लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपाला स्वबळावर सत्ता स्थापन करता येईल, इतक्या जागा प्राप्त झालेल्या नाहीत. त्यामुळे तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी) आणि संयुक्त जनता दल (जेडीयू) यांच्या आधारावर सध्या एनडीएचे सरकार सत्तेवर आहे. टीडीपीच्या १६ तर जेडीयूच्या १२ जागांच्या पाठिंब्यावर नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होऊ शकले आहेत. त्यामुळे एनडीए आघाडीमध्ये या दोन्ही सहकारी पक्षांचे स्थान फार महत्त्वाचे ठरले आहे. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर इंडिया आघाडीची साथ सोडत एनडीए आघाडीमध्ये प्रवेश केलेला जेडीयू हा पक्ष बिहारमध्ये सत्तास्थानी आहे. नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वातील हा पक्ष आता बिहार सोडून इतरही राज्यांमध्ये आपली ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. २०२७ साली उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे, तर झारखंडमध्ये अवघ्या सहा महिन्यांवर विधानसभेची निवडणूक येऊन ठेपली आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये आपले हातपाय पसरण्याचा प्रयत्न जेडीयू करणार आहे. जेडीयूचे राष्ट्रीय प्रवक्ते के. सी. त्यागी यांनी यासंदर्भात माहिती देताना म्हटले की, "पक्षाला आपला विस्तार वाढवून एनडीए आघाडीला अधिकाधिक बळकट करायचे आहे. याआधीही आम्ही अनेक निवडणुका एकत्र लढवल्या आहेत. २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपाने आमच्यासाठी दोन जागा सोडल्या होत्या. यावेळीही आम्ही एनडीए आघाडीचा भाग म्हणून झारखंड, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभेची निवडणूक लढवू इच्छितो." हेही वाचा : पुरवणी मागण्यांचा पाऊस; अर्थसंकल्प मंजूर होताच ९५ हजार कोटींच्या मागण्या सादर, मुख्यमंत्र्यांच्या नगरविकास खात्यासाठी १४,५९५ कोटी "अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात ज्याप्रमाणे जेडीयूमुळे भाजपाला फायदा झाला, त्याचप्रमाणे आताही होईल अशी आम्हाला आशा आहे. उत्तर प्रदेशमधील नवीन सामाजिक-राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता, उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभेची निवडणूक लढवताना एनडीएमध्ये जेडीयूलाही समाविष्ट करून घेतले जाईल", असे ते म्हणाले. उत्तर प्रदेशमध्ये आपला पाया मजबूत करण्याचा प्रयत्न जेडीयूने आधीच सुरू केला आहे. अगदी लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्याच्या दोनच दिवसांनंतर म्हणजेच ६ जून रोजी पक्षाकडून राज्याच्या प्रदेशाध्यक्षपदी अनुप पटेल यांची नियुक्ती करण्यात आली. राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये पक्षाची यंत्रणा उभी करण्याचे काम त्यांच्यावर सोपवण्यात आले आहे. गेल्या आठवडाभरात पक्षाने शाहजहानपूर, बदायूं, गाझियाबाद, रामपूर, मिर्झापूर, भदोही आणि गाझीपूरमध्ये जिल्हाध्यक्षांची नियुक्तीही केली आहे. अनुप पटेल यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या माहितीनुसार, "पुढील दोन महिन्यांमध्ये पक्षाला प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये स्वत:ची यंत्रणा उभी करायची आहे. अनेक ठिकाणी नवीन अध्यक्षांची नियुक्ती केली जात आहे, तर काही ठिकाणी विद्यमान अध्यक्षांनाच पदावर काम करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे." लोकसभा निवडणुकीमध्ये एनडीए आघाडीच्या उत्तर प्रदेशातील कामगिरीचा विचार केल्यास ती अत्यंत निराशाजनक ठरलेली आहे. खासकरून भाजपाच्या खासदारांची संख्या ६२ वरून ३३ वर घसरली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये यादवेतर ओबीसींची मते समाजवादी पार्टी आणि काँग्रेसला मिळाल्यामुळेच उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपाची कामगिरी सुमार ठरली आहे. या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जेडीयूच्या पक्षविस्ताराच्या या हालचाली महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये समाजवादी पार्टीची कामगिरी आतापर्यंतची सर्वोत्तम ठरली आहे. समाजवादी पार्टीला ३७, तर काँग्रेसला सहा जागा प्राप्त झाल्या आहेत. उत्तर प्रदेशमधील एनडीए आघाडीमध्ये भाजपाबरोबर चार घटक पक्ष आहेत. त्यामध्ये अनुप्रिया पटेल यांचा अपना दल (सोनीलाल), ओम प्रकाश राजभर यांचा सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष (SBSP), जयंत चौधरी यांचा राष्ट्रीय लोक दल (RLD) आणि संजय निशाद यांचा निशाद पक्ष यांचा समावेश आहे. "अलीकडे झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये, कुर्मी समाजाची मते मोठ्या प्रमाणावर एनडीए आघाडीकडून सपा-काँग्रेसकडे गेल्याचे दिसून आले आहे. कुर्मी मते मिळवण्यासाठी भाजपा पूर्णपणे अपना दल (सोनीलाल) यांच्यावर अवलंबून राहिला होता. जर त्यांनी जेडीयू पक्षालाही काही जागा दिल्या असत्या तर कदाचित आज चित्र काहीसे वेगळे असते", असे एका जेडीयूच्या नेत्याने म्हटले. आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठीची तयारी सुरू करण्याचे आदेश उत्तर प्रदेशमधील जेडीयूच्या कार्यकर्त्यांना देण्यात आले आहेत. "पक्षाला उत्तर प्रदेशमध्ये ५० हून अधिक जागांवर निवडणूक लढवायची आहे. मी इच्छुक उमेदवारांच्या भेटीगाठी घेऊन निवडणुकीची तयारी करण्यासंदर्भात त्यांच्याशी बोलत आहे", असे अनुप पटेल म्हणाले. कटहारी विधानसभा मतदारसंघामध्ये होणाऱ्या पोटनिवडणुकीमध्ये आपल्या पक्षाचा उमेदवार उभा करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी केंद्रीय नेतृत्वाकडे विनंतीही करण्यात येईल, असे ते म्हणाले. या पोटनिवडणुकीची तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. लोकसभा निवडणुकीमध्ये अनेक विद्यमान आमदारांनी विजय प्राप्त करून संसदेमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यांच्यामुळे रिकाम्या झालेल्या दहा जागांवर पोटनिवडणूक होणार आहे. सपाचे आमदार लालजी वर्मा यांनी आंबेडकरनगर लोकसभा मतदारसंघातून विजय मिळवल्यामुळे त्यांच्या कटहारी विधानसभा मतदारसंघामध्ये पोटनिवडणूक होणार आहे. याच मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्यासाठी जेडीयू उत्सुक आहे. या मतदारसंघामध्ये कुर्मी समाजाचे मतदार अधिक असल्याने त्याचा जेडीयूला नक्कीच फायदा होऊ शकतो, असा पक्षाचा कयास आहे. जेडीयूचे प्रमुख नितीश कुमार हे कुर्मी समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात; त्यामुळे बिहारमधील कुर्मी समाज नितीश कुमार यांच्या पाठिशी उभा राहताना दिसतो. बुंदेलखंड आणि पूर्व-मध्य उत्तर प्रदेशमधील अनेक मतदारसंघांचे निकाल ठरवण्यामध्ये कुर्मी मतदारांचा वाटा महत्त्वाचा ठरतो. या ठिकाणी अपना दल (सोनीलाल) या पक्षाचे प्राबल्य अधिक आहे. हेही वाचा : सरकारच्या योजना फसव्या, लागू होण्याबाबत शंका – शरद पवार कुर्मी हा एक जमीनदार आणि शेती करणारा समुदाय आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि झारखंड या राज्यांमध्ये हा समाज आढळतो. जून २००१ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह यांनी स्थापन केलेल्या सामाजिक न्याय आयोगाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेशमध्ये एकूण लोकसंख्येच्या ४३.१३ टक्के लोक ओबीसी आहेत; तर त्यापैकी ७.४६ टक्के लोक कुर्मी समाजाचे आहेत. या लोकसभा निवडणुकीमध्ये जौनपूर आणि फुलपूर या दोन मतदारसंघामधून निवडणूक लढवण्यासाठी जेडीयू पक्ष उत्सुक होता. मात्र, भाजपाने त्यांची ही मागणी मान्य केली नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये २०२२ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये जेडीयू पक्षाने २७ जागा लढवल्या होत्या. त्यावेळी जेडीयूने भाजपाबरोबर जागावाटपासाठी वाटाघाटीही केल्या होत्या; मात्र त्या अयशस्वी ठरल्यानंतर जेडीयूने 'एकला चलो रे'चा नारा दिला होता. मात्र, एकाही जागी जेडीयूला यश मिळालेले नव्हते. आता जेडीयू झारखंडमध्येही निवडणूक लढवण्याची तयारी करत आहे.
