Karnataka 18 BJP MLAs suspended : भाजपाच्या केंद्रीय मंत्र्यासह ४८ नेते हनी ट्रॅपमध्ये अडकले आहेत, असा खळबळजनक दावा कर्नाटक सरकारमधील मंत्री के. एन. राजन्ना यांनी गुरुवारी (तारीख २० मार्च) विधानसभेत केला. हा मुद्दा केवळ एका पक्षापुरता मर्यादीत नाही, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. काँग्रेस मंत्र्याच्या या दाव्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी कर्नाटक विधानसभेत मोठा गोंधळ उडाला. भाजपा आमदारांनी आक्रमक पवित्रा घेत या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली. यातील काही आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या अंगावर खुर्च्या तसेच कागदपत्रेही फेकली. याप्रकरणी भाजपाच्या १८ आमदारांवर सहा महिन्यांसाठी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, आमदारांचे निलंबन कसे केले जाते? ते किती काळ टिकू शकते? याबाबत जाणून घेऊ….

निलंबनाचे नियम काय आहेत?

इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, संविधानातील कलम १०५ नुसार लोकसभेला आणि कलम १९४ नुसार राज्यांच्या विधीमंडळाला सदस्यांच्या निलंबनाबाबत अधिकार देण्यात आले आहेत. कार्यपद्धती आणि आचारसंहिता नियमानुसार, सभापतींच्या अधिकाराचे उल्लंघन केल्याबद्दल आमदारांना निलंबित केलं जाऊ शकतं. नियम क्रमांक ३७३ नुसार, सभागृहात कोणताही आमदार गैरवर्तन करत असेल, तर सभापती त्याला तात्काळ सभागृहातून बाहेर जाण्याचा आदेश देऊ शकतात. अशा आदेशानंतर सदस्याला तातडीने सभागृहाबाहेर जावं लागेल आणि त्याला त्या दिवशीच्या उर्वरित कामकाजात सहभागी होण्याची परवानगी नसेल.

आणखी वाचा : Delhi Budget 2025 : सत्तांतरानंतरच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात दिल्लीकरांना काय मिळालं?

आमदारांच्या निलंबनाचा अधिकार कुणाला?

अधिक बेशिस्तपणे वागणाऱ्या सदस्यांवर कारवाई करण्यासाठी सभापती नियम क्रमांक ३७४ आणि ३७४ (अ) चा वापर करू शकतात. ज्यामध्ये असं म्हटलंय की, “जर सभापतींनी एखाद्या सदस्याचे निलंबन केलं असेल, तर त्या सदस्याला उर्वरित सभागृहाच्या सत्रात सहभागी होता येत नाही. मात्र, सभागृह हे निलंबन संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेऊ शकतं, ज्यासाठी एक ठराव मांडावा लागतो. या ठरावावर सर्वांची सहमती असणे आवश्यक आहे. नियम ३७४ (अ) ५ डिसेंबर २००१ रोजी लागू करण्यात आला आणि याचा उद्देश निलंबनासाठी आवश्यक ठराव मांडण्याची प्रक्रिया कमी करणे होता.

आमदारांचं निलंबन कशामुळे होऊ शकतं?

नियम ३७४ (अ) नुसार: “नियम ३७३ आणि ३७४ चे उल्लंघन करून जर एखादा सदस्य सभागृहात येऊन गोंधळ घालत असेल किंवा जाणीवपूर्वक घोषणाबाजी करून सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर सभापतींना त्या सदस्याचं निलंबन करण्याचा अधिकार असतो. अशा कारवाईमुळे सदरील सदस्याला सभागृहाच्या उर्वरित सत्रांव्यतिरिक्त पुढील पाच बैठकीत सहभागी होता येत नाही. मात्र, असं असलं तरीही सभागृहातील ठरावानंतर पुन्हा त्या सदस्याच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मागे घेतला जाऊ शकतो.

आमदारांचे निलंबन किती काळ टिकू शकते?

जुलै २०२१ मध्ये, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात भाजपाच्या १२ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. सभागृहात गोंधळ घालून अध्यक्षांबरोबर गैरवर्तन केल्याचा आरोप या आमदारांवर करण्यात आला होता. यानंतर निलंबित आमादारांनी सभापतींच्या या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. जानेवारी २०२२ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय दिला. आमदारांच्या गैरवर्तनाबद्दल त्यांना एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळ निलंबित करणं हे सभागृहाच्या कार्यक्षेत्रात नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटलं होतं.

निलंबित आमदारांवर कोणते निर्बंध?

एका वर्षाच्या निलंबनासाठी आणि सदस्याला पुढच्या अधिवेशनातही सहभागी होता येऊ नये यासाठी तशा प्रकारचं ठोस कारण असणं गरजेचं आहे. अशा प्रकारचं निलंबन सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळासाठी असू शकत नाही. एवढ्या दिवसांसाठी आमदारांचे निलंबन झाले तर ते त्यांच्या मतदारसंघाला शिक्षा देण्यासारखे आहे. त्यामुळं निलंबनाची ही प्रक्रिया घटनाबाह्य असल्याचं निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं होतं. आमदाराच्या दीर्घकालीन निलंबनामुळे त्यांचा मतदारसंघ प्रतिनिधित्वापासून वंचित राहतो, ज्यामुळे लोकशाही मूल्यांना धक्का बसतो. कमी बहुमत असलेले सरकार विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधित्व कमी करण्यासाठी अशा निलंबनांचा वापर करू शकते, ज्यामुळे अर्थपूर्ण चर्चा आणि सभागृहातील त्यांचा सहभाग रोखता येतो, असे खडेबोलही न्यायालयाने सुनावले होते.

हेही वाचा : महाराष्ट्रातील राजकारण्यांना विनोदाचे वावडे; का होताहेत राजकीय समर्थक आक्रमक?

भाजपा आमदारांचे निलंबन कसे रद्द होईल?

आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे असला तरी हा आदेश रद्द करण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे नाही. त्यासाठी सभागृहाला प्रस्ताव मांडणं आवश्यक आहे. निलंबनाचा प्रस्ताव एकमताने सभागृहात मंजूर झाला तर आमदारांचे निलंबन रद्द करता येऊ शकते. जर सभागृहात असा प्रस्ताव एकमताने मांडता आला नाही, तर संबंधित आमदार न्यायालयात देखील धाव घेऊ शकतात. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात भाजपाच्या १२ निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. सुरुवातीला हे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. मात्र, त्यानंतर आमदारांचं ६० दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबित करणं योग्य नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.

निलंबित आमदारांमध्ये कोणाचा समावेश?

निलंबित करण्यात आलेल्या आमदारांमध्ये विरोधी पक्षाचे मुख्य सचेतक दोड्डानागौडा एच पाटील, अश्वथ नारायण सीएन, एसआर विश्वनाथ, बीए बसवराज, एमआर पाटील, चन्नाबासप्पा (चन्नी), बी सुरेश गौडा, उमानाथ ए कोट्यान, शरणु सालगर, शैलेंद्र बेलदाले, सीके रामामूर्ती, यशपाल ए सुवर्णा, बीपी हरीश, भरत शेट्टी वाय, मुनीरत्ना, बसवराज मट्टीमूद, धीरज मुनीराजू आणि चंद्रू लमाणी यांचा समावेश आहे.