कर्नाटकमध्ये सत्ताबदल झाल्यानंतर काँग्रेस सरकारने भाजपाच्या काळात झालेल्या निर्णयांना बदलण्यास सुरुवात केली आहे. त्याप्रमाणे भाजपाने मंजूर केलेला धर्मांतर विरोधी कायदा काँग्रेस सरकारने रद्द ठरविला आहे. काही दिवसांपूर्वी अभ्यासक्रम बदलण्याबाबत समिती स्थापन केल्यानंतर आता कर्नाटक सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सत्ता आल्यानंतर गरज भासल्यास भाजपाने तयार केलेले कायदे बदलणार, असे आश्वासन काँग्रेसने दिले होते. मंत्रिमंडळाने इतिहास विषयाचा अभ्यासक्रम बदलण्याला परवानगी दिली आहे. तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीबाबतचाही कायदा बदलण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे विधी आणि संसदीय कार्यमंत्री एचके पाटील यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दिली.
धर्मांतर विरोधी कायद्याची गरज नाही
बळजबरीने, दिशाभूल करून किंवा आमिष दाखवून होणाऱ्या धर्मांतराच्या विरोधात कर्नाटक सरकारने कायदा केला होता. अनेक भाजपशासित राज्यामध्ये अशा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे. कर्नाटकने मागच्यावर्षी मे महिन्यात अध्यादेश काढून अशा धर्मांतराला विरोध केला होता. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर केले. या कायद्यावरून भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये बरेच खटके उडाले. अल्पसंख्याकांना त्रास देण्यासाठीच अशाप्रकारचा कायदा केला जात असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला.
भाजपाने कायदा केल्यानंतर माध्यमांना प्रतिक्रिया देत असताना तत्कालीन विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या म्हणाले की, बळजबरीने किंवा आमिष दाखवून करण्यात येणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी आपले सध्याचे अस्तित्त्वात असलेले कायदे पुरेसे आहेत. मग नव्या कायद्याची आवश्यकता काय आहे? अल्पसंख्याकांना त्रास देण्यासाठीच नवा कायदा तयार करण्यात आलेला आहे, असा आरोप सिद्धरामय्या यांनी केला. हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर काही ख्रिश्चन संस्थांनी न्यायालयात धाव घेऊन सदर कायदा संविधानाने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणत आहे, अशी तक्रार केली.
सावरकर, हेडगेवार यांच्यावरील धडा वगळला
कॅबिनेट मंत्री पाटील मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर म्हणाले की, राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघाला वैचारीक अधिष्ठान देणाऱ्या विनायक दामोदर सावरकर आणि केशव हेडगेवार यांच्यावर इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकात असलेला धडाही काढून टाकण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतलेला आहे. या दोघांवरील धडा मागच्यावर्षी अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात आला होता. याशिवाय भाजपाने अभ्यासक्रमात जे जे बदल केले आहेत, ते हळूहळू वगळण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगतिले.
तसेच शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये देवाच्या प्रार्थनेसोबतच संविधानाच्या उद्देशिकेचेही वाचन अनिवार्य करण्यात आल्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे पाटील यांनी सांगितले. भाजपाने काही काळापूर्वी कृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठी जो कायदा आणला होता, तोही बदलण्यात येणार असून काँग्रेस सरकार नवीन कायदा आणणार असल्याचे सुतोवाच पाटील यांनी केले.
हे वाचा >> मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे कर्नाटकची ‘अन्न भाग्य योजना’ अडचणीत; सिद्धरामय्या यांनी केला गंभीर आरोप!
कायदे बदलल्याने सरकारला कोणताही धोका नाही
१३ मे रोजी कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीचा निकाल लागला. या निवडणुकीत काँग्रेसने २२४ पैकी १३५ जागांवर विजय मिळवून मोठा विजय प्राप्त केला. बहुमत मिळताच काँग्रेसने स्पष्ट केले होते की, भाजपाच्या काळात झालेल्या धोरणांना बदलण्यात येणार आहे. जर राज्याच्या विरोधात असलेले आणि प्रतिगामी असलेले धोरणे आढळून आल्यास त्यात बदल करण्यात येणार, असे काँग्रेसने जाहीर केले होते. तेव्हापासून धर्मांतर विरोधी कायदा, हिजाब बंदी, मुस्लीम आरक्षण रद्द करणे अशाप्रकारचे निर्णय बदलले जातील, अशी अटकळ बांधण्यात येत होती.
