साधारण एका महिन्यापूर्वी तेलंगाना सरकारने बोया किंवा वाल्मिकी समाजाचा अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात समावेश करण्याची विनंती करणारा ठराव मंजूर केला. त्यानंतर आता आंध्र प्रदेश सरकारनेही असाच एक ठराव मंजूर केला आहे. या ठरावाच्या माध्यमातून दलित ख्रिश्चन समाजाचा अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गात समावेश करावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – उत्तर प्रदेश भाजपाकडून नवी कार्यकारिणी जाहीर; जातीय, प्रादेशिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न
धर्म परिवर्तन केले म्हणून सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीत बदल होत नाही
आंध्र प्रदेश सरकारने शुक्रवारी हा ठराव मंजूर केला. या ठरावाद्वारे राज्यातील दलित ख्रिश्चनांचा अनुसूचित जाती प्रवर्गात समावेश करावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे. दलित ख्रिश्चनांनी फक्त धर्म परिवर्तन केले, म्हणून त्यांच्या सामाजिक तसेच आर्थिक परिस्थितीत बदल होत नाही, असे यावेळी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी म्हणाले. जगनमोहन रोड्डी यांचे वडील डॉ. वाय एस राजशेखर रेड्डी यांच्या कार्यकाळात दलित ख्रिश्चनांचा अनुसूचित जाती प्रवर्गामध्ये समावेश करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा विरोध
सध्या आंध्र प्रदेशमधील दलित मुस्लीम तसेच दलित ख्रिश्ननांच्या आरक्षण मागणीवर माजी सरन्यायाधीश के जी बालकृष्णण यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून अभ्यास करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सध्याच्या आरक्षण व्यवस्थेशी छेडछाड करू नये अशी भूमिका घेतलेली आहे. तसेच मुस्लीम आणि दलित ख्रिश्चनांचा एससी प्रवर्गात समावेश करू नये, अशी भूमिका घेतली आहे.
दरम्यान, जगनमोहन रेड्डी सरकारने वरील ठराव मंजूर केल्यामुळे येथील राजकीय समीकरणांत काय बदल होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
