लोकसभेची निवडणूक अवघ्या काही दिवसांवर आलेली असताना बुधवारी काँग्रेसमध्ये काही नेत्यांनी प्रवेश केला. यात एका नावाची चर्चा होत आहे, ते नाव आहे चौधरी लाल सिंह. चौधरी लाल सिंह यांना २०१८मध्ये कठुआ सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपींचा बचाव केल्यामुळे जम्मू आणि काश्मीरच्या पीडीपी-भाजपा युती सरकारमधील मंत्रीपद सोडावे लागले होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राजकीय प्रवास

चौधरी लाल सिंह दोन वेळा उधमपूरचे खासदार आणि कठुआ जिल्ह्यातील बसोली मतदारसंघातून तीन वेळा आमदार राहिले आहेत. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांना काँग्रेसकडून तिकीट नाकारण्यात आले होते. २०१४ मध्ये भाजपामध्ये सामील होण्यासाठी त्यांनी काँग्रेस सोडले. परंतु, कठुआ प्रकरणात वादाच्या भोवर्‍यात अडकल्यानंतर सिंह यांनी २०१९ मध्ये भाजपा सोडून डोग्रा स्वाभिमान संघटना स्थापन केली.

चौधरी लाल सिंह यांचा उधमपूर मतदारसंघात चांगला प्रभाव आहे, त्यामुळे काँग्रेसमधील पक्षश्रेष्ठींनी त्यांना संधी दिल्याचे सांगितले जात आहे. २०१९ मध्ये जम्मूतील दोन्ही लोकसभेच्या जागा भाजपाने जिंकल्या होत्या. यंदा कलम ३७० रद्द करणे आणि अयोध्येतील राम मंदिराची प्राणप्रतिष्ठा यांसारख्या मुद्द्यांचादेखील निवडणुकांवर परिणाम दिसणार आहे. सिंह लोकसभा आणि विधानसभेत गेले तीन दशके विजयी होत आले आहेत, असे काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले. परंतु, २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सिंह यांना कठुआ प्रकरणामुळे जम्मू आणि उधमपूर या दोन्ही जागा गमवाव्या लागल्या आहेत.

सिंह यांच्यावरील आरोप

२०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत बसोली मतदारसंघातून विजयी झाल्यानंतर, सिंह यांना पीडीपी-भाजपा सरकारमध्ये मंत्री करण्यात आले. परंतु, सिंह यांच्यावर आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि वनमंत्री म्हणून योग्य काम न केल्याचा आरोप झाला; ज्यामुळे त्यांचा कार्यकाळ वादग्रस्त ठरला. २०१८ मध्ये कठुआतील बकरवाल येथे एका मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. आरोपी तरुण हिंदू आणि पीडित तरुणी मुस्लिम असल्याच्या कारणावरून सिंह यांच्यासह भाजपा नेत्यांनी या प्रकरणाला जातीय रंग दिला. सिंह आणि दुसरे मंत्री चंदर प्रकाश गंगा यांनी आरोपीच्या सार्वजनिक बचावाची मागणी केली.

काही दिवसांनी गंगा यांनी या मुद्द्यावर मौन बाळगले, मात्र सिंह यांनी आरोपींचा बचाव सुरू ठेवला. जम्मू विभागात सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या आंदोलनाचाही ते एक भाग होते. पंजाबमधील एका न्यायालयाने नंतर कठुआ प्रकरणातील सात आरोपींपैकी सहा आरोपींना दोषी ठरवले आणि त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. अल्पवयीन असल्याची याचिका केलेल्या आरोपीवरही आता खटला सुरू आहे. कठुआ प्रकरणावर सिंह आणि इतर नेत्यांनी घेतलेल्या भूमिकेपासून भाजपाने स्वतःला दूर केल्यावर सिंह यांनी पक्ष सोडला आणि डोगरा स्वाभिमान संघटना स्थापन केली.

गेल्या वर्षी काँग्रेसने लखनपूरमध्ये सिंह यांना राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेसाठी आमंत्रित केले होते. त्यानंतर लगेचच, कठुआ हत्याकांड-सामूहिक बलात्कार पीडितेच्या कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या काँग्रेसच्या प्रवक्त्या दीपिका पुष्कर नाथ यांनी राजीनामा दिला. कायदेशीर प्रकरणात हस्तक्षेप करणार्‍या नेत्याच्या निमंत्रणावर दीपिका यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

हेही वाचा : पंतप्रधान मोदींचे ‘मिशन दक्षिण’ काय आहे? दक्षिण भारतात विजय मिळवणं भाजपासाठी किती महत्त्वाचं?

