Jagdeep Dhankhar Rajya Sabha Chairman : १८ व्या लोकसभेच्या पहिल्या सत्रात दोन्ही सभागृहांमध्ये अनेकदा गोंधळ झाल्याचं पाहायला मिळालं. विरोधक व सत्ताधारी सातत्याने एकमेकांवर कुरघोडी करताना दिसले. राज्यसभेत तर विरोधी पक्षांचे खासदार आणि सभापती जगदीप धनखड यांच्यातच बाचाबाची झाल्याचं पाहायला मिळालं. शुक्रवारी (९ ऑगस्ट) हा शाब्दिक संघर्ष खूपच तीव्र झाला होता. परिणामी इंडिया आघाडीमधील पक्ष धनखड यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव किंवा महाभियोग प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीला लागले आहेत. विरोधी पक्ष यासंबंधीची नोटीस देण्याचा विचार करत आहेत. यामुळे सोमवारी संपणारं अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आलं आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून सभापती जगदीप धनखड व विरोधी पक्षांमधील खासदारांमध्ये तणावाचं वातावरण आहे. दरम्यान, पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये भारताची कुस्तीपटू विनेश फोगाटवर अंतिम सामन्यापूर्वी अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली आहे. विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत हा मुद्दा मांडला व सरकारला तातडीने पावलं उचलण्याची मागणी केली. यावेळी सभापती व विरोधी पक्षांमधील खासदारांमध्ये बाचाबाची झाली. शेवटी जगदीप धनखड संतापून सभागृहातून बाहेर पडले. दरम्यान, इंडियन एक्सप्रेसने विरोधी पक्षांमधील सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितलं आहे की इंडिया आघाडीमधील पक्ष गेल्या काही दिवसांपासून सभापतींच्या हकालपट्टीसाठी नोटीस देण्याबाबत चर्चा करत आहेत. इंडिया आघाडीतील सर्व पक्षांचं यावर एकमत झालं आहे.
सभापतींनी जया बच्चन यांना सुनावलं अन् विरोधकांचा सभात्याग
राज्यसभेत शुक्रवारी पुन्हा एकदा विरोधी पक्षांचे खासदार व सभापतींमध्ये शाब्दिक संघर्ष झाला. समाजवादी पार्टीच्या खासदार जया बच्चन व जगदीप धनखड यांच्यातील शाब्दिक युद्ध सभागृहाला नवीन नाही. शुक्रवारी जया बच्चन म्हणाल्या, “सभापतींचं बोलणं स्वीकारार्ह नाही.” त्यावर सभापती संतापून म्हणाले, “जया जी तुम्ही खूप नाव कमावलं आहे… तुम्ही माझ्या बोलण्याच्या पद्धतीबद्दल बोलत आहात? आता खूप झालं. तुम्ही कोणीही असाल, पण तुम्हाला शिष्टाचार माहिती असायला हवेत. तुम्ही सेलिब्रेटी असलात तरी तुम्हाला शिष्टाचार समजायलाच हवेत.” सभापतींच्या या वक्तव्यानंतर विरोधी पक्षांमधील खासदार संतापले. मात्र त्यांनी कोणताही गोंधळ न घालता काँग्रेस खासदार सोनिया गांधींच्या नेतृत्वात सभात्याग केला.
हे ही वाचा >> मनीष सिसोदियांना मद्यधोरण घोटाळ्याप्रकरणी मंजूर झालेला जामीन ‘आप’साठी इतका महत्त्वाचा का आहे?
विरोधकांची योजना तयार
विरोधी पक्ष अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासंबंधीची नोटीस देणार आहेत. या नोटिशीवर ८० हून अधिक खासदारांनी स्वाक्षरी केली आहे. मात्र, अधिवेशन संपत असताना ही नोटीस द्यायची की नाही यावर विरोधी खासदार चर्चा करत आहेत. तसेच इतर तांत्रिक बाबींवरही विचार करत आहेत. इंडिया आघाडीतील एका वरिष्ठ नेत्याने इंडियन एक्सप्रेसला सांगितलं की, “आमची योजना तयार आहे आणि आम्ही आता मागे वळून पाहणार नाही. विरोधी पक्षांना कल्पना आहे की सभापती धनखड यांना पदावरून हटवण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसं संख्याबळ नाही. मात्र या प्रस्तावाद्वारे आम्ही आमची भूमिका मांडू शकतो.”
