शक्तिपीठ महामार्गाचा मुद्दा पुन्हा तापणार

राज्य सरकारने समृध्दी महामार्गाप्रमाणेच नागपूर ते गोवा असा महत्वाकांक्षी शक्तीपीठ हा महामार्ग १२ जिल्ह्यातील देवस्थानांना जोडणारा साकारण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी २७ हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार असून त्याचा खर्च ८६ हजार कोटी आहे. या प्रकल्पासाठी टिकाऊ जमीन जाणार असल्याने शेतकऱ्यांचा त्याला विरोध होत आहे. त्याचा फटका नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये बसला. वर्धा, यवतमाळ, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग , कोल्हापूर जिल्ह्यात महायुतीचे १२ उमेदवार पराभूत झाल्याचे पुढे आले आहे.

आणखी वाचा-भाजप-शिंदे गटात चढाओढ; रक्षाबंधनाचा मुहूर्त साधत ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेचा जोरदार प्रचार

विधानसभेच्या प्रचाराचा मुद्दा

त्यामुळे हा मुद्दा आणखी ताकतीने तापवत ठेवला तर तो विधानसभा निवडणुकीसाठी उपयुक्त ठरू शकतो असा विरोधकांचा होरा आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या विरोधाची धार आणखी वाढवण्याची विरोधकांचे डावपेच दिसत आहे. महामार्ग जात असलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्यात, विधानसभा मतदारसंघात मोर्चा, धरणे, उपोषण, रास्ता रोको अशी वेगवेगळी आंदोलने करून राज्य सरकारच्या विरोधात पर्यायाने महायुतीच्या विरोधात वातावरण निर्मिती करण्यावर विरोधकांचा भर दिसत आहे. पावसामुळे आंदोलन थंडावले होते. पावसाळी अधिवेशनामध्ये शासनाने मांडलेली भूमिका, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वक्तव्यातील फरक पुढे आल्याने पुन्हा प्रकरण नियोजनबद्ध तापवले जात आहे.

लोकसभा निवडणुकीमध्ये याचा फटका बसल्यानंतर आता महायुतीचे नेतेही काही सावध झाल्याचे दिसतात. आपल्या आक्रमक भूमिकेला मुरड घातल्याचेही त्यांची विधाने दर्शवत आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांचा विरोध पाहता शक्तिपीठ महामार्ग होणार नाही. निधी देण्याचे काम माझ्याच विभागाकडून होते. मी निधी दिल्याशिवाय भूसंपादनाचे काम होणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतीच कोल्हापुरात दिली. शक्तिपीठ महामार्ग संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाशी बोलताना आपण शेतकऱ्यांच्या पर्यायाने मतदारांच्या बाजूने असल्याचे दाखवून देत त्यांनी विधानसभेवेळी विरोधाची तीव्रता कमी होईल याची तजवीज केल्याचे दिसून आले.

आणखी वाचा-Champai Soren : झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीला मोठा धक्का? माजी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भाजपाच्या वाटेवर?

मुख्यमंत्र्यांवर रोष

एकनाथ शिंदे यांनी २१ जून रोजी एक ट्विट केले. त्यामध्ये महामार्ग रद्द करण्याचे स्पष्ट संकेत न देता फेरविचार करण्याचे सुतोवाच केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेली भूमिका रास्त समजायची की उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिलेल्या आश्वासनावर विश्वास ठेवायचा याचा पेच आंदोलकांसमोर आहे. शक्तीपीठ महामार्गावरून राज्यकर्ते दिशाभूल करत असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

या महामार्गाला स्थगिती दिली आहे असे माध्यमातून शासनाने जाहीर केले. तेव्हापासूनच गावागावांमध्ये भूसंपादनाच्या नोटीस यायला सुरूच होत्या. महायुती सरकारने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळायला सुरुवात केली आहे, असा आरोप संघर्ष समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी केला आहे. यातूनच मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या २० ऑगस्ट रोजीच्या कोल्हापूरातील कार्यक्रमावेळी काळे झेंडे दाखवण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. भाविकांची सोय असे कोंदण लावून शासन शक्तीपीठ महामार्ग पुढे नेत असले तरी यामागे राज्यकर्ते आणि मक्तेदार यांच्यातील मधुर आर्थिक संबंधासाठीच तो रेटला जात आहे, अशी टीका शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी केली आहे.