Jammu Kashmir Election 2024 Jamaat-e-Islami : जमात-ए-इस्लामी या संघटनेचा काश्मीर खोऱ्यात मोठा दबदबा आहे. मात्र, गृह मंत्रालयाने जमातला दहशतवादी संघटना असल्याचं घोषित केलं असून त्यांच्यावर निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. 'जमात'ला जम्मू काश्मीरच्या राजकारणात परत यायचं आहे. तसेच देशाच्या राजकरणातही पुन्हा ओळख निर्माण करायची आहे. त्यासाठी जम्मू काश्मीरची निवडणूक लढवून स्वतःची ताकद सिद्ध करण्याचा 'जमात'चा प्रयत्न आहे. मात्र बंदीमुळे 'जमात'ला निवडणूक लढवता येणार नाही. मात्र 'जमात'ने यावर उपाय शोधला आहे. 'जमात'ने त्यांच्या माजी सदस्यांना अपक्ष उमेदवार म्हणून जम्मू काश्मीर विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवण्याची योजना आखली आहे. यासाठी 'जमात'ने मोर्चेबांधणी करण्यास सुरुवात केली आहे. जमातच्या नेत्यांनी याआधी जाहीर केलं होतं की आम्ही दहशतवादी संघटना नाही आणि ही गोष्ट आम्ही सिद्ध करू. मात्र गृहमंत्रालयाने बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत जमातला बेकायदेशी संघटना म्हणून घोषित केल्याचे आदेश कायम ठेवले आहे. जमातमधील सूत्रांनी दी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितलं की त्यांची नुकतीच एक वरिष्ठ पातळीवरील बैठक झाली. या बैठकीत जमातने त्यांच्या माजी सदस्यांना अपक्ष उमेदवार म्हणून विधानसभेच्या रिंगणात उतरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जमातने १० ते १२ अपक्ष उमेदवार उभे करण्याची तयारी सुरू केली आहे. निवडणुकीत जम्मू-काश्मीरची जनता आमच्या अपक्ष उमेदवारांना भरभरून मतदान करेल असा विश्वासही जमातने व्यक्त केला आहे. हे ही वाचा >> भर पावसात ‘मविआ’चे मूकआंदोलन; तोंडावर काळी पट्टी बांधून बदलापूरच्या घटनेचा निषेध निवडणुकीसाठी जमातची योजना काय? निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात जमातने कुलगाम, देवसर, बिजबेहारा, झैनपोरा, त्राल, पुलवामा आणि राजपोरा या सहा मतदारसंघात मोर्चेबांधणी करण्यास सुरुवात केली आहे. जमातच्या बैठकीत सहभागी असलेल्या एका सूत्राने सांगितलं की "आम्ही तीन पर्यायांचा विचार केला आहे. आधी मोर्चा काढायचा आणि जमातच्या बॅनरखाली आंदोलन करायचं, दुसरा पर्याय युती करून निवडणूक लढायची, तिसरा पर्याय म्हणून आम्ही अपक्ष उमेदवार उभे करण्याचा विचार करत होतो. युतीची शक्यता धुसर आहे. तसेच अल्पावधीत नव्या संघटनेची उभारणी देखील करता येणार नाही. पहिले दोन्ही पर्याय सक्षम नसल्याने व त्यासमोर विविध अडचणी असल्याने आम्ही तिसरा पर्याय निवडला आहे. आम्ही वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये आमचे माजी सदस्य उभे करणार आहोत". हे ही वाचा >> मुख्यमंत्रीपदावरून शरद पवारांच्या भूमिकेने महाविकास आघाडीतील तिढा वाढला जमात-ए-इस्लामी संघटनेने १९८७ पासून निवडणूक लढवलेली नाही. १९८७ साली त्यांनी मुस्लिम फ्रंटच्या बॅनरखाली शेवटची निवडणूक लढवली होती. मात्र यावेळी ते निवडणूक लढवून मुख्य प्रवाहात परतण्यास इच्छूक आहेत. हे ही वाचा >> Dera chief Ram Rahim: बलात्कार प्रकरणातील गुन्हेगार राम रहीम पुन्हा एकदा तुरूंगातून बाहेर; हरियाणा विधानसभा निवडणुकीशी संबंध? आमचा लोकशाहीवर विश्वास : जमात-ए-इस्लामी संघटना जमातमधील सूत्राने सांगितलं की "आम्हाला दहशतवादी संघटना म्हटलं जातंय, लोकशाहीविरोधी म्हटलं जातंय. आमच्यावर बंदी असल्यामुळे आम्ही जमातचे सदस्य म्हणून निवडणूक लढवू शकत नाही. परंतु, आम्हाला जगाला दाखवायचं आहे की आमचा लोकशाहीवर, संविधानावर विश्वास आहे. येत्या काही दिवसांत आम्ही निवडणुकीच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातील जागांवर चर्चा करून काही जागा निश्चित करणार आहोत. आम्ही सध्या ज्या माजी सदस्यांच्या संपर्कात आहोत त्यांच्याकडून होकार येणं बाकी आहे. आम्हाला कल्पना आहे की आमच्याकडे खूप कमी वेळ आहे. लवकरच आमची उमेदवारांची यादी निश्चित होईल. आम्हाला माहिती नाही निवडणूक आयोग काय निर्णय घेईल. आमच्या माजी सदस्यांचे अर्ज स्वीकारले जातील की नाही याबाबत आम्ही साशंक आहे. मात्र आम्ही नक्कीच प्रयत्न करणार आहोत".