हे ही वाचा >> ‘विनेश फोगाट’वरून विधानसभा निवडणुकीला सामोऱ्या जाणाऱ्या हरियाणामध्ये कसं रंगलंय राजकारण?
सभापतींना हटवण्याची प्रक्रिया काय?
विरोधी पक्षातील एका नेत्याने सांगितलं, आम्ही काही तांत्रिक बाजूंचा विचार करत आहोत, कारण अधिवेशन आता संपलंय आणि प्रस्ताव मांडण्याच्या १४ दिवस आधी सूचना दिली असेल तरच प्रस्ताव मांडता येतो. तसेच घटनेतील कलम ६७ (ब) नुसार राज्यसभेतील सर्व सदस्यांच्या बहुमताने मंजूर केलेल्या व लोकसभेने संमत केलेल्या ठरावाद्वारे उपराष्ट्रपतींना त्यांच्या पदावरून हटवलं जाऊ शकतं. त्यामुळे सध्या अविश्वास प्रस्ताव मांडता येईल की नाही याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
हे ही वाचा >> राज्यसभेत ‘मानापमान नाट्या’चा प्रयोग!
विरोधकांची अविश्वास प्रस्तावामागची भूमिका काय?
एका खासदाराने इंडियन एक्सप्रेसला सांगितलं, या प्रक्रियेत तीन प्रमुख मुद्दे आहेत. या नोटिशीद्वारे आम्ही सभापतींकडून सातत्याने होणारा भेदभाव सर्वांसमोर मांडणार आहोत. आम्हाला असं वाटतं की विरोधी पक्षनेत्याला कोणत्याही क्षणी हस्तक्षेप करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. तो त्यांचा अधिकार आहे. सभागृहात त्यांचा मायक्रोफोन बंद केला जातो, सत्ताधाऱ्यांनी, सभापतींनी असं करता कामा नये. सभागृहाचं कामकाज नियम व परंपरांनुसारच चालवलं पाहिजे. तसेच सभागृहात कोणत्याही सदस्याविरोधात वैयक्तिक टिप्पण्या खपवून घेतल्या जाऊ नयेत. सभागृहाचं नेतृत्व कसं करावं याचं सभापतींनी उदाहरण बनावं. मात्र ते त्याच्या उलट वागत आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून सभापती जगदीप धनखड व विरोधी पक्षांमधील खासदारांमध्ये तणावाचं वातावरण आहे. दरम्यान, पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये भारताची कुस्तीपटू विनेश फोगाटवर अंतिम सामन्यापूर्वी अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली आहे. विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत हा मुद्दा मांडला व सरकारला तातडीने पावलं उचलण्याची मागणी केली. यावेळी सभापती व विरोधी पक्षांमधील खासदारांमध्ये बाचाबाची झाली. शेवटी जगदीप धनखड संतापून सभागृहातून बाहेर पडले. दरम्यान, इंडियन एक्सप्रेसने विरोधी पक्षांमधील सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितलं आहे की इंडिया आघाडीमधील पक्ष गेल्या काही दिवसांपासून सभापतींच्या हकालपट्टीसाठी नोटीस देण्याबाबत चर्चा करत आहेत. इंडिया आघाडीतील सर्व पक्षांचं यावर एकमत झालं आहे.
