कर्नाटक सरकारने दुकानांच्या पाट्यांवरील ६० टक्के मजकूर हा कन्नड भाषेतील असायला हवा, असा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व दुकानदारांनी आपल्या दुकानावरील पाट्यांमध्ये येत्या २८ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत या नियमानुसार बदल करून घ्यावेत, असे निर्देश कर्नाटक सरकारने दिले आहेत. याबाबत लवकरच एक अध्यदेश जारी केला जाईल, असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले. कन्नड भाषेला प्राधान्य देण्याची मागणी गेल्या काही दिवसांपासून कन्नड भाषेचा पुरस्कार करणाऱ्या काही संस्थांकडून नावाचे फलक, दुकानांच्या पाट्या तसेच जाहिरातीचा मजकूर हा कन्नड भाषेतच असावा, अशी मागणी केली जात आहे. या मागणीला घेऊन गेल्या काही दिवसांपासून आंदोलने केली जात आहेत. याच कारणामुळे सिद्धरामय्या सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. कार्यकर्त्यांकडून दुकानांच्या पाट्यांची तोडफोड गेल्या आठवड्यात बंगळुरू महानगरपालिकेने एक आदेश जारी केला. या आदेशात जे व्यवसाय ६० टक्के कन्नड भाषेचा वापर करणार नाहीत. त्यांचे परवाने रद्द करण्यात येतील, असा आदेश जारी केला. या आदेशानंतर कन्नड भाषेचा पुरस्कार करणाऱ्या संघटनांनी आपले आंदोलन अधिक तीव्र केले. बंगळुरूमध्ये दुकांनाच्या ज्या पाट्यांवर ६० टक्के मजकूर कन्नड भाषेत नाही, त्या पाट्यांची या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी तोडफोड केली. सिद्धरामय्या यांनी घेतली बैठक या आंदोलनाला व्यापक स्वरुप मिळाल्यामुळे सिद्धरामय्या यांनी याबाबत सरकार म्हणून भूमिका स्पष्ट केली. शांततेत केल्या जाणाऱ्या आंदोलनाला सरकारचा विरोध नाही. मात्र जे लोक कायदा हातात घेतील, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे सिद्धरामय्या यांनी सांगितले. गुरुवारी (२८ डिसेंबर २०२३) त्यांनी याच प्रकरणावर एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत बंगळुरू महानगरपालिका, सांस्कृतिक विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. "कायदा हातात घेऊ नये" "लोकांनी नियम पाळावेत. या नियमांकडे कोणी दुर्लक्ष करत असेल तर परिणाम भोगावे लागतील. मी सर्व संघटना तसेच कार्यकर्त्यांना आवाहन करतो की त्यांनी कायदा हातात घेऊ नये," असे सिद्धरामय्या यांनी आवाहन केले. कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार भाजपा सरकारमध्ये लागू करण्यात आलेल्या 'कन्नड भाषा सर्वसमावेशक विकास कायद्यात' सुधारणा केली जाईल, असेही सिद्धरामय्या यांनी सांगितले. या कायद्याच्या कलम १७ (६) मध्ये दुकानांच्या पाट्यांवर अर्धा मजकूर हा कन्नड भाषेत तर अर्धा मजकूर हा इतर भाषेत असावा, असे नमूद आहे. या कायद्यात दुरुस्ती करून हे प्रमाण ६० टक्के कन्नड भाषा आणि ४० टक्के इतर भाषा असे करण्यात येईल, असे सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले.
