केंद्र सरकार संसदेत ‘पेपरलेस’ (कागदाच्या वापराशिवाय ऑनलाईन) कामावर भर देत आहे. मात्र, ज्यांना ऑनलाईन काम करणं सोयीचं नाही अशा खासदारांवर हा अन्याय आहे, असं मत संयुक्त जनता दलाचे खासदार गिरीधरी यादव यांनी व्यक्त केलं. त्यांनी नुकतंच संसदेच्या पॉर्टलवर ऑनलाईन प्रश्न विचारण्यासाठी लॉग इन कसं करायचं माहिती नसल्याचंही नमूद केलं. तसेच प्रश्न विचारण्यासाठी ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही व्यवस्था असाव्यात, अशी मागणी केली.
खासदार यादव नितिमत्ता समितीचेही सदस्य आहेत. याच समितीने संसदेत लाच घेऊन प्रश्न विचारण्याचा आरोप झालेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांना बडतर्फ करण्याची शिफारस केली होती. समितीने बडतर्फीची शिफारस केली, मात्र यादव आणि आणखी काही विरोधी पक्षातील सदस्य खासदारांनी या शिफारशीला विरोध केला होता.
“…म्हणून हिरानंदानींच्या सहाय्यकाला पासवर्ड दिला”
नितिमत्ता समितीसमोर आपली बाजू मांडताना महुआ मोईत्रा म्हणाल्या होत्या, “माझे दोन पासवर्ड होते. एक पासवर्ड माझ्या कार्यालयीन ईमेलचा आणि दुसरा संसदेच्या पोर्टलवर प्रश्न पाठवण्यासाठी आणि प्रवास खर्चसाठीचा होता. माझे पीए बंगाली असून त्यांना इंग्रजी बोलता येत नव्हतं. त्यामुळे मी त्यातील प्रश्न विचारण्यासाठीच्या पोर्टलचा पासवर्ड व्यावसायिक दर्शन हिरानंदानी यांच्या सहाय्यकाला दिला. मी ओटीपी दिल्यानंतरच हा वापर झाला.”
असं असलं तरी नितिमत्ता समितीने उद्योजक हिरानंदानी आणि गौतम अदानी यांच्यातील हितसंबंधांचा संघर्ष नमूद करत महुआ मोईत्रा यांच्यावर कारवाईची शिफारस केली होती.
“खासदार अनेकदा सहाय्यकांची मदत घेतात”
गिरीधरी यादव म्हणाले, “महुआ मोईत्रा यांनी त्यांचे प्रश्न इतर व्यक्तीला पोस्ट करण्यास दिले हे सांगण्याचं धाडस दाखवलं. या प्रकरणात पैशांचा व्यवहार झाल्याचं सिद्ध करता आलेलं नाही. आम्ही खासदारांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिली, तर आमच्यावर कडक कारवाई होऊ शकते. मात्र, हेच खासदार नसलेल्या व्यक्तींबाबत लागू होत नाही. गोपनीयतेच्या उल्लंघनावरून सुरू असलेला संपूर्ण वाद सदोष आहे. कारण खासदार अनेकदा त्यांच्या संसदीय कामकाजात त्यांच्या सहाय्यकांची मदत घेतात.”
“मी वयाच्या या टप्प्यावर कम्प्युटर शिकू शकत नाही”
“मी लोकसभेच्या महासचिवांना याबाबत पत्र लिहिलं आहे. त्यात मी पारंपारिक पद्धतीने प्रश्नांची नोंदणी करण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी मला इतर पर्याय देत प्रशिक्षण सत्राची ऑफर दिली. मात्र, मी नकार दिला आहे. मी वयाच्या या टप्प्यावर कम्प्युटर शिकू शकत नाही,” असं यादव यांनी सांगितलं.
“मला एकट्याने ऑनलाईन प्रश्न विचारता येत नाही”
“मी कुटुंबातील कम्प्युटरचं ज्ञान असलेल्या व्यक्तींच्या मदतीनेच ऑनलाईन पद्धतीने प्रश्न विचारले आहेत. प्रश्न निश्चित करण्याआधी जो ओटीपी येतो तो माझ्या मोबाईलवर येतो. मात्र, मला तो ओटीपी जी व्यक्ती मदत करते तिला सांगावा लागतो. इतर खासदार काय करतात मला माहिती नाही. मात्र, मला ही पद्धती एकट्याने स्वतंत्रपणे वापरता येत नाही हे स्वीकारण्यात काहीही अडचण नाही,” असंही यादव यांनी नमूद केलं.
“जुन्या पद्धतीतही खासदाराशिवाय अनेकांना प्रश्न माहिती असायचा”
यादव पुढे म्हणाले, “आधीच्या कार्यप्रणालीतही विचारले जाणारे प्रश्न इतर लोक टाईप करायचे आणि ते प्रश्न संसदेच्या सचिवालयाकडे पाठवण्याआधी मी केवळ त्यावर स्वाक्षरी करायचो. त्या पद्धतीतही खासदाराशिवाय अनेक लोकांना तो प्रश्न काय आहे हे माहिती असायचं. मग तो प्रकारही गुप्ततेचा भंग ठरेल का? मी ऑनलाइन प्रणालीच्या विरोधात आहे हे मला स्पष्ट आहे. संसदेतील खासदार वेगवेगळ्या वयोगटातील आहेत आणि त्यांच्यापैकी अनेकांना तंत्रज्ञानाची जाण नाही. आम्ही ज्या लोकांचे प्रतिनिधीत्व करतो त्यांच्या वतीने प्रश्न विचारतो. त्यामुळे आम्हालाही तो विचार करून नियम असले पाहिजेत. काही खासदारांना फक्त संगणक येत नाही आणि ते इंटरनेट वापरू शकत नाहीत म्हणून त्यांना प्रश्न विचारण्याची संधी नाकारता येणार नाही.”
हेही वाचा : “कर्नाटकचं सरकार कधीही कोसळेल अशी स्थिती, काँग्रेसचे ५० ते ६० आमदार..”, कुमारस्वामी यांचा मोठा दावा
“पंतप्रधान मोदींनी हस्तक्षेप करावा”
“नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर संसदेत आले. त्यामुळे संसदेच्या इतर सदस्यांना ज्या गोष्टींना सामोरं जावं लागते त्याला त्यांना सामोरं जावं लागलं नाही. मी प्रश्न विचारण्याच्या दोन्ही पद्धती उपलब्ध असाव्यात यासाठी पंतप्रधान मोदींनी हस्तक्षेप करावा अशी मागणी करेन,” असंही यादव यांनी नमूद केलं.