सभापतींनी जया बच्चन यांना सुनावलं अन् विरोधकांचा सभात्याग
राज्यसभेत शुक्रवारी पुन्हा एकदा विरोधी पक्षांचे खासदार व सभापतींमध्ये शाब्दिक संघर्ष झाला. समाजवादी पार्टीच्या खासदार जया बच्चन व जगदीप धनखड यांच्यातील शाब्दिक युद्ध सभागृहाला नवीन नाही. शुक्रवारी जया बच्चन म्हणाल्या, “सभापतींचं बोलणं स्वीकारार्ह नाही.” त्यावर सभापती संतापून म्हणाले, “जया जी तुम्ही खूप नाव कमावलं आहे… तुम्ही माझ्या बोलण्याच्या पद्धतीबद्दल बोलत आहात? आता खूप झालं. तुम्ही कोणीही असाल, पण तुम्हाला शिष्टाचार माहिती असायला हवेत. तुम्ही सेलिब्रेटी असलात तरी तुम्हाला शिष्टाचार समजायलाच हवेत.” सभापतींच्या या वक्तव्यानंतर विरोधी पक्षांमधील खासदार संतापले. मात्र त्यांनी कोणताही गोंधळ न घालता काँग्रेस खासदार सोनिया गांधींच्या नेतृत्वात सभात्याग केला.
हे ही वाचा >> मनीष सिसोदियांना मद्यधोरण घोटाळ्याप्रकरणी मंजूर झालेला जामीन ‘आप’साठी इतका महत्त्वाचा का आहे?
विरोधकांची योजना तयार
विरोधी पक्ष अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासंबंधीची नोटीस देणार आहेत. या नोटिशीवर ८० हून अधिक खासदारांनी स्वाक्षरी केली आहे. मात्र, अधिवेशन संपत असताना ही नोटीस द्यायची की नाही यावर विरोधी खासदार चर्चा करत आहेत. तसेच इतर तांत्रिक बाबींवरही विचार करत आहेत. इंडिया आघाडीतील एका वरिष्ठ नेत्याने इंडियन एक्सप्रेसला सांगितलं की, “आमची योजना तयार आहे आणि आम्ही आता मागे वळून पाहणार नाही. विरोधी पक्षांना कल्पना आहे की सभापती धनखड यांना पदावरून हटवण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसं संख्याबळ नाही. मात्र या प्रस्तावाद्वारे आम्ही आमची भूमिका मांडू शकतो.”
हे ही वाचा >> ‘विनेश फोगाट’वरून विधानसभा निवडणुकीला सामोऱ्या जाणाऱ्या हरियाणामध्ये कसं रंगलंय राजकारण?
सभापतींना हटवण्याची प्रक्रिया काय?
विरोधी पक्षातील एका नेत्याने सांगितलं, आम्ही काही तांत्रिक बाजूंचा विचार करत आहोत, कारण अधिवेशन आता संपलंय आणि प्रस्ताव मांडण्याच्या १४ दिवस आधी सूचना दिली असेल तरच प्रस्ताव मांडता येतो. तसेच घटनेतील कलम ६७ (ब) नुसार राज्यसभेतील सर्व सदस्यांच्या बहुमताने मंजूर केलेल्या व लोकसभेने संमत केलेल्या ठरावाद्वारे उपराष्ट्रपतींना त्यांच्या पदावरून हटवलं जाऊ शकतं. त्यामुळे सध्या अविश्वास प्रस्ताव मांडता येईल की नाही याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
हे ही वाचा >> राज्यसभेत ‘मानापमान नाट्या’चा प्रयोग!
विरोधकांची अविश्वास प्रस्तावामागची भूमिका काय?
एका खासदाराने इंडियन एक्सप्रेसला सांगितलं, या प्रक्रियेत तीन प्रमुख मुद्दे आहेत. या नोटिशीद्वारे आम्ही सभापतींकडून सातत्याने होणारा भेदभाव सर्वांसमोर मांडणार आहोत. आम्हाला असं वाटतं की विरोधी पक्षनेत्याला कोणत्याही क्षणी हस्तक्षेप करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. तो त्यांचा अधिकार आहे. सभागृहात त्यांचा मायक्रोफोन बंद केला जातो, सत्ताधाऱ्यांनी, सभापतींनी असं करता कामा नये. सभागृहाचं कामकाज नियम व परंपरांनुसारच चालवलं पाहिजे. तसेच सभागृहात कोणत्याही सदस्याविरोधात वैयक्तिक टिप्पण्या खपवून घेतल्या जाऊ नयेत. सभागृहाचं नेतृत्व कसं करावं याचं सभापतींनी उदाहरण बनावं. मात्र ते त्याच्या उलट वागत आहेत.
