Jharkhand Congress MLA Returned to Ranchi झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना इडीने अटक केल्यानंतर नवीन सरकार स्थापन झाले. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे ज्येष्ठ नेते चंपई सोरेन हे राज्याचे नवीन मुख्यमंत्री झाले. परंतु त्यांच्या सरकारमध्ये काँग्रेसच्या अनेक इच्छुक आमदारांना मंत्रिपद न मिळाल्याने नाराजीचे चित्र दिसले. नाराज आमदारांचा एक गट दिल्लीत तळ ठोकून बसला होता. मंत्रिमंडळात सहभागी काही मंत्र्यांच्या जागी नवीन चेहर्‍यांना संधी द्यावी, अशी मागणी या आमदारांनी केली होती. पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा करण्यासाठी हे सर्व आमदार पाच दिवस दिल्लीत होते. अखेर आठ आमदार राज्यात परतले.
१६ फेब्रुवारीला झारखंड सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. या मंत्रिमंडळात काँग्रेसच्या चार आमदारांचा समावेश करण्यात आला. मात्र काँग्रेस पक्षातील एक गट या निर्णयाने नाराज झाला. चंपाई सोरेन यांच्या सरकारमध्ये असणार्‍या काँग्रेसच्या चार आमदारांकडील मंत्रिपद काढून दुसर्‍या कुणाला तरी संधी द्यावी, अशी विनंती पक्षश्रेष्ठींकडे करण्याकरिता आठ आमदार दिल्लीला रवाना झाले. या आमदारांनी दिल्लीत पाच दिवस घालवले. २१ फेब्रुवारीला हे आठही आमदार रिकाम्या हाताने रांचीला परतले. आमदार परतले असले तरी, त्यांची नाराजी मात्र तशीच आहे. याचा भारतीय जनता पक्ष फायदा घेईल, अशी भीती काँग्रेसला आहे.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते म्हणाले, “कितीही असंतोष असला तरी, त्यांची कृती योग्य नव्हती.” भाजपा या परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा घेईल अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) या तीन पक्षांची युती आहे. काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यानुसार, शुक्रवारी राज्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाल्याने सर्व आमदार परतले. झामुमो-काँग्रेस-राजद यांच्यातील बहुमत लक्षात घेता, आमदारांच्या गैरहजेरीमुळे आणखी संकट उद्भवले असते.
झारखंडमधील नाट्यमय घडामोडी
झामुमो नेते हेमंत सोरेन यांच्या अटकेनंतर झारखंडमध्ये अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. ईडीच्या कारवाईने हेमंत सोरेन यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर राज्यपालांनी सरकार स्थापनेचा प्रस्ताव दिला. चंपाई सोरेन यांचे सरकार स्थापन झाले. मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. मंत्रिमंडळाचा विस्तार केल्याने काँग्रेसच्या आमदारांमध्ये असंतोष पसरला. अशा घडामोडी झारखंडमध्ये सातत्याने सुरू आहेत.
दिल्लीला गेलेल्या आठ आमदारांपैकी इरफान अन्सारी म्हणाले, “आम्ही पदावर असलेल्या मंत्र्यांना हटवण्याची मागणी केली, कारण त्यांची कामगिरी फारशी चांगली नाही.” काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याच्या म्हणण्यानुसार, मूळ मागणी केवळ दोन मंत्र्यांना बदलण्याची होती, जी नंतर चार मंत्र्यांपर्यंत वाढवण्यात आली. परंतु, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारमधून कोणालाही काढून टाकले तर चुकीचा संदेश जाईल.” ते पुढे म्हणाले, “आठ आमदारांनी दिल्लीतील पक्ष श्रेष्ठींची भेट घेण्यासाठी पाच दिवस वाट पाहिली. शेवटी त्यांना केवळ एक आश्वासन देण्यात आले की, त्यांचे मत विचारात घेतले जाईल. परंतु आत्तापर्यंत तरी कोणताही बदल होण्याची शक्यता दिसत नाही. ” नाराज काँग्रेस नेत्यांच्या विधानाबद्दल विचारले असता, बेरमोचे आमदार कुमार जयमंगल यांनी पत्रकारांना सांगितले, “ते इतके सक्षम असते तर दिल्लीला गेलेच नसते.”
हेही वाचा : Loksabha Election: गुजरातमधील भरुचमध्ये आप-काँग्रेसमध्ये जागावाटपावरून मतभेद; नेमके प्रकरण काय?
