भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (ISRO) शुक्रवारी (दि. १४ जुलै) चांद्रयान-३ मोहिमेचे यशस्वी प्रक्षेपण केले. भारताच्या एलव्हीएम ३ या शक्तीशाली रॉकेटने चांद्रयान-३ चे अंतराळयान पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणाच्या बाहेर नेले. २३ ऑगस्ट २०२३ रोजी चंद्राच्या पृष्ठभागावर चांद्रयान-३ चे लँडिग होईल, अशी माहिती इस्रोच्या अध्यक्षांनी दिली. जर लँडर चंद्राच्या पृष्ठभागावर यशस्वीरित्या उतरले तर अमेरिका, रशिया आणि चीननंतर अशी कामगिरी करणारा भारत चौथा देश ठरणार आहे. इस्रोने उपग्रह प्रक्षेपण करण्याची सुरुवात १९६९ साली केली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत ८९ प्रक्षेपण मोहिमा हाती घेण्यात आल्या आहेत. या सर्व मोहिमांचे विश्लेषण केले असता एक बाब लक्षात येते की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात सर्वाधिक मोहीम हाती घेण्यात आलेल्या आहेत. मागच्या दोन पंतप्रधानांच्या कार्यकाळातील आकडेवारीची यानिमित्ताने आढावा घेतला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

२०२०-२१ या वर्षात करोना महामारीचा प्रकोप असतानाही इस्रोने काही प्रक्षेपण मोहीम हाती घेतल्या होत्या. २०१४ साली मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यापासून इस्रोने आजवर चार वेगवेगळ्या रॉकेटच्या माध्यमातून ४७ प्रक्षेपण मोहिमा पार पाडल्या आहेत. मोदींच्या आधी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात इस्रोने २४ प्रक्षेपण मोहिमा हाती घेतल्या होत्या. तर माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात सहा मोहिमा पार पडल्या होत्या. तर माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव सरकारच्या काळात पाच मोहिमा घेण्यात आल्या होत्या.

आणखी वाचा

हे वाचा >> ‘चांद्रयान-३’ मध्ये केले आहेत नवीन बदल; यावेळी चांद्रयानचे यशस्वी लँडिग करणार?

भारताचा अवकाश कार्यक्रम माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारच्या काळात १९६२ साली हाती घेण्यात आला होता. त्यावेळी इंडियन नॅशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च (INCOSPAR) ही संस्था स्थापन करण्यात आली होती. इंदिरा गांधी यांच्या काळात सात वर्षांनंतर या संस्थेचे नामकरण ISRO (Indian Space Research Organisation) असे करण्यात आले.

मागच्या नऊ वर्षात (२०१४-२०२३) इस्रोकडून ४७ वेळा प्रक्षेपण करण्यात आले आहे, त्यापैकी फक्त तीन उपग्रहांना त्यांच्या अभिप्रेत कक्षेत पाठविण्यात अपयश आले. २०१७ साली पीएसएलव्ही या छोट्या उपग्रहाचे प्रक्षेपण आणि २०२१ साली जीएसएलव्ही प्रक्षेपण मोहिमा अपयशी ठरल्या होत्या. तर २२ जुलै २०१९ रोजी चांद्रयान-२ या मोहिमेत लँडरचे चंद्राच्या पृष्ठभागावर यशस्वी लँडिंग होऊ शकले नव्हते.

मोदी सरकारच्या इस्रोकडून अनेक मोहीम हाती घेण्यात आल्या याबाबत माहिती देताना अंतराळ संशोधन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, मोदी सरकारच्या काळात अंतराळ मोहिमांचा वेग वाढला आहे. वैज्ञानिकांना लागणारे संसाधने आणि धोरण वातावरण सक्षम केल्यामुळे सकारात्मक परिणाम दिसत आहेत. याआधी आपण आपण मर्यादीत मनुष्यबळ, मर्यादित संसाधने, इतरांना मोहिमेत सहभागी होण्यास बंधने घालणे आणि निधीची अडवणूक करत होतो. या माध्यमातून एक प्रकारे आपण स्वतःलाच अक्षम करत होतो. सरकार स्वतःच्या जीवावर एवढा मोठा खर्च करू शकत नाही.

