काही दिवसांपूर्वीच केंद्रातील मोदी सरकारने वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक सादर केले होते. मात्र, या विधेयकाला विरोधकांबरोबरच सत्तेतील काही घटकपक्षांनीही विरोध केला होता, त्यामुळे हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलं होतं. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात या समितीने त्यांचा अहवाल सादर करणं अपेक्षित होतं. पण, आता हिवाळी अधिवेशात या समितीचा अहवाल सादर होणं अशक्य असल्याचं पुढे आलं आहे, त्यामुळे आता विविध चर्चांनाही उधाण आलं आहे.
या समितीतील सदस्यांमध्ये विविध मुद्द्यांवर मतभेद असल्याने काम पुढे जात नसल्याची माहिती आहे. यासंदर्भात द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना समितीतील एका सदस्याने सांगितलं की, यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात समितीचा अहवाल सादर होईल याची शक्यता कमीच आहे. या विधेयकावर आणखी चर्चा होणं गरजेचं आहे. याशिवाय विरोधी पक्षातील सदस्यांनीही यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. यंदाच्या अधिवेशनात समितीचा अहवाल सादर होईल की नाही हे सांगता येणार नाही, पण याची शक्यता कमीच आहे. जरी समितीच्या अध्यक्षा जगदंबिका पाल यांनी हा अहवाल सादर केला, तरी त्यातून काहीही साध्य होणार नाही असं ते म्हणाले.
हेही वाचा- लक्षवेधी लढत : काँग्रेसमधील बंडाळीचा भाजपला फायदा?
खरं तर सुरुवातीला या समितीच्या एका आठवड्यात चार बैठका आयोजित करण्यात येत होत्या. मात्र, आता या बैठकांची संख्याही कमी झाली आहे. या आठवड्यात केवळ एक बैठक गुरुवारी आयोजित करण्यात आली आहे. आतापर्यंत या समितीच्या एकूण २५ बैठका आयोजित करण्यात आल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे द इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भात समितीच्या अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या अहवालाला होत असलेला विलंब भाजपासाठी फायद्याचा आहे, त्यामुळे भाजपाचे नेते याकडे गांभीर्याने बघत नसल्याचं सांगण्यात येत आहे. या अहवालाला जितका जास्त विलंब होईल, तितकं भाजपाला हा मुद्दा जिवंत ठेवता येईल असं सांगण्यात येत आहे. झारखंड आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारातही भाजपाकडून हा मुद्दा उचलण्यात आला आहे.
हेही वाचा – स्वतःचं घर, गाडी नाही; मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला राज्यात जिवंत ठेवणारे एकमेव आमदार आहेत तरी कोण?
केंद्र सरकारने ८ आगस्ट रोजी वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक सादर केलं होतं. मात्र, विरोधकांनी यावर आक्षेप घेतल्याने आता हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलं आहे. या समितीने हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात त्यांचा अहवाल सादर करावा असं अपेक्षित आहे. या समितीत लोकसभेतील २१, तर राज्यसभेतील १० सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यापैकी एकूण १३ सदस्य विरोधी पक्षातील आहेत. यापैकी नऊ सदस्य लोकसभेतील, तर चार सदस्य राज्यसभेतील आहेत.
या समितीतील सदस्यांमध्ये विविध मुद्द्यांवर मतभेद असल्याने काम पुढे जात नसल्याची माहिती आहे. यासंदर्भात द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना समितीतील एका सदस्याने सांगितलं की, यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात समितीचा अहवाल सादर होईल याची शक्यता कमीच आहे. या विधेयकावर आणखी चर्चा होणं गरजेचं आहे. याशिवाय विरोधी पक्षातील सदस्यांनीही यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. यंदाच्या अधिवेशनात समितीचा अहवाल सादर होईल की नाही हे सांगता येणार नाही, पण याची शक्यता कमीच आहे. जरी समितीच्या अध्यक्षा जगदंबिका पाल यांनी हा अहवाल सादर केला, तरी त्यातून काहीही साध्य होणार नाही असं ते म्हणाले.
हेही वाचा- लक्षवेधी लढत : काँग्रेसमधील बंडाळीचा भाजपला फायदा?
खरं तर सुरुवातीला या समितीच्या एका आठवड्यात चार बैठका आयोजित करण्यात येत होत्या. मात्र, आता या बैठकांची संख्याही कमी झाली आहे. या आठवड्यात केवळ एक बैठक गुरुवारी आयोजित करण्यात आली आहे. आतापर्यंत या समितीच्या एकूण २५ बैठका आयोजित करण्यात आल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे द इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भात समितीच्या अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या अहवालाला होत असलेला विलंब भाजपासाठी फायद्याचा आहे, त्यामुळे भाजपाचे नेते याकडे गांभीर्याने बघत नसल्याचं सांगण्यात येत आहे. या अहवालाला जितका जास्त विलंब होईल, तितकं भाजपाला हा मुद्दा जिवंत ठेवता येईल असं सांगण्यात येत आहे. झारखंड आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारातही भाजपाकडून हा मुद्दा उचलण्यात आला आहे.
हेही वाचा – स्वतःचं घर, गाडी नाही; मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला राज्यात जिवंत ठेवणारे एकमेव आमदार आहेत तरी कोण?
केंद्र सरकारने ८ आगस्ट रोजी वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक सादर केलं होतं. मात्र, विरोधकांनी यावर आक्षेप घेतल्याने आता हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलं आहे. या समितीने हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात त्यांचा अहवाल सादर करावा असं अपेक्षित आहे. या समितीत लोकसभेतील २१, तर राज्यसभेतील १० सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यापैकी एकूण १३ सदस्य विरोधी पक्षातील आहेत. यापैकी नऊ सदस्य लोकसभेतील, तर चार सदस्य राज्यसभेतील आहेत.
