Siddaramaiah : कर्नाटकमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) द्वारा करण्यात आलेल्या जमीन अधिग्रहणाचं प्रकरण चांगलंच गाजत आहे. या प्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षाने केलेले आहेत. या MUDA प्रकरणात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर गैरव्यवहाराचा आरोप करण्यात आलेला आहे. यावरून विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. या आरोपानंतर सिद्धरामय्या यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या प्रकरणात गैरव्यवहार करुन त्यांच्या पत्नीला लाभ मिळवून दिल्याचा आरोप आहे. हे सर्व प्रकरण ३.१४ एकर भूखंडाशी संबंधित आहे. दरम्यान, या प्रकराची दखल राज्यपालांनी घेत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात MUDA च्या प्रकरणाबाबतचा खटला चालवण्यास संमती दिली होती. राज्यपालांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर कर्नाटकमध्ये सत्ताधारी विरुद्ध विरोधी पक्षाच चांगलंच राजकारण तापलं.
त्यानंतर राज्यपालांच्या निर्णयाच्याविरोधात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने दोन्हीकडील बाजू ऐकून घेत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची याचिका मंगळवारी (२४ सप्टेंबर) फेटाळून लावली. त्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना मोठा धक्का बसला. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं. “राज्यपाल स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकतात. ते चौकशीचे आदेश देऊ शकतात. राज्यपालांना वैयक्तिक अधिकाराच्या आधारे चौकशीचे आदेश देण्याचा अधिकार आहे”, असं न्यायालयाने म्हटलं. दरम्यान, आता मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. असं असलं तरी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर MUDA जमीन घोटाळ्याप्रकरणी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. पण त्यांनी जर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयही महत्वाचा ठरणार आहे.
हेही वाचा : सीता, भरत, लक्ष्मण आणि आता आतिशी…; ‘आप’ कडून रामायणाचा प्रचारासाठी वापर?
म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) द्वारा करण्यात आलेल्या जमीन अधिग्रहण प्रकरणासंदर्भात १२ सप्टेंबर रोजी न्यायालयात सुनावणी झाली होती. त्यावेळी झालेल्या युक्तिवादात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांच्या वकिलांनी इतर गोष्टींबरोबरच राज्यपाल त्यांच्या १६ ऑगस्टच्या मंजुरीच्या आदेशाचे तर्कसंगतीकरण करण्यात अयशस्वी ठरल्याचा युक्तिवाद केला. तसेच राज्यपालांनीही मंजुरी देताना तत्परता दाखवली. मात्र, दुसरीकडे भाजपाच्या माजी मंत्री शशिकला जोल्ले यांच्या चौकशीसाठी मंजुरी देण्यास तीन वर्षे लावली, असं न्यायालयाला सांगितलं. दरम्यान, प्रदीप कुमार एसपी, टीजे अब्राहम आणि स्नेहमोयी कृष्णा या तीन तक्रारदारांच्या काही वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७ ए अंतर्गत मंजूरी कायदेशीररित्या वैध आहे. मात्र, त्यांच्या पत्नीला कथित जमीन वाटपावर प्रश्नचिन्ह आहेत.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निर्णयाचा परिणाम निश्चितच कर्नाटकच्या राजकारणावर होऊ शकतो. कारण राज्यपालांनी दिलेला निर्णय उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरत सिद्धरामय्या यांची याचिका फेटाळून लावली. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विरोधकांना आता टीका करण्याची आणखी संधी मिळेल, तर सत्ताधारी काँग्रेसला विरोधी पक्षाला उत्तर द्यावं लागेल, यावरून कर्नाटकचं राजकारण आणखी तापण्याची शक्यता आहे. खरं तर सिद्धरामय्या यांनी राज्यपालांच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेण्याची भूमिका घेतली तेव्हा काँग्रेसने त्यांच्या पाठीशी उभे राहून राज्यपालांच्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेत टीका केली होती. मात्र, पक्षाने जरी ही भूमिका घेतली असली तरी सिद्धरामय्या यांच्या अडचणीत वाढ झाल्यास राजकीय परिस्थिती अशीच राहणार का? हा महत्वाचा प्रश्न आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांचे प्रतिस्पर्धी आणि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांची देखील भूमिका महत्वाची ठरणार आहे.
हेही वाचा : नव्यांचे लाड करताना जुन्या कार्यकर्त्यांनाही संधी द्या! भाजप नेत्यांची नेतृत्वाकडे मागणी
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावरील भ्रष्ट्राचाराच्या आरोपांमुळे यापूर्वीच काँग्रेस नेतृत्व चिंतेत असल्याचं बोललं जात होतं. या संदर्भात कर्नाटकच्या राजकारणात मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चा देखील झाल्या होत्या. यात सिद्धरामय्या यांच्या जवळच्या काही निष्ठावंतांनी आपली भूमिका बदलली होती. त्याबाबत काही काँग्रेस नेत्यांचे नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी चर्चेतही आले होते. तसेच काही नेत्यांनी तर मुख्यमंत्रिपदाबाबत जाहीर इच्छा बोलून दाखवली होती. काँग्रेसमधील काही नेत्यांनी म्हटलं होतं की, कायदेशीर अडचणींमुळे मुख्यमंत्र्यांना पायउतार व्हावं लागलं तर ते नेतृत्व बदलण्यास तयार आहेत. पण दुसरीकडे मुख्यमंत्री पदावर काही नेत्यांनी इच्छा व्यक्त करणं ही मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचीच खेळी असल्याचीही चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. कारण मुख्यमंत्रिपदाबाबत अधिक दावेदार असल्यामुळे शिवकुमार यांना दूर ठेवण्यास मदत होईल, असं म्हटलं जात होतं. दरम्यान, कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास परवानगी दिल्यामुळे आणि आता उच्च न्यायालयानेही राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांच्या बाजून निर्णय दिल्याने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या अडचणीत येई शकतात आणि याचे परिणाम कर्नाटकच्या राजकारणात पाहायला मिळू शकतात.
