सुहास सरदेशमुख लोकसत्ता
छत्रपती संभाजीनगर : सिंचन घोटाळ्यातील बैलगाडीभर पुरावे देण्याच्या मोर्चास पुढच्या महिन्यात २१ ऑक्टोबर रोजी दहा वर्ष पूर्ण होतील. त्याच्या दशकपूर्तीपूर्वी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सिंचनासाठी २१ हजार ५८० कोटी रुपयांच्या तरतूद मंजूर करण्यात आली. तेव्हा तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांच्या विरोधात भाजपने रणशिंग फुंकले होते. २०१३ च्या मोर्चानंतर सत्तेची पायरी चढण्याचा ‘ सिंचन मार्ग’ भाजपला सापडला होता. दहा वर्षात राजकारणाचा पोत एवढा बदलला की सिंचन प्रकल्पांना पुढच्या निधीची मान्यता देताना अजित पवार भाजपचे मित्र झाले आहेत. सिंचन प्रकल्पांना कोट्यवधींची तरतूद करणाऱ्या घोषणा होताना पत्रकार बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या एका बाजूला देवेंद्र फडणवीस होते आणि दुसऱ्या बाजूला अजित पवार. पण आता मराठवाड्यातील सिंचनाच्या कोरड्या विकासाचा हा दुसरा भाग असल्याची टीका आता होऊ लागली आहे.
दहा वर्षापूर्वी भाजपने प्रकल्पाच्या किंमती वाढत आहेत, त्याच्या मंजुरीमध्ये अनियमितता झाल्या आहेत असे सांगत सिंचनाची काळी पत्रिका काढली होती. डिसेंबर २०१२ मध्ये प्रकाशित ही ‘काळी श्वेतपत्रिका’ जारी करताना श्वेतपत्रिकेतील अपुरेपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सिंचनदर्शक स्थिती, जललेखा अहवाल, स्थिर चिन्हांकन अहवाल यातील आकडेवारीचा आधार घेत देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार,शिवसेनेचे सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, नीलम गोऱ्हे, आशिष जयस्वाल, मनसेचे गटनेते बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई आणि शेकापच्या मीनाक्षी पाटील पक्षनेत्यांनी एका विरोधात सूर लावला होता. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्यांना ‘क्लिन चीट’ देण्याचा आटापिटा सरकारने चालविला असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मेंढीगिरी समिती, कुळकर्णी समितीच्या अहवालाच्या आधारे गोदावरी उच्च पातळी बंधारे कसे अनावश्यक आहेत, आणि त्यात अपहार झाल्याचा आरोप होता. पुढे कथित सिंचन घोटाळ्याची चौकशी झाली.
आणखी वाचा-भाजपच्या खेळीने नाना पटोलेंच्या इच्छेवर पाणी
आयोगाच्या शिफारशीही सरकार दरबारी सादर झाल्या. त्यानंतर २०१५ मध्ये मराठवाडा तहानलेला होता. दुष्काळाची स्थिती पुन्हा निर्माण झाली असताना पुन्हा नव्याने पश्चिम नदी वाहिन्यातून पाणी आणण्यासाठी १३ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून त्यास मान्यता देत असल्याचे सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आले. या अनुषंगाने बोलताना जल अभ्यासक प्रदीप पुरंदरे म्हणाले, ‘ ज्या कारणांसाठी काळी पत्रिका काढली होती. त्यात जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य यावे असे अपेक्षित होते. खरे तर एवढे प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहेत की, ते पूर्ण करतानाच सरकारला नाकीनऊ येईल. पण नव्या प्रकल्पातून पाणी आणतो आहोत, असा प्रचार केला की मते वळू शकते, एवढ्या कारणासाठी सिंचन क्षेत्रात कोरडा विकास सुरू आहे. नव्याने राज्य सरकारने केलेल्या घोषणा हा त्याचा दुसरा भाग आहे. सिंचन क्षेत्राचा उपयोग केवळ राजकारणासाठी करुन घेतला जात आहे. प्रत्यक्षात पाणी काही येत नाही.’
सिंचन प्रकल्पाचा वेग किती कमी?
