नागपूर : ‘ईव्हीएम’च्या बळावर सत्तेत आलेले राज्यातील सरकार दलित आणि शेतकरीविरोधी आहे. परभणी येथे पोलीस बळाचा वापर करून आंदोलकांवर अत्याचार सुरू आहे. एका आंदोलकाचा पोलीस कोठडीत मृत्यू होतो, तर दुसरीकडे बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख यांची दिवसाढवळ्या निर्घृण हत्या केली जाते. त्यामुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था हाताबाहेर गेली असून सरकारचे आरोपींना पाठबळ असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार घातला. विदर्भातील मुख्यमंत्री असतानाही नागपूरमध्ये होणारे हिवाळी अधिवेशन अल्प दिवसाचे असल्याची टीकाही या वेळी करण्यात आली.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला रविभवन येथे महाविकास आघाडीच्या संयुक्त बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत सरकारवर अनेक आरोप करण्यात आले. या वेळी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे विधिमंडळ नेते जितेंद्र आव्हाड, आमदार विजय वडेट्टीवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे प्रतोद सुनील प्रभू आदींची उपस्थिती होती. परभणी येथे संविधानाची विटंबना झाल्यावर उमटलेल्या पडसादानंतर झालेल्या ‘कोम्बिंग ऑपरेशन’दरम्यान अटक केलेल्या सोमनाथ सोमवंशी या तरुणाचा कारागृहात मृत्यू झाला. अशा सर्व घटना घडत असताना मुख्यमंत्री मात्र मिरवणुकीत गुंतले आहे, असा टोला अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्र्यांना लगावला.
हेही वाचा >>>मंत्र्यांची ओळख : चंद्रशेखर बावनकुळे, इंद्रनील नाईक, ॲड. आशिष जयस्वाल
‘विरोधी पक्षनेते पदासाठी अर्ज करावा लागत नाही’
विरोधी पक्षनेते पदासाठी अर्ज करावा लागत नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी असे म्हणणे संसदीय परंपरेला धरून नाही. सर्व विरोधी पक्षांना एकत्रित बोलावून या पदासाठी नाव मागितले जाते. हे नाव निश्चित झाल्यावर त्याची सभागृहात घोषणा होते. अध्यक्षांनी याबाबत अद्याप कुठलीच पावले उचललेली नाही. यावरून सरकार याबाबत सकारात्मक नाही, अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड यांनी केली.
‘बीडच्या घटनेची सीबीआय चौकशी करा’
शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात संविधानाची विटंबना झाली. बीडमध्ये एका सरपंचाचे अपहरण करून त्याची निर्घृणरीत्या हत्या करण्यात आली. बीडमध्ये दोन वर्षांत ३२ हत्या झाल्या आहे. आरोपीला राजकीय वरदहस्त आहे. बीडमध्ये जंगलराज सुरू आहे. त्यामुळे बीडच्या घटनेची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी. तसेच उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची चौकशी समिती नेमावी, अशी मागणीही विरोधकांनी केली.
