कर्नाटक राज्यामध्ये काँग्रेसने दणदणीत विजय मिळवून भाजपाला धूळ चारली. सत्तेत येण्यापूर्वी काँग्रेसने तेथील जनतेला पाच आश्वासनं दिली होती. दरम्यान, काँग्रेसने ही आश्वासने पूर्ण करण्यास सुरुवात केली आहे. येथील सिद्धरामय्या सरकार ‘अन्न भाग्य योजना’ लवकरच सुरू करणार आहे. मात्र केंद्र सरकारने भारतीय अन्न महामंडळाला गहू आणि तांदूळ विकण्यास मनाई केली आहे, त्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी करण्यास अडचणी येत आहेत, असा दावा सिद्धरामय्या सरकारने केला आहे. याच कारणामुळे कर्नाटक आणि केंद्र सरकारमध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
कर्नाटक सरकारचा गंभीर आरोप
राजकीय हेतू समोर ठेवून केंद्र सरकारने भारतीय अन्न महामंडळाला गहू आणि तांदूळ विक्री करण्यास मज्जाव केला आहे, असा आरोप सिद्धरामय्या यांनी केला आहे. कर्नाटक सरकारने भारतीय अन्न महामंडळाकडे (एफसीआय) २.२८ लाख मेट्रिक टन धान्याची मागणी केली. १२ जून रोजी एफसीआयने दोन पत्रे पाठवत साधारण २.२२ लाख मेट्रिक टन अन्न देण्याची तयारी दाखवी होती. मात्र या पत्राच्या एका दिवसानंतर केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने भारतीय अन्न महामंडळाला धान्याची विक्री करणे बंद करा, असे निर्देश दिले, असा आरोप कर्नाटक सरकारने केला आहे.
ट्वीट करीत मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिली माहिती
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशाची प्रत कर्नाटक मुख्यमंत्री कार्यालयाने शेअर केली आहे. “ओपन मार्केट सेल स्कीम (डोमेस्टिक) (ओएमएसएस-डी) या योजनेंतर्गत भारतीय अन्न महामंडळ साठवलेल्या धान्यसाठ्यातून आवश्यकतेनुसार खासगी व्यक्ती किंवा संस्थेला धान्य विकू शकते. मात्र सध्या ओएमएसएस (डी) योजनेंतर्गत असे धान्य विकण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे,” असे सीएमओने म्हटले आहे. ईशान्येकडील डोंगराळ भागातील तसेच कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झालेल्या राज्यांसाठी हा नियम लागू नाही.
राज्यांना धान्य न विकण्याचा निर्णय का घेतला?
या आरोपांनंतर अन्नधान्यावरील किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे अन्न मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. “केंद्र सरकारकडे पुरेसा अन्नसाठा असावा तसेच महागाई नियंत्रणात ठेवता यावी यासाठी राज्य शासनांच्या योजनांना ओएमएसएस (डी) योजनेतून वगळण्यात आले आहे,” असे अन्न मंत्रालयाने म्हटले आहे.
केंद्राकडे धान्याचा साठा किती?
भारतीय अन्न महामंडळाकडे सध्या ७ लाख टन तांदूळ आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तांदूळसाठा असूनही केंद्राने भारतीय अन्न महामंडळाला धान्य विकण्यास मनाई केली आहे, असा आरोप सिद्धरामय्या यांनी केला आहे. कर्नाटक सरकार एफसीआयकडून मोठ्या प्रमाणात तांदळाची खरेदी करू पाहात आहे. एफसीआयच्या संकेतस्थळानुसार १ जूनपर्यंत केंद्र सरकारकडे २६२ लाख मेट्रिक टन तांदूळसाठा होता. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी सध्या केंद्र सरकारकडे ८७ लाख मेट्रिक टन गहू आणि २७० लाख मेट्रिक टन तांदूळ उपलब्ध आहे.
