जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीचे निकाल मंगळवारी जाहीर झाले. या निवडणुकीत काँग्रेस-एनसी युतीला ४८, भाजपाला २९, पीडीपी-अपक्ष यांना एकूण १३ जागांवर विजय मिळाला. या निवडणुकीत सर्वांचे लक्ष लागलेल्या गुलाम नबी आझाद यांच्या डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह आझाद पक्षाला मात्र खातेही उघडता आलेले नाही, त्यामुळे आता राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह आझाद पक्षाचा पराभव हा गुलाम नबी आझाद यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा शेवट ठरणार? अशी चर्चाही रंगू लागली आहे.
गुलाम नबी आझाद यांनी २०२२ मध्ये काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह आझाद पक्षाची स्थापना केली होती, त्यावेळी हा पक्ष राज्याच्या राजकारण प्रमुख राजकीय पक्ष म्हणून उदयास येईल, असं भाकीत राजकीय विश्लेषकांनी वर्तवलं होतं. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत या पक्षाला राज्यात म्हणावा तसा प्रभाव पाडता आलेला नाही. खरं तर स्थापनेनंतर या पक्षाने लोकसभा निवडणुकीच्या रुपाने पहिली निवडणूक लढवली होती, मात्र त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला.
हेही वाचा – हरियाणात पराभव होताच, काँग्रेसची मित्रपक्षांकडून कोंडी; शिवसेना, सपा, तृणमूल, द्रमुक पक्षानं सुनावलं
लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर विधानसभा निवडणुकीत हा पक्ष चांगली कामगिरी करेल अशी आशा अनेकांना होती, पण मंगळवारच्या मतमोजणीची आकडेवारी बघता ही आशाही फोल ठरली. या निवडणुकीत ९० पैकी एकूण २३ जागांवर निवडणूक लढवणाऱ्या डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह आझाद पक्षाला एकही जागा जिंकता आलेली नाही. २३ पैकी पाच जागांवर या पक्षाच्या उमेदवारांना नोटा (NOTA) पेक्षाही कमी मते मिळाली, तर केवळ तीन जागांवर पक्षाला १० टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळाली. लोकसभा निवडणुकीतही या पक्षाने अनंतनाग-राजौरी आणि उधमपूर-डोडा या दोन जागांवर निवडणूक लढवली होती, मात्र तिथेही त्यांना दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला होता. या दोन्ही जागांवर डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह आझाद पक्षाच्या उमेदवाराचे डिपॉझिट जप्त झाले होते.
गुलाम नबी आझाद यांनी काँग्रेस पक्ष सोडल्यानंतर डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह आझाद पक्षाची स्थापना केली. त्यावेळी काँग्रेसचे अनेक मोठे चेहरे त्यांच्या पक्षात सहभागी झाले होते. मात्र, काही दिवसांनंतर अनेकांनी या पक्षातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. एकामागून एक दिग्गज नेते पक्ष सोडून जात असताना त्यांना रोखण्यात गुलाम नबी आझाद यांना यश आलं नाही. अशात विधानसभा निवडणुकीच्या काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव पक्षाच्या उमेदवारांचा प्रचार करणार नसल्याचे जाहीर केलं, त्यामुळे अनेकांनी त्यांची उमेदवारी मागे घेतली. याचा थेट परिणाम पक्षाच्या प्रचारावरही झाली, त्यामुळे प्रचाराची गती मंदावली.
डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह आझाद पक्षाने लढलेल्या एकूण २३ जागांवर त्यांना सरासरी ५.३४ टक्के मते मिळाली. हजरतबलमध्ये त्यांना सर्वाधिक १४.९२ टक्के मते मिळाली, तर डोडामध्ये १३.७४ टक्के; तर गुरेजमध्ये १०.९५ टक्के मते मिळाली. याशिवाय आरएस पुरा-जम्मू दक्षिणमध्ये पक्षाला सर्वात कमी ०.२७ टक्के, तर जम्मू उत्तरमध्ये ०.२८ टक्के मते मिळाली. ज्या पाच जागांवर पक्षाला नोटा (NOTA) पेक्षाही कमी मते मिळाली, त्यात आरएस पुरा-जम्मू दक्षिण, रामनगर, बहू, जम्मू उत्तर आणि डोडा पश्चिम या जागांचा समावेश आहे.
हेही वाचा – पराभवानंतरचे धक्के, हरियाणा काँग्रेसमधील दुफळी उघड; कुमारी सेलजा म्हणाल्या, “मला प्रचारच करू दिला नाही”!
डोडा पश्चिममध्ये पक्षाच्या उमेदवाराला ४३६ मते मिळाली, तर नोटाला ९९८ मते मिळाली. आरएस पुरामध्ये पक्षाच्या उमेदवाराला २३७, तर नोटाला ४३२ मते मिळाली. रामनगरमध्ये पक्षाच्या उमेदवाराला ४६३ मते, नोटाला १,१६७ मते मिळाली. बहूमध्ये पक्षाच्या ३६२ मते, तर नोटाला ४६० मते मिळाली. जम्मू उत्तरमध्ये पक्षाच्या उमेदवाराला २०४ मते, तर नोटाला ३१९ मते मिळाली.
लोकसभा नाही तर किमान विधानसभेत तरी आपल्या पक्षाच्या काही जागा निवडून येतील आणि निवडणुकीनंतर त्रिशंकू विधानसभा झाल्यास सत्ता स्थापन करणाऱ्या पक्षाशी वाटाघाटी करता येईल, अशी अपेक्षा आझाद यांना होती. मात्र, पक्षाच्या एकूण प्रदर्शनानंतर ही अपेक्षा फोल ठरली. गेल्या महिन्यात गुलाम नबी आझाद यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणत्याही पक्षाला किंवा आघाडीला पूर्ण बहुमत मिळणार नाही, अशी शक्यता वर्तवली होती. मात्र, मंगळवारच्या अंतिम निकालानंतर काँग्रेस-एनसी युतीला पूर्ण बहुमत मिळालं.