तेलंगणामध्ये BRS पक्षाचे आमदार IT विभागाच्या रडारवर! निवडणुकीच्या तोंडावर कारवाई झाल्यामुळे भाजपावर गंभीर आरोप!

आमदार पी. शेखर रेड्डी यांच्यावर प्राप्तिकर विभागाची कारवाई

प्राप्तिकर विभागाने बीआरएस पक्षाच्या आमदार पी. शेखर रेड्डी, एम. जनार्धन रेड्डी तसेच खासदार के. शेखर रेड्डी या तीन नेत्यांची कार्यालये तसेच त्यांच्या इतर मालमत्तांवर बुधवारी छापेमारी केली. ५५ वर्षीय पी. शेखर रेड्डी हे भोंगी मतदारसंघाचे आमदार आहेत. बांधकाम उद्योगात त्यांचे मोठे प्रस्थ आहे. सिव्हिल इंजिनीअरिंगमध्ये त्यांनी पदविका मिळवलेली आहे. खाण व्यवसायातही त्यांनी झांबिया येथे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केलेली आहे. शेखर रेड्डी हे ‘तीर्थ ग्रुप’चे मालक आहेत. त्यांची ही कंपनी हैदराबाद, बंगळूर, उडुपी येथे निवासी घरांचे बांधकाम करते. ही कंपनी सौरऊर्जा तसेच लिथियम बॅटरीची निर्मितीदेखील करते.

हेही वाचा >> शिंदे-भाजप वादात अजितदादांचा कल भाजपच्या बाजूने !

शेखर रेड्डी हे भोंगीर मतदारसंघातून दोन वेळा आमदार झालेले आहेत. ते बीआरएस पक्षाच्या पॉलिटब्यूरोचे सदस्य आहेत. त्यांनी २००५ साली के. चंद्रशेखर राव यांच्या टीआरएस (आता बीआरएस) पक्षात प्रवेश केला. तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर त्यांना पक्षाने २०१४ साली विधानसभा निवडणुकीसाठी तिकीट दिले. या निवडणुकीत चंद्रखेशर राव यांची लाट होती. १९८५ सालापासून भोंगीर मतदारसंघ टीडीपी पक्षाकडे होता. मात्र २०१४ सालच्या निवडणुकीत या जागेवर शेखर रेड्डी विजयी झाले होते.

प्राप्तिकर विभागाच्या कारवाईनंतर त्यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली आहे. “करासंबंधी चौकशी करण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारी आले होते. नुकतेच सुरू करण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअर कंपनीसंबंधी त्यांना काही शंका होत्या,” असे रेड्डी यांनी सांगितले.

जनार्धन रेड्डी यांच्यावरही कारवाई

जनार्धन रेड्डी यांनी दोन वेळा विधानसभेची निवडणूक जिंकलेली आहे. २००१ साली टीआरएस पक्षाची स्थापना करण्यात आली होती. तेव्हापासून जनार्धन रेड्डी हे के. चंद्रशेखर राव यांच्यासोबत आहेत. २०१४ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत रेड्डी यांना चंद्रशेखर राव यांनी पहिल्यांदा तिकीट दिले. त्यांनी या पहिल्याच निवडणुकीत नगरकुर्नूल या मतदारसंघातून विजय मिळवला. हा मतदारसंघ १९९४ सालापासून टीडीपी पक्षाकडे होता.

हेही वाचा >> शिॆदेंच्या जाहिरातींना भाजप कार्यकर्त्यांकडून फलकबाजीने प्रत्युत्तर; देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व सक्षम असल्याचे अधोरेखित

हैदराबादस्थित जे. सी. ब्रदर्स होल्डिंग लिमिटेड ही कंपनी जनार्धन रेड्डी यांच्या मालकीची आहे. बांधकाम क्षेत्रात ही कंपनी काम करते. जे. सी. ब्रदर्स ही कंपनीदेखील जनार्धन रेड्डी यांच्या कुटुंबीयांच्या मालकीची आहे. या कंपनीची हैदराबाद तसेच तेलंगणामध्ये ठिकठिकाणी कपड्यांची मोठी दुकाने आहेत. त्यांच्याविरोधात प्राप्तिकर विभागाने कारवाई केली आहे.

कोथा प्रभाकर रेड्डी यांच्या मालमत्तांवर छापेमारी

खासदार कोथा प्रभाकर रेड्डी (५७) यांच्यावरही प्राप्तिकर विभागाने कारवाई केली आहे. ते मेडक लोकसभा मतदारसंघातून खासदार आहेत. सोनी ट्रॅव्हल्स या प्रसिद्ध टॅव्हल्स कंपनीचे ते मालक आहेत. याच कारणामुळे त्यांना हैदराबाद आणि मेडक या भागात ‘सोनी रेड्डी’ म्हणून ओळखले जाते. त्यांच्याकडे शेकडो कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. केसीआर यांना मेडक मतदारसंघातून खासदार करण्यासाठी त्यांनी मोठी भूमिका बजावली होती. जून २०१४ साली केसीआर हे तेलंगणा राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर त्यांनी आपल्या खासदारकीचा राजीनामा दिला. या जागेवर नंतर कोटा प्रभाकर रेड्डी यांना तिकीट देण्यात आले. या पोटनिवडणुकीत त्यांनी विजय मिळवला होता. पुढे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही त्यांनी विजयी कामगिरी केली होती.

हेही वाचा >> जमाखर्च : अब्दुल सत्तार, कृषिमंत्री; सरकारची ‘नामी – बदनामी’ करणारे मंत्री

प्राप्तिकर विभागाला काहीही सापडलेले नाही- कोथा प्रभाकर रेड्डी

या कारवाईवर कोथा प्रभाकर रेड्डी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “बीआरएसला विरोध करण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाने ही सूडबुद्धीने कारवाई केली आहे. प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कित्येक तास शोधमोहीम राबवली. मात्र त्यांना काहीही मिळालेले नाही. मी आणि माझ्या कुटुंबीयांनीदेखील त्यांची मदत केली. मात्र त्यांना काहीही सापडलेले नाही,” असे कोथा प्रभाकर रेड्डी म्हणाले आहेत.

मागील वर्षाच्या नोव्हेंबर महिन्यातही झाली होती कारवाई

याआधीही मागील वर्षाच्या नोव्हेंबर महिन्यात प्राप्तिकर विभागाने तेलंगणाच्या मजूर आणि रोजगारमंत्री सी. मल्ला रेड्डी यांच्या मालमत्तांवर छापेमारी केली होती. सी. मल्ला ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन तसेच सी. मल्ला रेड्डी एज्युकेशन सोसायटी या संस्थांच्या अंतर्गत सी. मल्ला रेड्डी यांचे अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शिक्षण, दंतवैद्यक महाविद्यालय, नर्सिंग कॉलेजेस आहेत. प्राप्तिकर विभागाने या संस्थांमध्ये खासगी कोट्यातून देण्यात आलेल्या प्रवेशांची छाननी केली होती.

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप

दरम्यान, प्राप्तिकर विभागाच्या या कारवाईमुळे बीआरएस आणि भाजपा यांच्यातील संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. येत्या डिसेंबर महिन्यात या राज्यात विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे येथे आरोप-प्रत्यारोपांची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. प्राप्तिकर विभागाची कारवाई म्हणजे भाजपाचे सुडाचे राजकारण आहे, असा आरोप बीआरएस पक्षाकडून केला जात आहे.