झारखंड काँग्रेसमध्ये सुरू असलेल्या नाट्याबद्दल भाजपाचे प्रदेश प्रवक्ते रमाकांत महतो म्हणाले की, सत्ताधारी आघाडीच्या आमदारांचा त्यांच्याच सरकारवर विश्वास नाही हे दिसून येते. “हे आमदार तरुण, महिला, आदिवासी यांच्या समस्यांसाठी कधीच दिल्लीत गेले नाहीत. स्वार्थाचे राजकारण काँग्रेसमध्ये भरून राहिलेले आहे. आमदारांचे झारखंड किंवा झारखंडच्या लोकांवर प्रेम नाही. त्यांना केवळ स्वतःचे हित साध्य करायचे आहे,”. झामुमोने काँग्रेस आमदारांच्या या निर्णयावर अद्याप अधिकृतपणे भाष्य केले नाही.
१६ फेब्रुवारीला झारखंड सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. या मंत्रिमंडळात काँग्रेसच्या चार आमदारांचा समावेश करण्यात आला. मात्र काँग्रेस पक्षातील एक गट या निर्णयाने नाराज झाला. चंपाई सोरेन यांच्या सरकारमध्ये असणार्‍या काँग्रेसच्या चार आमदारांकडील मंत्रिपद काढून दुसर्‍या कुणाला तरी संधी द्यावी, अशी विनंती पक्षश्रेष्ठींकडे करण्याकरिता आठ आमदार दिल्लीला रवाना झाले. या आमदारांनी दिल्लीत पाच दिवस घालवले. २१ फेब्रुवारीला हे आठही आमदार रिकाम्या हाताने रांचीला परतले. आमदार परतले असले तरी, त्यांची नाराजी मात्र तशीच आहे. याचा भारतीय जनता पक्ष फायदा घेईल, अशी भीती काँग्रेसला आहे.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते म्हणाले, “कितीही असंतोष असला तरी, त्यांची कृती योग्य नव्हती.” भाजपा या परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा घेईल अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) या तीन पक्षांची युती आहे. काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यानुसार, शुक्रवारी राज्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाल्याने सर्व आमदार परतले. झामुमो-काँग्रेस-राजद यांच्यातील बहुमत लक्षात घेता, आमदारांच्या गैरहजेरीमुळे आणखी संकट उद्भवले असते.
झारखंडमधील नाट्यमय घडामोडी
झामुमो नेते हेमंत सोरेन यांच्या अटकेनंतर झारखंडमध्ये अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. ईडीच्या कारवाईने हेमंत सोरेन यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर राज्यपालांनी सरकार स्थापनेचा प्रस्ताव दिला. चंपाई सोरेन यांचे सरकार स्थापन झाले. मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. मंत्रिमंडळाचा विस्तार केल्याने काँग्रेसच्या आमदारांमध्ये असंतोष पसरला. अशा घडामोडी झारखंडमध्ये सातत्याने सुरू आहेत.
दिल्लीला गेलेल्या आठ आमदारांपैकी इरफान अन्सारी म्हणाले, “आम्ही पदावर असलेल्या मंत्र्यांना हटवण्याची मागणी केली, कारण त्यांची कामगिरी फारशी चांगली नाही.” काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याच्या म्हणण्यानुसार, मूळ मागणी केवळ दोन मंत्र्यांना बदलण्याची होती, जी नंतर चार मंत्र्यांपर्यंत वाढवण्यात आली. परंतु, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारमधून कोणालाही काढून टाकले तर चुकीचा संदेश जाईल.” ते पुढे म्हणाले, “आठ आमदारांनी दिल्लीतील पक्ष श्रेष्ठींची भेट घेण्यासाठी पाच दिवस वाट पाहिली. शेवटी त्यांना केवळ एक आश्वासन देण्यात आले की, त्यांचे मत विचारात घेतले जाईल. परंतु आत्तापर्यंत तरी कोणताही बदल होण्याची शक्यता दिसत नाही. ” नाराज काँग्रेस नेत्यांच्या विधानाबद्दल विचारले असता, बेरमोचे आमदार कुमार जयमंगल यांनी पत्रकारांना सांगितले, “ते इतके सक्षम असते तर दिल्लीला गेलेच नसते.”
हेही वाचा : Loksabha Election: गुजरातमधील भरुचमध्ये आप-काँग्रेसमध्ये जागावाटपावरून मतभेद; नेमके प्रकरण काय?
झारखंड काँग्रेसमध्ये सुरू असलेल्या नाट्याबद्दल भाजपाचे प्रदेश प्रवक्ते रमाकांत महतो म्हणाले की, सत्ताधारी आघाडीच्या आमदारांचा त्यांच्याच सरकारवर विश्वास नाही हे दिसून येते. “हे आमदार तरुण, महिला, आदिवासी यांच्या समस्यांसाठी कधीच दिल्लीत गेले नाहीत. स्वार्थाचे राजकारण काँग्रेसमध्ये भरून राहिलेले आहे. आमदारांचे झारखंड किंवा झारखंडच्या लोकांवर प्रेम नाही. त्यांना केवळ स्वतःचे हित साध्य करायचे आहे,”. झामुमोने काँग्रेस आमदारांच्या या निर्णयावर अद्याप अधिकृतपणे भाष्य केले नाही.