अन्न मंत्रालयाने धान्याच्या उपलब्धतेबाबत ‘ द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सविस्तर माहिती दिली आहे. “गहू आणि तांदळाच्या खुल्या बाजारातील पहिल्या लिलावाचे येत्या २८ जून रोजी आयोजन करण्यात आले होते. एएमएसएस (डी) योजनेंतर्गत बोली लावणारा १० ते १०० मेट्रिक टनापर्यंत अन्नधान्य खरेदी करू शकतो. याआधी हे प्रमाण प्रत्येक बोलीसाठी ३ हजार मेट्रिक टन होते. लहान आणि छोट्या खरेदीदारांना या योजनेचा फायदा व्हावा यासाठी हे प्रमाण कमी करण्यात आले आहे. यामुळे ओएमएसएस (डी) योजनेंतर्गत विकण्यात आलेले धान्य सामान्य जनतेपर्यंत लवकर पोहोचण्यास मदत होईल,” असे मंत्रालयाने सांगितले आहे.
अन्न भाग्य योजनेसाठी प्रतिमहा ८४० कोटी रुपयांचा निधी
दरम्यान, भारतीय अन्न महामंडळ आम्हाला ३६.६ रुपये प्रति किलोप्रमाणे धान्य देईल, अशी अपेक्षा कर्नाटक सरकारला होती. त्यासाठी सरकारने अन्न भाग्य योजनेसाठी प्रत्येक महिन्याला ८४० कोटी रुपये निधी मंजूर केलेला आहे. कर्नाटक सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी छत्तीसगड, तेलंगणा यांसारख्या तांदूळ उत्पादक राज्यांशी तसेच अन्य संस्थांशी संपर्क साधला आहे. येत्या १ जुलै पासून या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा कर्नाटक सरकारचा विचार आहे.
सिद्धरामय्या यांनी काय दावा केला?
अन्न भाग्य योजनेची घोषणा आणि भारतीय अन्न महामंडळाशी झालेल्या चर्चेबद्दल सिद्धरामय्या यांनी अधिक माहिती दिली आहे. “आमच्या सरकारने ६ जून रोजी भारतीय अन्न महामंडळाला पत्र लिहिले होते. मी तेथील डेप्युटी जनरल मॅनेजरशी बोललो होते. त्यांनी ३४ रुपये प्रति किलो, तसेच २.६० रुपये प्रवास खर्च याप्रमाणे धान्य देण्यास तयारी दर्शवली होती. त्यानंतर १२ जून रोजी त्यांनी आम्हाला दोन पत्रे लिहिले. भारतीय अन्न महामंडळाने आम्हाला २.०८ लाख मेट्रिक टन तांदूळ घेण्यास सहमती दर्शवली होती. त्यानंतर मात्र १३ जून रोजी एक राजकीय निर्णय घेण्यात आला. भारतीय अन्न महामंडळाने राज्यांना धान्य विकू नये, असा आदेश देण्यात आता आला. केंद्र सरकार आमच्या योजनेत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे,” असा दावा सिद्धरामय्या यांनी केला.
भाजपाने मात्र दावा फेटाळला, सिद्धरामय्या यांच्यावर टीका
भाजपाने मात्र सिद्धरामय्या यांच्या दावा फेटाळला आहे. सिद्धरामय्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी १० किलो धान्य देऊ शकत नसले तर त्यांनी धान्य खरेदी करण्यासाठीची रक्कम लोकांच्या बँक खात्यात पाठवावी. सध्या केंद्रातील भाजपा सरकार देशातील गरीब कुटुंबाना ५ किलो तांदूळ देत आहे, असा सल्ला भाजपाचे सरचिटणीस सी. टी. रवि यांनी दिला आहे.
कर्नाटकमध्ये काँग्रेस वेगवेगळ्या योजना लागू करणार
कर्नाटकची निवडणूक जिंकण्यासाठी काँग्रेसने तेथील जनतेला एकूण पाच आश्वासने दिली होती. अन्न भाग्य योजना त्या पाच आश्वासनांचाच एक भाग आहे. सिद्धरामय्या सरकारने ११ जूनपासून शक्ती योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व महिलांना बसने मोफत प्रवास करता येणार आहे. देशातील युवा बेरोजगारांना बेरोजगारी भत्ता म्हणून युवा निधी योजनादेखील सिद्धरामय्या सरकार लागू करणार आहे. ही योजना येत्या १ जुलैपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. गृहलक्ष्मी योजनेंतर्गत प्रत्येक कुटुंबातील महिलेला प्रतिमहिना २ हजार रुपयांची मदत करण्यात येणार आहे.
