Jammu And Kashmir Assembly Polls : जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा रांगा लागतील!

‘लोकसभा निवडणुकीत ज्याप्रमाणे लोकांनी मतदान केले तसेच, विधानसभा निवडणुकीतही होईल. लोकांनी स्वत:हून मतदानात भाग घेतला होता. पूर्वी देखील लोक मतदान करतच होते’, असे मत श्रीनगरमधील एका व्यावसायिकाने व्यक्त केले. दहा वर्षांपूर्वी २०१४ मध्ये विभाजनवादी संघटनांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केल्यानंतरही जम्मू-काश्मीरमध्ये ६५.५ टक्के मतदान झाले होते. यावेळी तर विभाजनवादी-पाकिस्तानप्रेमी असे विविध गट विधानसभा निवडणुकीत स्वत:हून उतरले आहेत!

लोकसभा निवडणुकीमध्ये बारामुल्ला मतदारसंघामध्ये रशीद इंजिनीअर या विभाजनवादी नेत्याला लोकांनी मते देत ओमर अब्दुल्लांचा पराभव केला होता. इंजिनीअर यांनी केंद्राने काश्मिरी जनतेवर केलेल्या अन्यायाचा मुद्दा उपस्थित करत लोकांना भावनिक आवाहन केले होते. त्याला मतदारांनी प्रचंड प्रतिसादही दिला होता. हेच इंजिनीअर आता तिहार तुरुंगातून सुटले असून त्यांचे काश्मीर खोऱ्यात स्वागतही केले गेले. इंजिनीअर रशीदसारखे विभाजनवादी विधानसभा निवडणुकीत संपूर्ण खोऱ्यात उमेदवार उभे करत असून काही दिवसांमध्ये त्यांच्या प्रचाराचा धुरळा उडालेला दिसेल, असे बहुसंख्य राजकीय नेत्यांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा >>> हरियाणामध्ये ‘आप’ला बळ; केजरीवाल यांच्या सुटकेमुळे नेते, कार्यकर्त्यांची भावना

काश्मीर खोऱ्यामध्ये निवडणुकांवर बहिष्काराचे आवाहन करणाऱ्या ‘जमात-ए-इस्लामी’ तसेच, ‘हुरियत कॉन्फरन्स’ यांच्यासारख्या संघटनादेखील यावेळी निवडणुकीत उतरल्या आहेत. कधीकाळी लोकांना लोकशाही प्रक्रियेपासून लांब राहण्यासाठी प्रवृत्त करणाऱ्या संघटना मतदारांना मते देण्याची विनंती करत आहेत. केंद्र सरकार तसेच भाजपच्या धोरणांना विरोध करण्यासाठी काही अपक्षही उभे राहिलेले आहेत. संसदेवर झालेल्या हल्ला प्रकरणात फाशी झालेला अफझल गुरू याच्यावर अन्याय झाल्याची भावना खोऱ्यात आहे. हीच भावना उघडपणे व्यक्त करण्यासाठी अफझल गुरूचा भाऊ अजाझ गुरू याने उत्तर काश्मीरमधील सोपोर मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘आझादी’वाले निवडणुकीत सहभागी झाल्याने लोकही मतदानाच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी होतील असे मानले जात आहे.

जम्मू व काश्मीर या दोन्ही विभागांमध्ये अनुच्छेद ३७० व राज्याचा दर्जा या दोन मुद्द्यांवर राजकीय पक्षांचा प्रचार केंद्रित झाला आहे. जम्मूमध्ये भाजपकडून अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यानंतर तिथे होणाऱ्या विकासाचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे तर, काँग्रेसकडून जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. काश्मीर खोऱ्यात मात्र सर्वच राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यामध्ये अनुच्छेद ३७०, राज्याचा दर्जा आणि पाकिस्तानशी चर्चा अशा तीन मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे. ‘अनुच्छेद ३७० पुन्हा बहाल होण्याची सुतराम शक्यता नाही याची जाणीव असली तरी हा मुद्दा काश्मिरींच्या अस्मितेचा मुद्दा ठरला आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना हा मुद्दा सोडून देता येत नाही’, अशी कबुली नॅशनल कॉन्फरन्सच्या प्रवक्त्यांनी दिली. ‘अस्मितेचे मुद्दे असले तरी विधानसभा निवडणुकीमुळे स्थानिक व विकासाच्या समस्याही महत्त्वाच्या ठरू शकतील’, असेही या प्रवक्त्याचे म्हणणे होते. विधानसभा निवडणुकीत लोकांच्या असंतोषाला वाट काढून दिली जाणार असेल तर जम्मू-काश्मीरमध्ये सहा महिन्यांच्या कालावधीत होत असलेल्या निवडणुकीत पुन्हा रांगा लागू शकतील असे मानले जात आहे. (समाप्त)