हे ही वाचा >> १९७२ पासून आजपर्यंत चंद्रावर कोणीच का जाऊ शकलं नाही? काय आहे यामागंच कारण, जाणून घ्या

प्रक्षेपण वाहने तयार करण्यासाठी उद्योग भागीदारी वाढविण्याव्यतिरीक्त इस्रोने अलीकडच्या काळात पीएसएलव्ही एकत्रीकरण सुविधा स्थापित करून दोन मोहिमामधील वेळ कमी करण्यासारखे बदल केले आहेत. यापूर्वी पीएसएलव्ही वाहनाचे वेगवेगळे टप्पे लाँच पॅडवर आणून एकत्र केले जात असत. आता, हे सर्व भाग एकाच ठिकाणी एकत्र करून मग लाँच पॅडवर आणण्यात येते.

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या काळात (२००४-२०१४) इस्रोने २४ अंतराळ मोहीम हाती घेतल्या होत्या. त्यात चांद्रयान-१ आणि मंगळयान या दोन महत्त्वकांक्षी मोहिमांचा उल्लेख होते. चांद्रयान-१ मोहीम २००८ रोजी घेण्यात आली होती. या मोहिमेदरम्यान चंद्राच्या पृष्ठभागावर पाण्याचे रेणू शोधण्यात भारताला यश आले होते. ५ नोव्हेंबर २०१३ रोजी मंगळयान प्रक्षेपित करण्यात आले होते. ३०० दिवसांनंतर २४ सप्टेंबर २०१४ रोजी ते मंगळाच्या कक्षेत पोहोचले होते. मंगळयान मोहिमेमुळे भारताच्या आंतरग्रहीय क्षमतेचा उत्तम नमुना जगासमोर सादर करण्यात आला. त्याआधी फक्त अमेरिका, रशिया आणि युरोपियन स्पेस एजन्सीने मंगळाच्या कक्षेत प्रवेश केलेला होता.

मोदी सरकारच्या कार्यकाळात अ‍ॅस्ट्रोसॅट नावाची अंतराळ दुर्बीण प्रक्षेपित करण्यात आली, या दुर्बिणीच्या माध्यमातून मिळणारी माहिती जगभरातील अनेक शास्त्रज्ञांच्या कामी येत आहे. उपग्रहविरोधी शस्त्रे आणि पुन्हा वापरता येण्याजोग्या प्रक्षेपण वाहनाचे लँडिंगदेखील याकाळात करण्यात आले आहे. तसेच यावर्षी गगनयान मोहिमेची तयारीदेखील सुरू आहे. भारताची ही पहिलीच सौर आदित्य एल१ मोहीम असून गगनयानमध्ये प्राणीदेखील (uncrewed) अवकाशात नेले जाणार आहेत.

परदेशी उपग्रहांचे प्रक्षेपण करण्यासाठी इस्रोकडून लाँच पॅड वापरण्याची परवानगी देण्यात येते, या माध्यमातून अंतराळ संस्थेला महसूलही मिळत आहे. आतापर्यंत इस्रोने ४२४ परदेशी उपग्रह प्रक्षेपित केले आहेत. २०१७ मध्ये एकाच PSLV मोहिमेत १०१ उपग्रहांचा समावेश आहे.

२०२०-२१ या वर्षात करोना महामारीचा प्रकोप असतानाही इस्रोने काही प्रक्षेपण मोहीम हाती घेतल्या होत्या. २०१४ साली मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यापासून इस्रोने आजवर चार वेगवेगळ्या रॉकेटच्या माध्यमातून ४७ प्रक्षेपण मोहिमा पार पाडल्या आहेत. मोदींच्या आधी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात इस्रोने २४ प्रक्षेपण मोहिमा हाती घेतल्या होत्या. तर माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात सहा मोहिमा पार पडल्या होत्या. तर माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव सरकारच्या काळात पाच मोहिमा घेण्यात आल्या होत्या.

आणखी वाचा

हे वाचा >> ‘चांद्रयान-३’ मध्ये केले आहेत नवीन बदल; यावेळी चांद्रयानचे यशस्वी लँडिग करणार?

भारताचा अवकाश कार्यक्रम माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारच्या काळात १९६२ साली हाती घेण्यात आला होता. त्यावेळी इंडियन नॅशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च (INCOSPAR) ही संस्था स्थापन करण्यात आली होती. इंदिरा गांधी यांच्या काळात सात वर्षांनंतर या संस्थेचे नामकरण ISRO (Indian Space Research Organisation) असे करण्यात आले.