कर्नाटक सरकारचा गंभीर आरोप
राजकीय हेतू समोर ठेवून केंद्र सरकारने भारतीय अन्न महामंडळाला गहू आणि तांदूळ विक्री करण्यास मज्जाव केला आहे, असा आरोप सिद्धरामय्या यांनी केला आहे. कर्नाटक सरकारने भारतीय अन्न महामंडळाकडे (एफसीआय) २.२८ लाख मेट्रिक टन धान्याची मागणी केली. १२ जून रोजी एफसीआयने दोन पत्रे पाठवत साधारण २.२२ लाख मेट्रिक टन अन्न देण्याची तयारी दाखवी होती. मात्र या पत्राच्या एका दिवसानंतर केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने भारतीय अन्न महामंडळाला धान्याची विक्री करणे बंद करा, असे निर्देश दिले, असा आरोप कर्नाटक सरकारने केला आहे.
ट्वीट करीत मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिली माहिती
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशाची प्रत कर्नाटक मुख्यमंत्री कार्यालयाने शेअर केली आहे. “ओपन मार्केट सेल स्कीम (डोमेस्टिक) (ओएमएसएस-डी) या योजनेंतर्गत भारतीय अन्न महामंडळ साठवलेल्या धान्यसाठ्यातून आवश्यकतेनुसार खासगी व्यक्ती किंवा संस्थेला धान्य विकू शकते. मात्र सध्या ओएमएसएस (डी) योजनेंतर्गत असे धान्य विकण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे,” असे सीएमओने म्हटले आहे. ईशान्येकडील डोंगराळ भागातील तसेच कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झालेल्या राज्यांसाठी हा नियम लागू नाही.
राज्यांना धान्य न विकण्याचा निर्णय का घेतला?
या आरोपांनंतर अन्नधान्यावरील किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे अन्न मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. “केंद्र सरकारकडे पुरेसा अन्नसाठा असावा तसेच महागाई नियंत्रणात ठेवता यावी यासाठी राज्य शासनांच्या योजनांना ओएमएसएस (डी) योजनेतून वगळण्यात आले आहे,” असे अन्न मंत्रालयाने म्हटले आहे.
केंद्राकडे धान्याचा साठा किती?
भारतीय अन्न महामंडळाकडे सध्या ७ लाख टन तांदूळ आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तांदूळसाठा असूनही केंद्राने भारतीय अन्न महामंडळाला धान्य विकण्यास मनाई केली आहे, असा आरोप सिद्धरामय्या यांनी केला आहे. कर्नाटक सरकार एफसीआयकडून मोठ्या प्रमाणात तांदळाची खरेदी करू पाहात आहे. एफसीआयच्या संकेतस्थळानुसार १ जूनपर्यंत केंद्र सरकारकडे २६२ लाख मेट्रिक टन तांदूळसाठा होता. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी सध्या केंद्र सरकारकडे ८७ लाख मेट्रिक टन गहू आणि २७० लाख मेट्रिक टन तांदूळ उपलब्ध आहे.
अन्न मंत्रालयाने धान्याच्या उपलब्धतेबाबत ‘ द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सविस्तर माहिती दिली आहे. “गहू आणि तांदळाच्या खुल्या बाजारातील पहिल्या लिलावाचे येत्या २८ जून रोजी आयोजन करण्यात आले होते. एएमएसएस (डी) योजनेंतर्गत बोली लावणारा १० ते १०० मेट्रिक टनापर्यंत अन्नधान्य खरेदी करू शकतो. याआधी हे प्रमाण प्रत्येक बोलीसाठी ३ हजार मेट्रिक टन होते. लहान आणि छोट्या खरेदीदारांना या योजनेचा फायदा व्हावा यासाठी हे प्रमाण कमी करण्यात आले आहे. यामुळे ओएमएसएस (डी) योजनेंतर्गत विकण्यात आलेले धान्य सामान्य जनतेपर्यंत लवकर पोहोचण्यास मदत होईल,” असे मंत्रालयाने सांगितले आहे.