विलासराव देशमुख मुख्यमंत्रीपदी असताना ‘कृष्णा-मराठवाडा’ प्रकल्पासाठी अजित पवार अडथळा आणत आहेत, असे चित्र राजकीय पटलावर होते. मराठवाड्याच्या हक्काचे २१ टीएमसी पाणी मंजूर करण्याविषयीची संचिका अजित पवारांनी दाबून ठेवली होती. रात्रीतून ती मुंबईहून औरंगाबादला आणण्यात आली आणि हक्काचे २१ टीएमसी पाणी मुख्यमंत्री म्हणून मी मंजूर करत आहे, असे विलासराव देशमुख यांनी जाहीर केले होते. त्या फाईलवर तत्कालिन पाटबंधारे मंत्री अजित पवार यांची स्वाक्षरी नव्हती, असे आवर्जून लक्षात आणून देण्यात आले होते. तेव्हापासून मराठवाड्याला २१ टीएमसी पाणी देऊ, असे आश्वासन दिले जाते. त्यानंतर कृष्णा पाणीतंटा लवादाने २१ पैकी सात अब्ज घनफुट (टीएमसी) पाण्याची कामे करण्यास परवानगी दिली. या कामासाठी २०१६ मध्ये ४ हजार ८०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्यातून एक बोगदा पूर्ण करण्यात आला असून हे पाणी धाराशिव, बीड आणि लातूर या तीन जिल्ह्यांना मिळेल, असे सांगण्यात येते.
आणखी वाचा-ऊस निर्यातबंदी निर्णयावर शेतकरी संघटनांची विरोधाची वज्रमूठ
या प्रकल्पाचे काम करण्यासाठी पुढील तीन वर्षांसाठी ४ हजार ९३५ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. सात टीएमसी पाण्यासाठी दहा हजार कोटींपेक्षा अधिकचा खर्च होईल त्यानंतर पाणी येईल आणि दोन जिल्ह्यातील दुष्काळ हटू शकेल, असे सांगण्यात येते. या प्रकल्पांना आपला विरोध नव्हताच असे अजित पवार सांगत आहेत. सिंचन प्रकल्पास नव्याने निधी मंजूर करताना अजित पवार शांत होते. सिंचन प्रकल्पांच्या अमंलबजावणीमध्ये चार- पाच वर्षाचा कालावधी लागतोच , असे देवेंद्र फडणवीस सांगत आहेत. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई झाल्याचा आरोप फेटाळून लावत निन्म दुधना आणि नांदूर मधमेश्वर या प्रकल्पांमधून सिंचन क्षमता निर्माण झाल्याचा दावा त्यांनी केला आणि या प्रकल्पातील उर्वरित कामांसाठी निधी मंजूर केला.
छत्रपती संभाजीनगर : सिंचन घोटाळ्यातील बैलगाडीभर पुरावे देण्याच्या मोर्चास पुढच्या महिन्यात २१ ऑक्टोबर रोजी दहा वर्ष पूर्ण होतील. त्याच्या दशकपूर्तीपूर्वी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सिंचनासाठी २१ हजार ५८० कोटी रुपयांच्या तरतूद मंजूर करण्यात आली. तेव्हा तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांच्या विरोधात भाजपने रणशिंग फुंकले होते. २०१३ च्या मोर्चानंतर सत्तेची पायरी चढण्याचा ‘ सिंचन मार्ग’ भाजपला सापडला होता. दहा वर्षात राजकारणाचा पोत एवढा बदलला की सिंचन प्रकल्पांना पुढच्या निधीची मान्यता देताना अजित पवार भाजपचे मित्र झाले आहेत. सिंचन प्रकल्पांना कोट्यवधींची तरतूद करणाऱ्या घोषणा होताना पत्रकार बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या एका बाजूला देवेंद्र फडणवीस होते आणि दुसऱ्या बाजूला अजित पवार. पण आता मराठवाड्यातील सिंचनाच्या कोरड्या विकासाचा हा दुसरा भाग असल्याची टीका आता होऊ लागली आहे.
दहा वर्षापूर्वी भाजपने प्रकल्पाच्या किंमती वाढत आहेत, त्याच्या मंजुरीमध्ये अनियमितता झाल्या आहेत असे सांगत सिंचनाची काळी पत्रिका काढली होती. डिसेंबर २०१२ मध्ये प्रकाशित ही ‘काळी श्वेतपत्रिका’ जारी करताना श्वेतपत्रिकेतील अपुरेपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सिंचनदर्शक स्थिती, जललेखा अहवाल, स्थिर चिन्हांकन अहवाल यातील आकडेवारीचा आधार घेत देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार,शिवसेनेचे सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, नीलम गोऱ्हे, आशिष जयस्वाल, मनसेचे गटनेते बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई आणि शेकापच्या मीनाक्षी पाटील पक्षनेत्यांनी एका विरोधात सूर लावला होता. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्यांना ‘क्लिन चीट’ देण्याचा आटापिटा सरकारने चालविला असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मेंढीगिरी समिती, कुळकर्णी समितीच्या अहवालाच्या आधारे गोदावरी उच्च पातळी बंधारे कसे अनावश्यक आहेत, आणि त्यात अपहार झाल्याचा आरोप होता. पुढे कथित सिंचन घोटाळ्याची चौकशी झाली.