हे कायदे रद्द केल्याने सरकारविरोधात रोष निर्माण होणार नाही, अशी खात्री कॅबिनेट मंत्री प्रियांक खरगे यांनी व्यक्त केली. प्रियांक खरगे हे काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचे सुपुत्र आहेत. खरगे म्हणाले, जर राज्यातील जनतेने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आमच्या बाजूने कौल दिला आहे, याचाच अर्थ त्यांना भाजपाने आखलेली धोरणे पसंत पडलेली नव्हती. त्यामुळे ती रद्द केल्याने काहीही फरक पडणार नाही.
धर्मांतर विरोधी कायद्याची गरज नाही
बळजबरीने, दिशाभूल करून किंवा आमिष दाखवून होणाऱ्या धर्मांतराच्या विरोधात कर्नाटक सरकारने कायदा केला होता. अनेक भाजपशासित राज्यामध्ये अशा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे. कर्नाटकने मागच्यावर्षी मे महिन्यात अध्यादेश काढून अशा धर्मांतराला विरोध केला होता. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर केले. या कायद्यावरून भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये बरेच खटके उडाले. अल्पसंख्याकांना त्रास देण्यासाठीच अशाप्रकारचा कायदा केला जात असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला.
भाजपाने कायदा केल्यानंतर माध्यमांना प्रतिक्रिया देत असताना तत्कालीन विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या म्हणाले की, बळजबरीने किंवा आमिष दाखवून करण्यात येणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी आपले सध्याचे अस्तित्त्वात असलेले कायदे पुरेसे आहेत. मग नव्या कायद्याची आवश्यकता काय आहे? अल्पसंख्याकांना त्रास देण्यासाठीच नवा कायदा तयार करण्यात आलेला आहे, असा आरोप सिद्धरामय्या यांनी केला. हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर काही ख्रिश्चन संस्थांनी न्यायालयात धाव घेऊन सदर कायदा संविधानाने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणत आहे, अशी तक्रार केली.
सावरकर, हेडगेवार यांच्यावरील धडा वगळला
कॅबिनेट मंत्री पाटील मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर म्हणाले की, राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघाला वैचारीक अधिष्ठान देणाऱ्या विनायक दामोदर सावरकर आणि केशव हेडगेवार यांच्यावर इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकात असलेला धडाही काढून टाकण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतलेला आहे. या दोघांवरील धडा मागच्यावर्षी अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात आला होता. याशिवाय भाजपाने अभ्यासक्रमात जे जे बदल केले आहेत, ते हळूहळू वगळण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगतिले.
तसेच शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये देवाच्या प्रार्थनेसोबतच संविधानाच्या उद्देशिकेचेही वाचन अनिवार्य करण्यात आल्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे पाटील यांनी सांगितले. भाजपाने काही काळापूर्वी कृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठी जो कायदा आणला होता, तोही बदलण्यात येणार असून काँग्रेस सरकार नवीन कायदा आणणार असल्याचे सुतोवाच पाटील यांनी केले.
हे वाचा >> मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे कर्नाटकची ‘अन्न भाग्य योजना’ अडचणीत; सिद्धरामय्या यांनी केला गंभीर आरोप!
कायदे बदलल्याने सरकारला कोणताही धोका नाही
१३ मे रोजी कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीचा निकाल लागला. या निवडणुकीत काँग्रेसने २२४ पैकी १३५ जागांवर विजय मिळवून मोठा विजय प्राप्त केला. बहुमत मिळताच काँग्रेसने स्पष्ट केले होते की, भाजपाच्या काळात झालेल्या धोरणांना बदलण्यात येणार आहे. जर राज्याच्या विरोधात असलेले आणि प्रतिगामी असलेले धोरणे आढळून आल्यास त्यात बदल करण्यात येणार, असे काँग्रेसने जाहीर केले होते. तेव्हापासून धर्मांतर विरोधी कायदा, हिजाब बंदी, मुस्लीम आरक्षण रद्द करणे अशाप्रकारचे निर्णय बदलले जातील, अशी अटकळ बांधण्यात येत होती.
हे कायदे रद्द केल्याने सरकारविरोधात रोष निर्माण होणार नाही, अशी खात्री कॅबिनेट मंत्री प्रियांक खरगे यांनी व्यक्त केली. प्रियांक खरगे हे काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचे सुपुत्र आहेत. खरगे म्हणाले, जर राज्यातील जनतेने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आमच्या बाजूने कौल दिला आहे, याचाच अर्थ त्यांना भाजपाने आखलेली धोरणे पसंत पडलेली नव्हती. त्यामुळे ती रद्द केल्याने काहीही फरक पडणार नाही.