अलीकडेच सिंह यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक केली होती आणि सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत. सध्या ते त्यांच्या कुटुंबीयांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या आर. बी. एज्युकेशनल ट्रस्टच्या मालकीच्या जमिनीच्या सीबीआय चौकशीलाही सामोरे जात आहेत.

राजकीय प्रवास

चौधरी लाल सिंह दोन वेळा उधमपूरचे खासदार आणि कठुआ जिल्ह्यातील बसोली मतदारसंघातून तीन वेळा आमदार राहिले आहेत. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांना काँग्रेसकडून तिकीट नाकारण्यात आले होते. २०१४ मध्ये भाजपामध्ये सामील होण्यासाठी त्यांनी काँग्रेस सोडले. परंतु, कठुआ प्रकरणात वादाच्या भोवर्‍यात अडकल्यानंतर सिंह यांनी २०१९ मध्ये भाजपा सोडून डोग्रा स्वाभिमान संघटना स्थापन केली.

चौधरी लाल सिंह यांचा उधमपूर मतदारसंघात चांगला प्रभाव आहे, त्यामुळे काँग्रेसमधील पक्षश्रेष्ठींनी त्यांना संधी दिल्याचे सांगितले जात आहे. २०१९ मध्ये जम्मूतील दोन्ही लोकसभेच्या जागा भाजपाने जिंकल्या होत्या. यंदा कलम ३७० रद्द करणे आणि अयोध्येतील राम मंदिराची प्राणप्रतिष्ठा यांसारख्या मुद्द्यांचादेखील निवडणुकांवर परिणाम दिसणार आहे. सिंह लोकसभा आणि विधानसभेत गेले तीन दशके विजयी होत आले आहेत, असे काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले. परंतु, २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सिंह यांना कठुआ प्रकरणामुळे जम्मू आणि उधमपूर या दोन्ही जागा गमवाव्या लागल्या आहेत.

सिंह यांच्यावरील आरोप

२०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत बसोली मतदारसंघातून विजयी झाल्यानंतर, सिंह यांना पीडीपी-भाजपा सरकारमध्ये मंत्री करण्यात आले. परंतु, सिंह यांच्यावर आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि वनमंत्री म्हणून योग्य काम न केल्याचा आरोप झाला; ज्यामुळे त्यांचा कार्यकाळ वादग्रस्त ठरला. २०१८ मध्ये कठुआतील बकरवाल येथे एका मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. आरोपी तरुण हिंदू आणि पीडित तरुणी मुस्लिम असल्याच्या कारणावरून सिंह यांच्यासह भाजपा नेत्यांनी या प्रकरणाला जातीय रंग दिला. सिंह आणि दुसरे मंत्री चंदर प्रकाश गंगा यांनी आरोपीच्या सार्वजनिक बचावाची मागणी केली.

काही दिवसांनी गंगा यांनी या मुद्द्यावर मौन बाळगले, मात्र सिंह यांनी आरोपींचा बचाव सुरू ठेवला. जम्मू विभागात सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या आंदोलनाचाही ते एक भाग होते. पंजाबमधील एका न्यायालयाने नंतर कठुआ प्रकरणातील सात आरोपींपैकी सहा आरोपींना दोषी ठरवले आणि त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. अल्पवयीन असल्याची याचिका केलेल्या आरोपीवरही आता खटला सुरू आहे. कठुआ प्रकरणावर सिंह आणि इतर नेत्यांनी घेतलेल्या भूमिकेपासून भाजपाने स्वतःला दूर केल्यावर सिंह यांनी पक्ष सोडला आणि डोगरा स्वाभिमान संघटना स्थापन केली.

गेल्या वर्षी काँग्रेसने लखनपूरमध्ये सिंह यांना राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेसाठी आमंत्रित केले होते. त्यानंतर लगेचच, कठुआ हत्याकांड-सामूहिक बलात्कार पीडितेच्या कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या काँग्रेसच्या प्रवक्त्या दीपिका पुष्कर नाथ यांनी राजीनामा दिला. कायदेशीर प्रकरणात हस्तक्षेप करणार्‍या नेत्याच्या निमंत्रणावर दीपिका यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

हेही वाचा : पंतप्रधान मोदींचे ‘मिशन दक्षिण’ काय आहे? दक्षिण भारतात विजय मिळवणं भाजपासाठी किती महत्त्वाचं?

अलीकडेच सिंह यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक केली होती आणि सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत. सध्या ते त्यांच्या कुटुंबीयांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या आर. बी. एज्युकेशनल ट्रस्टच्या मालकीच्या जमिनीच्या सीबीआय चौकशीलाही सामोरे जात आहेत.