मणिपूरची राजधानी इम्फाळमधील हिंगांग विधानसभा मतदारसंघात असलेल्या मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांच्या निवासस्थानी जमावाने हल्ला करण्याची घटना मागच्या आठवड्यात घडली. जनतेच्या रोषाला आता मुख्यमंत्र्यांनाही सामोरे जावे लागले आहे. बिरेन सिंह यांच्या घरावर हल्ला झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मणिपूर भाजपामधील आठ वरिष्ठ नेत्यांनी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना पत्र लिहून काळजी व्यक्त केली आहे. यामध्ये भाजपाच्या प्रदेधाध्यक्षा ए. शारदा देवी यांचाही समावेश आहे. त्यांच्या घरावर मागच्या काही महिन्यात सहा वेळा हल्ला झाला आहे. या नेत्यांनी सांगितले की, राज्य सरकार राज्यातील परिस्थिती हाताळू शकते हा विश्वास पुन्हा एकदा लोकांमध्ये निर्माण करण्याची गरज आहे. तसेच राज्यात जर संविधानातील अनुच्छेद ३५५ लागू केलेले असेल तर ते रद्द केले जावे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या हातात सर्वाधिकार द्यावेत, जेणे करून राज्यातील जनतेचा विश्वास पुन्हा संपादित करता येईल. हे वाचा >> मणिपूर हिंसाचार : सुप्रीम कोर्टाकडून दोन मराठमोळ्या अधिकाऱ्यांवर मोठी जबाबदारी घटनेतील अनुच्छेद ३५६ नुसार राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते, तर अनुच्छेद ३५५ नुसार, "परकीय आक्रमण किंवा अंतर्गत अशांतता यांच्यापासून प्रत्येक राज्याचे संरक्षण करणे आणि प्रत्येक राज्याचे शासन या संविधानाच्या तरतुदींना अनुसरून चालवले जाईल याची सुनिश्चिती करणे, हे संघराज्याचे कर्तव्य असेल." ३ मे रोजी मणिपूरमध्ये हिंसाचार उसळल्यानंतर दोन दिवसांनी मणिपूरचे पोलिस महासंचालक पी. डोंगल यांच्या एका वक्तव्यामुळे राज्यात अनुच्छेद ३५५ लागू करण्याबाबतची चर्चा सुरू झाली. निवृत्त आयपीएस अधिकारी आणि सीआरपीएफचे माजी महासंचालक कुलदीप सिंह यांना मुख्यमंत्र्यांचे सुरक्षा सल्लागार म्हणून राज्यात पाठविण्यात येईल, असे डोंगल यांनी सांगितले. डोंगल म्हणाले, "अनुच्छेद ३५५ म्हणजे केंद्र सरकार राज्याकडे थोडे अधिक लक्ष देणार. त्यामुळेच केंद्राकडून सुरक्षा सल्लागार पाठविण्यात येत आहेत. पुढे काय होते, यावर आमची नजर आहेच. जर राज्यातील तणाव लवकर निवळला तर सल्लागारांना परत पाठविण्यात येईल. पण, जर हिंसाचार थांबला नाही, तर सल्लागार राज्यात काही काळ थांबतील आणि त्यांच्या मार्फत केंद्राकडून पुढे काय करायचे? याबाबत मार्गदर्शन मिळेल." पाच महिन्यांनंतरही कुलदीप सिंह मणिपूरमध्ये सुरक्षा सल्लागार म्हणून तैनात आहेत, तसेच युनिफाईड कमांड विभागाचेही प्रमुख म्हमून काम करत आहेत. युनिफाईड कमांड म्हणजे विविध सुरक्षा यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय राखण्यासाठी तयार करण्यात आलेली व्यवस्था. मणिपूरमध्ये हिंसाचार उसळल्यानंतर मे महिन्याच्या अखेरीस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मणिूपरचा दौरा केला होता, त्यावेळी त्यांनी युनिफाईड कमांड स्थापित करण्याचे निर्देश दिले होते. हिंसाचार उसळल्यापासून अमित शाह यांचा हा एकमात्र दौरा झाला आहे. हे वाचा >> मणिपूरमध्ये पुन्हा हिंसाचार का सुरू झाला? शांतता प्रस्थापित करण्याचे केंद्रापुढे मोठे आव्हान? तथापि, मणिपूरमध्ये अनुच्छेद ३५५ लागू करण्यात आलेले नाही, असेच वारंवार सांगितले आहे. तसेच पोलिस महासंचालकांच्या प्रतिक्रियेनंतर हा विषय समोर आला. