बहरुल इस्लाम आणि गुमनमल लोढा कोण आहेत? भाजपा आणि काँग्रेसने त्यांना लक्ष्य का केले?

प्रकरण काय?

भारतीय जनता पक्षाचे झारखंडचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी न्यायालयासंदर्भात केलेल्या वादग्रस्त विधानानंतर राजकारण तापले आहे. खासदार निशिकांत दुबे यांच्या विधानामुळे भाजपाची कोंडी झाली आहे. निशिकांत दुबे यांच्या विधानाला काँग्रेसने हा संविधानावरील हल्ला असल्याचे सांगितले आहे. निशिकांत दुबे यांनी मंगळवारी ‘एक्स’वर लिहिले, आसाममधील बहरुल इस्लाम नावाचे न्यायाधीश यांची काँग्रेसशी जवळीक होती. तेव्हाही ते न्यायव्यवस्थेचा भाग होते. पुढे त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश करण्यात आले होते. दुबे पुढे म्हणाले की, इस्लाम यांनी आणीबाणीच्या काळापासून इंदिरा गांधींवरील सर्व भ्रष्टाचाराचे खटले रद्द केले.

या विधानावर काँग्रेसने प्रत्युत्तर दिले. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पवन खेरा म्हणाले, “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ व भाजपाने न्यायालयीन प्रक्रिया, न्यायालये आणि न्यायाधीशांचे राजकीय शोषण केले आहे हे इतिहासाच्या पानांवर नोंदवलेले आहे.” खेरा यांनी दावा केला की, भाजपा जनसंघाचे नेते गुमानमल लोढा यांनी पक्षात सहभागी असतानाही न्यायालयीन नियुक्त्या केल्या होत्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश के. सुब्बाराव यांनी जनसंघ नेत्यांच्या दबावाखाली आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला होता.

बहरुल इस्लाम कोण होते?

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बहरुल इस्लाम यांनी १९५१ मध्ये आसाम उच्च न्यायालयाचे वकील म्हणून आपल्या कारकि‍र्दीला सुरुवात केली. आठ वर्षांनंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात त्यांची प्रॅक्टिस सुरू केली. काँग्रेसने १९६२ मध्ये त्यांना राज्यसभेचे सदस्यत्व दिले होते आणि १९६८ मध्ये त्यांची पुन्हा नियुक्ती केली होती. १९७२ साली त्यांनी राज्यसभेचे खासदार म्हणून राजीनामा दिला होता. त्याच वर्षी आसाम आणि नागालँड उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. नंतर त्याचे नाव गुवाहाटी उच्च न्यायालय, असे नामकरण करण्यात आले.

पुढे ७ जुलै १९७९ रोजी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. १ मार्च १९८० रोजी ते या पदावरून निवृत्त झाले. काही महिन्यांनंतर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांनी ४ डिसेंबर १९८० रोजी पदभार स्वीकारला. ते १ मार्च १९८३ रोजी ते निवृत्त होणार होते; मात्र जानेवारी १९८३ मध्ये त्यांचा कार्यकाळ संपण्याच्या दोन महिने आधी बहरुल इस्लाम यांनी आसाममधील बारपेटा येथून काँग्रेस उमेदवार म्हणून लोकसभेची जागा लढविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाचा राजीनामा दिला. राजीनामा देण्यापूर्वी त्यांनी पदाच्या गैरवापराबद्दल बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री काँग्रेस नेते जगन्नाथ मिश्रा यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता.

वकील अभिनव चंद्रचूड यांनी ‘सुप्रीम व्हिस्पर्स : कॉन्व्हर्सेशन्स विथ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया १९८०-८९’ या पुस्तकात लिहिले आहे की, सरन्यायाधीश वाय. व्ही. चंद्रचूड (१९७८-१९८५) यांनी इस्लाम यांच्या नियुक्तीवर स्वाक्षरी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियुक्त्यांच्या इतिहासातील सर्वांत वाईट निर्णय मानला होता. ते म्हणाले, “तत्कालीन कायदा मंत्री पी. शिवशंकर यांनी इस्लाम यांच्या नियुक्तीसाठी चंद्रचूड यांच्यावर दबाव आणला होता आणि चंद्रचूड यांनी सहमती दर्शवली होती.”

गुमानमल लोढा कोण आहेत?