मागच्या नऊ वर्षात (२०१४-२०२३) इस्रोकडून ४७ वेळा प्रक्षेपण करण्यात आले आहे, त्यापैकी फक्त तीन उपग्रहांना त्यांच्या अभिप्रेत कक्षेत पाठविण्यात अपयश आले. २०१७ साली पीएसएलव्ही या छोट्या उपग्रहाचे प्रक्षेपण आणि २०२१ साली जीएसएलव्ही प्रक्षेपण मोहिमा अपयशी ठरल्या होत्या. तर २२ जुलै २०१९ रोजी चांद्रयान-२ या मोहिमेत लँडरचे चंद्राच्या पृष्ठभागावर यशस्वी लँडिंग होऊ शकले नव्हते.

मोदी सरकारच्या इस्रोकडून अनेक मोहीम हाती घेण्यात आल्या याबाबत माहिती देताना अंतराळ संशोधन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, मोदी सरकारच्या काळात अंतराळ मोहिमांचा वेग वाढला आहे. वैज्ञानिकांना लागणारे संसाधने आणि धोरण वातावरण सक्षम केल्यामुळे सकारात्मक परिणाम दिसत आहेत. याआधी आपण आपण मर्यादीत मनुष्यबळ, मर्यादित संसाधने, इतरांना मोहिमेत सहभागी होण्यास बंधने घालणे आणि निधीची अडवणूक करत होतो. या माध्यमातून एक प्रकारे आपण स्वतःलाच अक्षम करत होतो. सरकार स्वतःच्या जीवावर एवढा मोठा खर्च करू शकत नाही.

हे ही वाचा >> १९७२ पासून आजपर्यंत चंद्रावर कोणीच का जाऊ शकलं नाही? काय आहे यामागंच कारण, जाणून घ्या

प्रक्षेपण वाहने तयार करण्यासाठी उद्योग भागीदारी वाढविण्याव्यतिरीक्त इस्रोने अलीकडच्या काळात पीएसएलव्ही एकत्रीकरण सुविधा स्थापित करून दोन मोहिमामधील वेळ कमी करण्यासारखे बदल केले आहेत. यापूर्वी पीएसएलव्ही वाहनाचे वेगवेगळे टप्पे लाँच पॅडवर आणून एकत्र केले जात असत. आता, हे सर्व भाग एकाच ठिकाणी एकत्र करून मग लाँच पॅडवर आणण्यात येते.

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या काळात (२००४-२०१४) इस्रोने २४ अंतराळ मोहीम हाती घेतल्या होत्या. त्यात चांद्रयान-१ आणि मंगळयान या दोन महत्त्वकांक्षी मोहिमांचा उल्लेख होते. चांद्रयान-१ मोहीम २००८ रोजी घेण्यात आली होती. या मोहिमेदरम्यान चंद्राच्या पृष्ठभागावर पाण्याचे रेणू शोधण्यात भारताला यश आले होते. ५ नोव्हेंबर २०१३ रोजी मंगळयान प्रक्षेपित करण्यात आले होते. ३०० दिवसांनंतर २४ सप्टेंबर २०१४ रोजी ते मंगळाच्या कक्षेत पोहोचले होते. मंगळयान मोहिमेमुळे भारताच्या आंतरग्रहीय क्षमतेचा उत्तम नमुना जगासमोर सादर करण्यात आला. त्याआधी फक्त अमेरिका, रशिया आणि युरोपियन स्पेस एजन्सीने मंगळाच्या कक्षेत प्रवेश केलेला होता.

मोदी सरकारच्या कार्यकाळात अ‍ॅस्ट्रोसॅट नावाची अंतराळ दुर्बीण प्रक्षेपित करण्यात आली, या दुर्बिणीच्या माध्यमातून मिळणारी माहिती जगभरातील अनेक शास्त्रज्ञांच्या कामी येत आहे. उपग्रहविरोधी शस्त्रे आणि पुन्हा वापरता येण्याजोग्या प्रक्षेपण वाहनाचे लँडिंगदेखील याकाळात करण्यात आले आहे. तसेच यावर्षी गगनयान मोहिमेची तयारीदेखील सुरू आहे. भारताची ही पहिलीच सौर आदित्य एल१ मोहीम असून गगनयानमध्ये प्राणीदेखील (uncrewed) अवकाशात नेले जाणार आहेत.

परदेशी उपग्रहांचे प्रक्षेपण करण्यासाठी इस्रोकडून लाँच पॅड वापरण्याची परवानगी देण्यात येते, या माध्यमातून अंतराळ संस्थेला महसूलही मिळत आहे. आतापर्यंत इस्रोने ४२४ परदेशी उपग्रह प्रक्षेपित केले आहेत. २०१७ मध्ये एकाच PSLV मोहिमेत १०१ उपग्रहांचा समावेश आहे.