अन्न भाग्य योजनेसाठी प्रतिमहा ८४० कोटी रुपयांचा निधी
दरम्यान, भारतीय अन्न महामंडळ आम्हाला ३६.६ रुपये प्रति किलोप्रमाणे धान्य देईल, अशी अपेक्षा कर्नाटक सरकारला होती. त्यासाठी सरकारने अन्न भाग्य योजनेसाठी प्रत्येक महिन्याला ८४० कोटी रुपये निधी मंजूर केलेला आहे. कर्नाटक सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी छत्तीसगड, तेलंगणा यांसारख्या तांदूळ उत्पादक राज्यांशी तसेच अन्य संस्थांशी संपर्क साधला आहे. येत्या १ जुलै पासून या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा कर्नाटक सरकारचा विचार आहे.
सिद्धरामय्या यांनी काय दावा केला?
अन्न भाग्य योजनेची घोषणा आणि भारतीय अन्न महामंडळाशी झालेल्या चर्चेबद्दल सिद्धरामय्या यांनी अधिक माहिती दिली आहे. “आमच्या सरकारने ६ जून रोजी भारतीय अन्न महामंडळाला पत्र लिहिले होते. मी तेथील डेप्युटी जनरल मॅनेजरशी बोललो होते. त्यांनी ३४ रुपये प्रति किलो, तसेच २.६० रुपये प्रवास खर्च याप्रमाणे धान्य देण्यास तयारी दर्शवली होती. त्यानंतर १२ जून रोजी त्यांनी आम्हाला दोन पत्रे लिहिले. भारतीय अन्न महामंडळाने आम्हाला २.०८ लाख मेट्रिक टन तांदूळ घेण्यास सहमती दर्शवली होती. त्यानंतर मात्र १३ जून रोजी एक राजकीय निर्णय घेण्यात आला. भारतीय अन्न महामंडळाने राज्यांना धान्य विकू नये, असा आदेश देण्यात आता आला. केंद्र सरकार आमच्या योजनेत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे,” असा दावा सिद्धरामय्या यांनी केला.
भाजपाने मात्र दावा फेटाळला, सिद्धरामय्या यांच्यावर टीका
भाजपाने मात्र सिद्धरामय्या यांच्या दावा फेटाळला आहे. सिद्धरामय्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी १० किलो धान्य देऊ शकत नसले तर त्यांनी धान्य खरेदी करण्यासाठीची रक्कम लोकांच्या बँक खात्यात पाठवावी. सध्या केंद्रातील भाजपा सरकार देशातील गरीब कुटुंबाना ५ किलो तांदूळ देत आहे, असा सल्ला भाजपाचे सरचिटणीस सी. टी. रवि यांनी दिला आहे.
कर्नाटकमध्ये काँग्रेस वेगवेगळ्या योजना लागू करणार
कर्नाटकची निवडणूक जिंकण्यासाठी काँग्रेसने तेथील जनतेला एकूण पाच आश्वासने दिली होती. अन्न भाग्य योजना त्या पाच आश्वासनांचाच एक भाग आहे. सिद्धरामय्या सरकारने ११ जूनपासून शक्ती योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व महिलांना बसने मोफत प्रवास करता येणार आहे. देशातील युवा बेरोजगारांना बेरोजगारी भत्ता म्हणून युवा निधी योजनादेखील सिद्धरामय्या सरकार लागू करणार आहे. ही योजना येत्या १ जुलैपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. गृहलक्ष्मी योजनेंतर्गत प्रत्येक कुटुंबातील महिलेला प्रतिमहिना २ हजार रुपयांची मदत करण्यात येणार आहे.
