नवीन संसद भवन इमारतीच्या भूमिपूजन सोहळ्याला डिसेंबर २०२२ साली सर्व विरोधकांनी बहिष्कार टाकला होता. त्या वेळी देशात शेतकरी आंदोलन सुरू होते. तसेच करोना महामारीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था खालावलेली असतानाही नवे संसद भवन आताच बांधण्याची घाई का, असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला होता. त्याप्रमाणेच आताही २८ मे रोजी विनायक दामोदर सावरकर यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणाऱ्या उदघाटन समारंभावरही बहिष्कार घालण्याचा निर्णय विरोधी पक्ष घेण्याच्या तयारीत आहेत. विशेष म्हणजे संसदेच्या इमारतीचे भूमिपूजनही मोदी यांच्या हस्तेच झाले होते. अनेक विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान मोदी स्वतःच उदघाटन करत असल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते या वास्तूचे उदघाटन व्हावे, अशीही अनेकांनी मागणी केली आहे. काँग्रेस पक्षातील सूत्रांनी सांगितले की, विरोधी पक्षांनी या उदघाटन सोहळ्याला उपस्थित राहावे की नाही? याबाबत सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येऊन निर्णय घेतील. हे वाचा >> “नव्या संसदेचे उदघाटन सावरकर जयंती दिनी होणे, हा राष्ट्रपित्यांचा अवमान;” मोदींनी स्वतःच उदघाटन करण्यावरही विरोधकांचा आक्षेप नवीन संसदेच्या इमारतीचे उदघाटन सावरकरांच्या जयंतीनिमित्त होणार आहे, हे समजल्यानंतर काँग्रेसने आपली भूमिका आणखी ताठर केली आहे. काँग्रेससाठी सावरकरांचा विषय सध्या अवघड आहे. कारण महाराष्ट्रात त्यांनी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटासोबत आघाडी केलेली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी सावरकरांच्या बाबतीत कोणतेही अनुचित वक्तव्य किंवा त्यांच्यावरील हल्ला खपवून घेणार नसल्याचा इशारा दिला आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानेही सावरकरांच्या बाबतीत सावध भूमिका घेण्याचा सल्ला काँग्रेसला गतकाळात दिलेला आहे. दलित, आदिवासी फक्त निवडणुकीपुरते… रविवारी, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी मागणी केली की नवीन संसद भवनाचे उदघाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याऐवजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते व्हावे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस जयराम रमेश यांनीदेखील ट्वीट करत या उदघाटनाच्या कार्यक्रमावर टीका केली होती. "सावरकरांच्या जयंतीदिनी संसदेचे उदघाटन होणे हा आपल्या राष्ट्रपिता, राष्ट्रमातांचा अवमान आहे. गांधी, नेहरू, पटेल, बोस यांना नाकारण्याचा केलेला हा प्रयत्न आहे. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही अव्हेरण्यात आले आहे." काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी हा विषय दलित आणि आदिवासी यांच्याशी जोडला. "केंद्र सरकार दलित आणि आदिवासींचा वापर हा फक्त निवडणुकीसाठी फायदा व्हावा, म्हणून करीत आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना संसद भवनाच्या इमारतीच्या भूमिपूजनाला आमंत्रित करण्यात आले नव्हते. आता जेव्हा या वास्तूचे भूमिपूजन केले जात आहे, तेव्हाही विद्यमान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते उदघाटन केले जात नाही,", अशी टीका खरगे यांनी केली. संसद हे प्रजासत्ताक भारतामधील सर्वोच्च कायदेमंडळ आहे आणि राष्ट्रपती हे घटनेतील सर्वोच्च पद. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या केंद्र सरकार, विरोधक आणि प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्या भारताच्या पहिल्या नागरिक आहेत. त्यांच्या हस्ते नव्या संसदेचे उदघाटन करणे हे लोकशाहीचे तत्त्व आणि घटनात्मक मूल्यांप्रति सरकारची जबाबदारी आहे. मोदी सरकार वारंवार शिष्टाचाराचा भंग करीत आले आहे. भाजपा आणि आरएसएस सरकारच्या काळात राष्ट्रपती कार्यालयाची प्रतिष्ठा कमी करण्याचा प्रयत्न होत आहे.
