संतोष प्रधान
Karnataka Election 2023 : कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्याने दक्षिणेकडील महत्त्वाच्या राज्याची सत्ता कोणाकडे जाणार याची साहजिकच उत्सुकता निर्माण झाली आहे. गेल्या वेळी फोडाफोडी करून सत्ता मिळविललेल्या भाजपला यंदा सत्ता कायम राखण्याकरिता प्रयत्नांची पराकाष्टा करावी लागत आहे. आरक्षणात वाढ, मतांचे धार्मिक आधारावर ध्रुवीकरण करण्याचा झालेला प्रयत्न हे सारे मुद्दे भाजपला फळाला येतात की भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे भाजप सरकार बदनाम झाले असताना काँग्रेस त्याचा फायदा उठवते का, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांच्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलामुळे कोणाचा फायदा वा तोटा होतो यावरही भाजप आणि काँग्रेसची सत्तेची सारी गणिते अवलंबून आहेत.
कर्नाटकात नेहमीच भाजप, काँग्रेस व धर्मनिरपेक्षा जनता दल अशी तिरंग लढत होते. यंदाही तिरंगी लढतीत कोणाची कोणाला मदत होते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. २०१८ मध्ये येडियुरप्पा यांचे अल्पकाळचे सरकार गडगडल्यावर काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे संयुक्त सरकार सत्तेत आले. पण काँग्रेस व जनता दलाचे आमदार फुटल्याने कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार १४ महिन्यांतच कोसळले. त्यानंतर पुन्हा येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले. जुलै २०२१ मध्ये येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवून भाजपने मूळ जनता दलातून आलेल्या बसवराज बोम्मई यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपविले. बोम्मई गेले पावणे दोन वर्षे मुख्यमंत्रीपदी असले तरी त्यांच्या सरकारची प्रतिमा फार काही चांगली नव्हती. यामुळेच पुन्हा सत्ता कायम राखण्याकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना रिंगणात उतरावे लागले. गेल्या दोन महिन्यांत सात वेळा कर्नाटकचा दौरा करून वातावरणनिर्मितीवर मोदी यांनी भर दिला.
बोम्मई सरकार ४० टक्के दलालीच्या आरोपांवरून चांगलेच बदनाम झाले. हा आरोप ठेकेदारांच्या संघटनेने केला. त्यानंतर एका ठेकेदाराने भाजपच्या मंत्र्यांच्या टक्केवारीच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केली. ‘४० टक्के दलालीचे सरकार’ , ‘पे मुख्यमंत्री’ अशी पोस्टर्स काँग्रेसने राजधानी बंगळुरूमध्ये ठिकठिकाणी लावली होती. बोम्मई हे भाजपमधून बाहेरून आलेले. यामुळे भाजपच्या स्थानिक नेत्यांबरोबर त्यांचे सूत तेवढे जमले नाही. यामुळेच बोम्मई यांना अपशकून करण्याकरिता भाजपमधील काही मंडळी प्रयत्नशील आहेत. येडियुरप्पा यांची भूमिकाही निर्णायक असेल. त्यांचे पंख कापल्याने व मुलाला मंत्रिपद नाकारल्याने ते सुद्धा जुने हिशेब चुकते करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सत्ता कायम राखणे अवघड जात असल्याचे लक्षात आल्यानेच भाजपने मतांच्या ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केला आहे. हिजाब वादात किनारपट्टीचा परिसर आणि उत्तर कर्नाटकात मतांच्या ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न झाला. मुस्लिमांने दिले जाणारे चार टक्के आरक्षण गेल्याच आठवड्यात रद्द करण्यात आले. यातून हिंदू मतदारांची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न झाला. लिंगायत आणि वोकलिंग समाजाच्या आरक्षणातच प्रत्येकी दोन टक्के वाढ करण्यात आली. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणांमध्ये वाढ करण्यात आली. दलित, इतर मागासवर्गीय लिंगायत तसेच अन्य समाज घटकांच्या आरक्षणात वाढ करून विविध समाज घटकांचा पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे. त्याचा निवडणुकीत फायदा उठविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.
भाजप विरोधी नाराजीमुळे काँग्रेसला सत्तेची आशा आहे. पंरतु माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि प्रदेशाध्यक्ष डी. शिवकुमार यांच्यात नेतृत्वावरून स्पर्धा सुरू झाली. काँग्रेसकडून मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर केला जाणार नसला तरी सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार हे परस्परांचा काटा काढण्याची शक्यता आहे. यातून काँग्रेसचे नुकसान होऊ शकते.
हेही वाचा… नगरमध्ये निधीसाठी रस्सीखेच
धर्मवनिरपेक्ष जतना दलाला बंगळुरू ग्रामीम, म्हैसूरू या पट्ट्यात पाठिंबा मिळतो. विशेषत: शेतकरी किंवा वोकलिंग समाज देवेगौडा यांचे हक्काचे मतदार आहेत देवेगौडा आता थकले आहेत. जनता दलाचे वर्चस्व असलेल्या पट्ट्यात भाजप आणि काँग्रेस या दोघांनी दोर लावला आहे. देवेगौडा यांचा पक्ष किती मते घेतो आणि कोणाचे अधिक नुकसान करतो यावर सत्तेची गणिते अवलंबून आहेत. ४०च्या आसपास आमदार निवडून आणण्याची पक्षाची ताकद आहे. देवेगौडा यांचा पक्ष भाजपला मदत करील अशी शक्यता वर्तविली जात होती. पण अमित शहा यांनी मध्यंतरी कर्नाटक दौऱ्यात देवेगौडा यांच्याबरोबर कसलीही चर्चा होणार नाही व जनता दलाला पराभूत करण्याचे आवाहन केले आहे.
हेही वाचा… राहुल गांधींवरील कारवाईच्या निषेधातही गटबाजी
यामुळेच कर्नाटकची निवडणूक रंगतदार ठरणार आहे. काँग्रेससाठी अस्तित्वाची लढाई आहे. राहुल गांधी यांची खासदारकी कर्नाटकातील कोलारमधील भाषणामुळे रद्द झाली. हा मुद्दा मांडत काँग्रेस त्याचा फायदा उठविण्याचा प्रयत्न केल्याशिवाय राहणार नाही. लिंगायत समाजाच्या पाठिंब्यावर पुन्हा सत्ता मिळवायची हे भाजपचे धोरण आहे.