आणखी वाचा-भाजपच्या खेळीने नाना पटोलेंच्या इच्छेवर पाणी
आयोगाच्या शिफारशीही सरकार दरबारी सादर झाल्या. त्यानंतर २०१५ मध्ये मराठवाडा तहानलेला होता. दुष्काळाची स्थिती पुन्हा निर्माण झाली असताना पुन्हा नव्याने पश्चिम नदी वाहिन्यातून पाणी आणण्यासाठी १३ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून त्यास मान्यता देत असल्याचे सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आले. या अनुषंगाने बोलताना जल अभ्यासक प्रदीप पुरंदरे म्हणाले, ‘ ज्या कारणांसाठी काळी पत्रिका काढली होती. त्यात जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य यावे असे अपेक्षित होते. खरे तर एवढे प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहेत की, ते पूर्ण करतानाच सरकारला नाकीनऊ येईल. पण नव्या प्रकल्पातून पाणी आणतो आहोत, असा प्रचार केला की मते वळू शकते, एवढ्या कारणासाठी सिंचन क्षेत्रात कोरडा विकास सुरू आहे. नव्याने राज्य सरकारने केलेल्या घोषणा हा त्याचा दुसरा भाग आहे. सिंचन क्षेत्राचा उपयोग केवळ राजकारणासाठी करुन घेतला जात आहे. प्रत्यक्षात पाणी काही येत नाही.’
सिंचन प्रकल्पाचा वेग किती कमी?
विलासराव देशमुख मुख्यमंत्रीपदी असताना ‘कृष्णा-मराठवाडा’ प्रकल्पासाठी अजित पवार अडथळा आणत आहेत, असे चित्र राजकीय पटलावर होते. मराठवाड्याच्या हक्काचे २१ टीएमसी पाणी मंजूर करण्याविषयीची संचिका अजित पवारांनी दाबून ठेवली होती. रात्रीतून ती मुंबईहून औरंगाबादला आणण्यात आली आणि हक्काचे २१ टीएमसी पाणी मुख्यमंत्री म्हणून मी मंजूर करत आहे, असे विलासराव देशमुख यांनी जाहीर केले होते. त्या फाईलवर तत्कालिन पाटबंधारे मंत्री अजित पवार यांची स्वाक्षरी नव्हती, असे आवर्जून लक्षात आणून देण्यात आले होते. तेव्हापासून मराठवाड्याला २१ टीएमसी पाणी देऊ, असे आश्वासन दिले जाते. त्यानंतर कृष्णा पाणीतंटा लवादाने २१ पैकी सात अब्ज घनफुट (टीएमसी) पाण्याची कामे करण्यास परवानगी दिली. या कामासाठी २०१६ मध्ये ४ हजार ८०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्यातून एक बोगदा पूर्ण करण्यात आला असून हे पाणी धाराशिव, बीड आणि लातूर या तीन जिल्ह्यांना मिळेल, असे सांगण्यात येते.
आणखी वाचा-ऊस निर्यातबंदी निर्णयावर शेतकरी संघटनांची विरोधाची वज्रमूठ
या प्रकल्पाचे काम करण्यासाठी पुढील तीन वर्षांसाठी ४ हजार ९३५ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. सात टीएमसी पाण्यासाठी दहा हजार कोटींपेक्षा अधिकचा खर्च होईल त्यानंतर पाणी येईल आणि दोन जिल्ह्यातील दुष्काळ हटू शकेल, असे सांगण्यात येते. या प्रकल्पांना आपला विरोध नव्हताच असे अजित पवार सांगत आहेत. सिंचन प्रकल्पास नव्याने निधी मंजूर करताना अजित पवार शांत होते. सिंचन प्रकल्पांच्या अमंलबजावणीमध्ये चार- पाच वर्षाचा कालावधी लागतोच , असे देवेंद्र फडणवीस सांगत आहेत. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई झाल्याचा आरोप फेटाळून लावत निन्म दुधना आणि नांदूर मधमेश्वर या प्रकल्पांमधून सिंचन क्षमता निर्माण झाल्याचा दावा त्यांनी केला आणि या प्रकल्पातील उर्वरित कामांसाठी निधी मंजूर केला.
