संजय बापट मुंबई: राज्यातील जनतेचे प्रभावीपणे मांडून सरकारला धारेवर धरण्याची महत्वपूर्ण जबाबदारी सांभाळणारे विरोधी पक्षनेतेच सरकारमध्ये सहभागी होण्याची राज्यात जणू काही परंपराच पडली आहे. विरोधी पक्षनेता जितका प्रभावी तितका सरकारवर अंकूश राहतो. महाराष्ट्रात आजवर प्रभावी विरोधी पक्षनेत्यांची परंपरा होती. मात्र अलिकडच्या काळात विरोधी पक्षनेतेच सरकारला साथ देण्याची किंवा सरकारमध्ये सामील होण्याची नवी प्रथा- परंपरा राज्यात रुजू लागली आहे. एकनाथ शिंदे यांची २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झाली. पण काही दिवसाने शिवसेना फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी झाली. त्यानंतर विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झालेले राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी लोकसभा निवडणुकीत पुत्राच्या उमेदवारीसाठी भाजपबरोबर हातमिळवणी केली. थोड्याच दिवसांत विखे-पाटील यांचा फडणवीस सरकारमध्ये समावेश झाला होता. शिवसेनेतील फुटीनंतर तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस शिंदे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री झाले. मावळते विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीत बंड केले आणि ते करीत शिंदे सरकारमध्ये सहभागी झाले. अशा पद्धतीने विरोधी पक्षनेते सरकारमध्ये सहभागी होण्याची परंपराच पडली आहे. हेही वाचा. राष्ट्रवादीतील बंडामुळे भंडाऱ्यातील राजकीय समीकरणे बदलणार शिवसेना- भाजप युती सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अंकूश ठेवण्याची जबाबदारी काँग्रेसने विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर सोपविली होती. विखे पाटील यांनी मात्र फडणवीस यांच्याशी समझोता करीत काँग्रेसला सुरुंग लावत आपल्या समर्थकांसह भाजपमध्ये प्रवेश करुन विद्यमान सरकारमध्ये महत्वाचे असे महसूल मंत्रीपद पटकावले. हेही वाचा. राज्यात काँग्रेसला संधी, गटबाजी टाळण्याचे आव्हान फडणवीस सरकारच्या काळातच सुरुवातीचे काही महिने विरोधी पक्षनेते राहिलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी फडणवीस यांच्याशी चांगले सबंध प्रस्थापित करीत कालांतराने शिवसेनेत उभी फूट पाडली आणि राज्याचे मुख्यमंत्रीपद पटकावले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना-भाजप सरकारवर हल्लाबोल करण्यासाठी महाविकास आघाडीने अनुभवी अशा अजित पवार यांच्यावर विरोधी पक्षनेतेपदाची धूरा सोपविली. मात्र गेले वर्षभर सरकारला धारेवर धरण्याऐवजी सतत बोटचेपी भूमिका घेणारे अजित पवार चक्क राष्ट्रवादी काँग्रेसच फोडून सरकारमध्ये सामील झाले आहेत. त्यामुळे राज्यातील विरोधी पक्षनेताच फूटून सरकारमध्ये जाण्याची परंपरा कायम राहिली आहे.
