दलित ख्रिश्चनांचा अनुसूचित जाती प्रवर्गात समावेश करावा, आंध्र प्रदेश सरकारकडून ठराव मंजूर

हेही वाचा – उत्तर प्रदेश भाजपाकडून नवी कार्यकारिणी जाहीर; जातीय, प्रादेशिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न

आणखी वाचा

“कोण होणार मुख्यमंत्री?” शिंदे की फणडवीस? कोणाचा पक्ष मारणार बाजी? ज्योतिषतज्ज्ञांनी सांगितली भविष्यवाणी

CM Devendra Fadnavis on LOP: विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद…

धर्म परिवर्तन केले म्हणून सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीत बदल होत नाही

आंध्र प्रदेश सरकारने शुक्रवारी हा ठराव मंजूर केला. या ठरावाद्वारे राज्यातील दलित ख्रिश्चनांचा अनुसूचित जाती प्रवर्गात समावेश करावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे. दलित ख्रिश्चनांनी फक्त धर्म परिवर्तन केले, म्हणून त्यांच्या सामाजिक तसेच आर्थिक परिस्थितीत बदल होत नाही, असे यावेळी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी म्हणाले. जगनमोहन रोड्डी यांचे वडील डॉ. वाय एस राजशेखर रेड्डी यांच्या कार्यकाळात दलित ख्रिश्चनांचा अनुसूचित जाती प्रवर्गामध्ये समावेश करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा विरोध

सध्या आंध्र प्रदेशमधील दलित मुस्लीम तसेच दलित ख्रिश्ननांच्या आरक्षण मागणीवर माजी सरन्यायाधीश के जी बालकृष्णण यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून अभ्यास करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सध्याच्या आरक्षण व्यवस्थेशी छेडछाड करू नये अशी भूमिका घेतलेली आहे. तसेच मुस्लीम आणि दलित ख्रिश्चनांचा एससी प्रवर्गात समावेश करू नये, अशी भूमिका घेतली आहे.

दरम्यान, जगनमोहन रेड्डी सरकारने वरील ठराव मंजूर केल्यामुळे येथील राजकीय समीकरणांत काय बदल होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.