त्यानंतर राज्यपालांच्या निर्णयाच्याविरोधात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने दोन्हीकडील बाजू ऐकून घेत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची याचिका मंगळवारी (२४ सप्टेंबर) फेटाळून लावली. त्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना मोठा धक्का बसला. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं. “राज्यपाल स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकतात. ते चौकशीचे आदेश देऊ शकतात. राज्यपालांना वैयक्तिक अधिकाराच्या आधारे चौकशीचे आदेश देण्याचा अधिकार आहे”, असं न्यायालयाने म्हटलं. दरम्यान, आता मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. असं असलं तरी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर MUDA जमीन घोटाळ्याप्रकरणी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. पण त्यांनी जर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयही महत्वाचा ठरणार आहे.
हेही वाचा : सीता, भरत, लक्ष्मण आणि आता आतिशी…; ‘आप’ कडून रामायणाचा प्रचारासाठी वापर?
म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) द्वारा करण्यात आलेल्या जमीन अधिग्रहण प्रकरणासंदर्भात १२ सप्टेंबर रोजी न्यायालयात सुनावणी झाली होती. त्यावेळी झालेल्या युक्तिवादात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांच्या वकिलांनी इतर गोष्टींबरोबरच राज्यपाल त्यांच्या १६ ऑगस्टच्या मंजुरीच्या आदेशाचे तर्कसंगतीकरण करण्यात अयशस्वी ठरल्याचा युक्तिवाद केला. तसेच राज्यपालांनीही मंजुरी देताना तत्परता दाखवली. मात्र, दुसरीकडे भाजपाच्या माजी मंत्री शशिकला जोल्ले यांच्या चौकशीसाठी मंजुरी देण्यास तीन वर्षे लावली, असं न्यायालयाला सांगितलं. दरम्यान, प्रदीप कुमार एसपी, टीजे अब्राहम आणि स्नेहमोयी कृष्णा या तीन तक्रारदारांच्या काही वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७ ए अंतर्गत मंजूरी कायदेशीररित्या वैध आहे. मात्र, त्यांच्या पत्नीला कथित जमीन वाटपावर प्रश्नचिन्ह आहेत.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निर्णयाचा परिणाम निश्चितच कर्नाटकच्या राजकारणावर होऊ शकतो. कारण राज्यपालांनी दिलेला निर्णय उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरत सिद्धरामय्या यांची याचिका फेटाळून लावली. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विरोधकांना आता टीका करण्याची आणखी संधी मिळेल, तर सत्ताधारी काँग्रेसला विरोधी पक्षाला उत्तर द्यावं लागेल, यावरून कर्नाटकचं राजकारण आणखी तापण्याची शक्यता आहे. खरं तर सिद्धरामय्या यांनी राज्यपालांच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेण्याची भूमिका घेतली तेव्हा काँग्रेसने त्यांच्या पाठीशी उभे राहून राज्यपालांच्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेत टीका केली होती. मात्र, पक्षाने जरी ही भूमिका घेतली असली तरी सिद्धरामय्या यांच्या अडचणीत वाढ झाल्यास राजकीय परिस्थिती अशीच राहणार का? हा महत्वाचा प्रश्न आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांचे प्रतिस्पर्धी आणि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांची देखील भूमिका महत्वाची ठरणार आहे.
हेही वाचा : नव्यांचे लाड करताना जुन्या कार्यकर्त्यांनाही संधी द्या! भाजप नेत्यांची नेतृत्वाकडे मागणी
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावरील भ्रष्ट्राचाराच्या आरोपांमुळे यापूर्वीच काँग्रेस नेतृत्व चिंतेत असल्याचं बोललं जात होतं. या संदर्भात कर्नाटकच्या राजकारणात मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चा देखील झाल्या होत्या. यात सिद्धरामय्या यांच्या जवळच्या काही निष्ठावंतांनी आपली भूमिका बदलली होती. त्याबाबत काही काँग्रेस नेत्यांचे नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी चर्चेतही आले होते. तसेच काही नेत्यांनी तर मुख्यमंत्रिपदाबाबत जाहीर इच्छा बोलून दाखवली होती. काँग्रेसमधील काही नेत्यांनी म्हटलं होतं की, कायदेशीर अडचणींमुळे मुख्यमंत्र्यांना पायउतार व्हावं लागलं तर ते नेतृत्व बदलण्यास तयार आहेत. पण दुसरीकडे मुख्यमंत्री पदावर काही नेत्यांनी इच्छा व्यक्त करणं ही मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचीच खेळी असल्याचीही चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. कारण मुख्यमंत्रिपदाबाबत अधिक दावेदार असल्यामुळे शिवकुमार यांना दूर ठेवण्यास मदत होईल, असं म्हटलं जात होतं. दरम्यान, कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास परवानगी दिल्यामुळे आणि आता उच्च न्यायालयानेही राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांच्या बाजून निर्णय दिल्याने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या अडचणीत येई शकतात आणि याचे परिणाम कर्नाटकच्या राजकारणात पाहायला मिळू शकतात.