राजस्थानमधील नागौर जिल्ह्यातील गुमानमल लोढा हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते होते. १९६९ ते १९७१ दरम्यान ते जनसंघाचे राज्य प्रमुख झाले. १९७२ ते ७७ च्या विधानसभा अधिवेशनात ते राजस्थानचे आमदारदेखील होते. १९७८ ते १९८८ दरम्यान गुमानमल लोढा यांनी राजस्थान उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपद भूषवले. त्यानंतर ते गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. परंतु, ते या पदावर केवळ १५ दिवस कार्यरत होते. १५ मार्च १९८८ रोजी त्यांनी या पदाचा राजीनामा दिला.

राजीनामा दिल्यानंतर एक वर्षानंतर आणि भाजपा स्थापन झाल्याच्या आठ वर्षांनी म्हणजेच १९८९ मध्ये ते राजस्थानमधील पाली येथून लोकसभेवर निवडून आले. त्याच वर्षी ते भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य झाले. १९९१ मध्ये ते लोकसभेवर पुन्हा निवडून आले आणि १९९६ मध्ये ते पालीमधून पुन्हा जिंकून आले. त्यांचे पुत्र उद्योगपती मंगल प्रभात लोढा सध्या दक्षिण मुंबईतील मलबार हिल मतदारसंघातून आमदार आहेत.

सरन्यायाधीश के. सुब्बा राव यांनी राजीनामा का दिला?

के. सुब्बा राव यांनी ३० जून १९६६ रोजी सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला होता. पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या एका वर्षातच त्यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्याची त्यावेळी बरीच चर्चा झाली होती. फेब्रुवारी १९६७ मध्ये राव यांनी बहुमताने गोलकनाथ प्रकरणात तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारच्या विरोधात निर्णय दिला होता, असे कायदेतज्ज्ञ जॉर्ज एच. गडबोईस यांनी त्यांच्या ‘जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (१९५०-१९८९)’ या पुस्तकात लिहिले आहे. या निकालात त्यांनी म्हटले होते की, संसदेला कोणतेही मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्याचा अधिकार नाही.

जॉर्ज एच. गडबोईस यांनी आपल्या पुस्तकात पुढे नमूद केले आहे की, तेव्हा न्यायालयाच्या इतिहासातील हा सर्वांत महत्त्वाचा निर्णय होता. त्याच महिन्यात संसदीय निवडणूक झाली. त्या निवडणुकीत काँग्रेसने २८३ जागा जिंकल्या आणि काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आली. त्याच्या दोन महिन्यांनंतर, ११ एप्रिल रोजी राव यांनी राजीनामा दिला. सर्वांत स्पष्टवक्त्त्या न्यायाधीशांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या राव यांना १९६७ मध्ये जनसंघाचा सहभाग असलेल्या संयुक्त विरोधी पक्षाने राष्ट्रपतिपदासाठी उमेदवार म्हणून आमंत्रित केले होते. राव यांनी राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी नामांकनही स्वीकारले. मात्र, काँग्रेसच्या झाकीर हुसेन यांनी त्यांचा पराभव केला.

सध्याच्या वादाची सुरुवात कशी झाली?

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयावर केलेल्या टीकेनंतर या वादाला सुरुवात झाली. जगदीप धनखड यांनी संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत न्यायालयाला देण्यात आलेले विशेष अधिकार लोकशाही शक्तींविरुद्ध २४x७ उपलब्ध असलेले आण्विक क्षेपणास्त्र बनले आहेत, अशी टीका केली आणि याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. राज्यपालांनी राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठवलेल्या विधेयकांवर निश्चित कालमर्यादेत निर्णय घ्यावा, असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर उपराष्ट्रपतींकडून ही टीका करण्यात आली होती.

“न्यायालये राष्ट्रपतींना आदेश देऊ शकत नाहीत,” असेही ते म्हणाले होते. शनिवारी निशिकांत दुबे म्हणाले की, विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना हे देशातील सर्व गृहयुद्धांसाठी जबाबदार आहेत. भाजपा खासदार दिनेश शर्मा यांनीही म्हटले की, न्यायपालिका राष्ट्रपतींना निर्देशित करू शकत नाही. भाजपानं पक्षातील नेत्यांच्या वक्तव्यांपासून स्वतःला दूर ठेवले. मंगळवारीही धनखड यांनी म्हटले की, संसद सर्वोच्च आहे.