जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळाला पाहिजे!

प्रश्नः अनुच्छेद ३७०, राज्याचा दर्जा हेच मुद्दे असतील का?

गुलझारः हे दोन्ही मुद्दे निवडणूक प्रचारातील प्रमुख मुद्दे राहतील. अनुच्छेद ३७० पूर्ववत झाले पाहिजे आणि जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळाला पाहिजे या मुद्द्यांच्या आधारावर इथले राजकीय पक्ष निवडणूक लढवत आहेत. हे दोन्ही मुद्दे लोकांसाठी अस्मितेचे व भावनिक आहेत. ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’नेही जाहीरनाम्यामध्ये या दोन्ही मुद्द्यांचा समावेश केलेला आहे. काश्मीर खोऱ्यातील जनतेचे म्हणणे केंद्र सरकारनेही लक्षात घेतले पाहिजे. त्यासाठीच ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ने या मुद्द्यांवर भर दिला आहे.

हेही वाचा >>>पुण्यात शिंदे गटाच्या वाट्याला केवळ एकच जागा ?

प्रश्नः नॅशनल कॉन्फरन्स-काँग्रेसला सत्ता मिळेल असे वाटते का?

गुलझारः ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ हा काश्मीर खोऱ्यातील खरा प्रादेशिक पक्ष आहे. शेख अब्दुल्ला, फारुख अब्दुल्ला आता ओमर अब्दुल्ला अशा तीन पिढ्यांनी हा पक्ष चालवलेला आहे. माझे कुटुंबही पूर्वापार ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’शी जोडलेले आहे. यावेळी लोकांचा ओढा ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’कडे असल्याचे दिसू लागले आहे. खोऱ्यामध्ये आमच्या पक्षाला तर जम्मूमध्ये काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळू शकतील. अशा परिस्थितीमध्ये आमची आघाडी जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकार बनवू शकेल. 

प्रश्नः नॅशनल कॉन्फरन्स- भाजप एकत्र येणार अशी चर्चा होत आहे…

गुलझारः आम्ही काँग्रेससोबत आघाडी केली असून ती शेवटपर्यंत कायम राहील. २०१४ मध्ये मेहबुबा मुफ्ती यांच्या ‘पीडीपी’ने भाजपशी युती केली होती. त्यांनी सरकारही बनवले होते. पण, ‘पीडीपी’ने भाजपशी हात मिळवून चूक केल्याची भावना लोकांमध्ये आहे. ‘पीडीपी’ची शकले झाली आणि पक्ष कमकुवत झाला. आम्ही भाजपसोबत गेलो तर आमचीही अवस्था ‘पीडीपी’सारखीच वाईट होईल.   

हेही वाचा >>>पैठणमध्ये भूमरे यांच्या वर्चस्वाला शह देण्याची ठाकरे गटाची खेळी

प्रश्नः इंजीनिअर रशीद यांच्याबद्दल काय मत आहे?

गुलझारः लोकसभा निवडणुकीत इंजिनीअर रशीद यांनी ओमर अब्दुल्लांचा पराभव केला असेल पण, विधानसभा निवडणुकीत इंजिनीअर यांना लोकांचा प्रतिसाद मिळेलच असे नाही. इंजिनीअर हे नेमके कोण आहेत, हे लोकांना कळले आहे. यावेळी लोक इंजिनीअर यांच्या पक्षाला मते देतील असे वाटत नाही. इंजिनीअर यांचे यश लोकसभा निवडणुकीपुरतेच मर्यादित होते असे म्हणता येईल.

प्रश्नः निवडणुकीनंतर काय फरक पडेल?

गुलझारः जम्मू-काश्मीर हे संपूर्ण राज्य होते, इथे विधानसभा होती, मुख्यमंत्र्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार होते. पण, केंद्र सरकारने हा प्रदेश केंद्रशासित केला. गेली दहा वर्षे नायब राज्यपालांच्या मार्फत केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरमधील प्रशासन चालवत आहे. राज्याचा दर्जा मिळेपर्यंत दिल्लीतून प्रशासन चालवले जाईल. पण, विधानसभा निवडणुकीनंतर केंद्राला राज्याचा दर्जा देण्याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल.

(मुलाखतः महेश सरलष्कर)