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी कुलदीप सिंह यांनी स्वतःहून ३५५ लागू केल्याची शक्यता फेटाळून लावली. काही घटक जाणूनबुजून संभ्रम निर्माण करत असल्याचा आरोप यावेळी सिंह यांनी केला. महत्त्वाचे म्हणजे, ज्या खोऱ्यात इम्फाळ शहर वसलेले आहे, त्याला लागून कुकी-झोमी आदिवासी समुदायाचे प्रभाव क्षेत्र आहे. या ठिकाणी राज्य सरकारचे सध्या काहीच चालत नाही, त्यामुळे मणिपूरमधील लोक हे मानण्यास तयार नाहीत की, केंद्राकडून अजिबातच हस्तक्षेप होत नाही. इम्फाळ खोऱ्यातील नागरी संस्था "ऑल मणिपूर युनायटेड क्लब्स ऑर्गनायजेशनचे (AMUCA) प्रमुख नांदो लुवांग म्हणाले की, बिरेन सिंह सरकार हे राज्यातील संकटाचे फक्त मूक निदर्शक बनले आहे. ते पुढे म्हणाले, "राज्यात अनुच्छेद ३५५ लागू केलेले नाही, असे राज्य सरकार सांगत असले तरी सध्या राज्यात जेवढे केंद्रीय सुरक्षा दल उपस्थित आहे आणि केंद्र सरकारचा जितका हस्तक्षेप होत आहे, त्यावरून तरी तसे वाटत नाही. आम्ही राष्ट्रपती राजवट पाहिली आहे, तेव्हादेखील एवढ्या मोठ्या प्रमाणात केंद्रीय सुरक्षा दल राज्यात तैनात नव्हते. एवढ्या मोठ्या संख्येने सुरक्षा दल तैनात असूनही परिस्थिती नियंत्रणात आलेली नाही. तसेच राज्यातील सुरक्षा दलाला मुख्यमंत्री निर्देश देत नसल्याचेही दिसत आहे." विरोधकांनीही हा मुद्दा उचलून धरला आहे. मणिपूर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के. मेघचंद्र सिंह यांनी म्हटले की, ६ जुलैपासून बेपत्ता झालेल्या दोन मैतेई तरुणांचा मृत्यू झाल्याचे अलीकडेच व्हायरल झालेल्या व्हिडीओत स्पष्ट झले आहे. त्यानंतर हिंसाचार पुन्हा उसळला असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मेघचंद्र सिंह म्हणाले, "बेपत्ता झालेल्या तरुणांना शोधण्यासाठी ८ जुलै रोजी राज्य सरकारकडून पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली. पण, तेव्हापासून या तरुणांना शोधण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झालेले नाहीत. त्या तरुणांच्या मोबाइल नंबरवरून त्यांचा माग काढण्यात आला आहे आणि राज्य सरकारलाही ते कुठे आहेत, याची माहिती आहे. मात्र, राज्य सुरक्षा दलांना तिथे पोहोचता येत नसल्यामुळे तीन महिन्यांहून अधिक काळापासून काहीच झालेले नाही. ज्यावेळी त्यांचे फोटो व्हायरल झाले आणि लोकांचा उद्रेक झाला, त्यानंतर सीबीआयने या प्रकरणात लक्ष घालून काही लोकांना अटक केले. केंद्राच्या हस्तक्षेपाशिवाय त्यांना काहीही करता आलेले नाही. मर्यादित ताकद आणि मर्यादित कार्यक्षेत्र असताना राज्य सरकार राज्यात शांतता कशी प्रस्थापित करणार?" आणखी वाचा >> मणिपूर हिंसाचार : कुकी आणि मैतेई हे समाज नेमके कोण आहेत? मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांना पदावरून हटविण्यासाठी पुन्हा एकदा दबाव वाढत आहे. युथ ऑफ मणिपूर, मैतेई आमदारांचा गट आणि काही मंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वी दिल्लीला भेट देऊन ही मागणी मांडली असल्याचे कळते.
