कोणत्याही क्षणी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होऊ शकते. याच कारणामुळे येथे राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. विद्यमान भाजपा सरकारने एसी, एसटी प्रवर्गाच्या आरक्षण मर्यादेत वाढ केलेली आहे. मात्र या तरतुदीचा समावेश संविधानाच्या ९ व्या अनुसूचीमध्ये करण्यात आलेला नाही. हाच मुद्दा घेऊन येथे काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे. काँग्रेस कर्नाटकमधील राजभवनावर ‘राजभवन चलो’ मोर्चा काढणार आहे.
हेही वाचा >>> आधी काँग्रेसचा विरोध, आता काँग्रेसमध्येच प्रवेश; भाजपा आयटी सेल संयोजकाने मोदी-शहांवर केले होते गंभीर आरोप
कर्नाटक सरकारने काय निर्णय घेतला होता?
कर्नाटक सरकारने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जामातीच्या आरक्षणात वाढ केली आहे. या निर्णयानुसार अनुसूचित जातींचे आरक्षण १५ टक्क्यांवरून १७ टक्के करण्यात आले आहे. तर अनुसूचित जमातींचे आरक्षण ३ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये कर्नाटक सरकारने हा निर्णय घेतला होता. याबाबतचा एक अध्यादेशाही याच काळात जारी करण्यात आला होता. तसेच डिसेंबर २०२२ मध्ये हिवाळी अधिवेशनादरम्यान याबाबतचे एक विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. सरकारच्या या निर्णयानंतर कर्नाटकमधील आरक्षणाचे एकूण प्रमाण ५६ टक्यांवर पोहोचले आहे. या निर्णायाचा संविधानाच्या ९ व्या अनुसूचिमध्ये समावेश झाल्यास आरक्षणवाढीला कायदेशीर आधार मिळेल, असे मत तेव्हा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी व्यक्त केले होते.
हेही वाचा >>> राहुल गांधींना न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर विरोधक आक्रमक, म्हणाले “आम्ही दडपशाहीसमोर…”
भाजपाने दलितांची फसवणूक केली- काँग्रेस
याच मुद्द्यावरून काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे. कर्नाटक सरकारने एसी, एसटी प्रवर्गासाठीच्या आरक्षणात वाढ केली आहे. मात्र या निर्णयाचा संविधानाच्या ९ व्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारकडून कोणताही प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला नाही, असे कर्नाटक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी के शिवकुमार म्हणाले आहेत. तसेच भाजपाने दलितांची फसवणूक केली आहे. याच कारणामुळे आम्ही राजभवनासमोर आंदोलन करणार आहोत, अशी माहितीही शिवकुमार यांनी दिली.
हेही वाचा >>> माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांचा भारत राष्ट्र समितीमध्ये प्रवेश
सर्व सुविधा देण्यास कर्नाटक सरकार कटीबद्ध- बसवराज बोम्मई
दरम्यान, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी काँग्रेसच्या या भूमिकेवर प्रतिक्रिया दिली आहे. घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे एस, एसटी प्रवर्गाला सर्व सुविधा देण्यास कर्नाटक सरकार कटीबद्ध आहे. काँग्रेसला या विषयावर बोलण्याचा नैतिक तसेच राजकीय अधिकार नाही, असे बोम्मई म्हणाले आहेत.
हेही वाचा >>> आधी काँग्रेसचा विरोध, आता काँग्रेसमध्येच प्रवेश; भाजपा आयटी सेल संयोजकाने मोदी-शहांवर केले होते गंभीर आरोप
कर्नाटक सरकारने काय निर्णय घेतला होता?
कर्नाटक सरकारने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जामातीच्या आरक्षणात वाढ केली आहे. या निर्णयानुसार अनुसूचित जातींचे आरक्षण १५ टक्क्यांवरून १७ टक्के करण्यात आले आहे. तर अनुसूचित जमातींचे आरक्षण ३ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये कर्नाटक सरकारने हा निर्णय घेतला होता. याबाबतचा एक अध्यादेशाही याच काळात जारी करण्यात आला होता. तसेच डिसेंबर २०२२ मध्ये हिवाळी अधिवेशनादरम्यान याबाबतचे एक विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. सरकारच्या या निर्णयानंतर कर्नाटकमधील आरक्षणाचे एकूण प्रमाण ५६ टक्यांवर पोहोचले आहे. या निर्णायाचा संविधानाच्या ९ व्या अनुसूचिमध्ये समावेश झाल्यास आरक्षणवाढीला कायदेशीर आधार मिळेल, असे मत तेव्हा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी व्यक्त केले होते.
हेही वाचा >>> राहुल गांधींना न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर विरोधक आक्रमक, म्हणाले “आम्ही दडपशाहीसमोर…”
भाजपाने दलितांची फसवणूक केली- काँग्रेस
याच मुद्द्यावरून काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे. कर्नाटक सरकारने एसी, एसटी प्रवर्गासाठीच्या आरक्षणात वाढ केली आहे. मात्र या निर्णयाचा संविधानाच्या ९ व्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारकडून कोणताही प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला नाही, असे कर्नाटक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी के शिवकुमार म्हणाले आहेत. तसेच भाजपाने दलितांची फसवणूक केली आहे. याच कारणामुळे आम्ही राजभवनासमोर आंदोलन करणार आहोत, अशी माहितीही शिवकुमार यांनी दिली.
हेही वाचा >>> माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांचा भारत राष्ट्र समितीमध्ये प्रवेश
सर्व सुविधा देण्यास कर्नाटक सरकार कटीबद्ध- बसवराज बोम्मई
दरम्यान, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी काँग्रेसच्या या भूमिकेवर प्रतिक्रिया दिली आहे. घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे एस, एसटी प्रवर्गाला सर्व सुविधा देण्यास कर्नाटक सरकार कटीबद्ध आहे. काँग्रेसला या विषयावर बोलण्याचा नैतिक तसेच राजकीय अधिकार नाही, असे बोम्मई म्हणाले आहेत.
