राज्यातील उच्च न्यायालयात हिंदू आणि मुसलमान अशा दोन्ही धर्मांचे एकत्रित सदस्य मंडळ गठीत करण्याच्या आदेशाची शिफारस राज्य सरकारने केली असून चिकमंगळूर येथील वादग्रस्त दत्त पीठ तीर्थस्थळावर संपन्न होणाऱ्या धार्मिक विधीवर दोन्ही धर्मांचे लक्ष राहील हा त्यामागचा हेतू आहे.
बाबाबुदनगिरी डोंगरात असलेल्या श्री गुरू दत्तात्रय बाबाबुदन स्वामी दर्गा / पीठ हे मागील तीन दशकांपासून हिंदू आणि मुसलमान भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. उजव्या विचारसरणीचे हिंदू या तीर्थस्थळाला दक्षिणेकडील बाबरी मशीद संबोधतात. इथे दत्तात्रय देवारूचे देवालय असून बाबा बुदन दर्गा देखील आहे. ही दोन्ही श्रद्धास्थळे बाबाबुदनगिरी डोंगरातील गुंफेत आहेत.
या तीर्थस्थळाचे माजी मुजावर सय्यद घौस मोहिय्यीद्दीन शाह खादरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी करताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने यापूर्वीचा न्यायालय आदेश मुसलमानांच्या बाजूने असल्याने रद्द ठरवला. मे महिन्यात, सुनावणी दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला निर्देश दिले होते की मंदिरात धार्मिक समारंभ आयोजित करण्यासाठी नवीन उपाययोजना त्यांच्या आदेशाच्या अधीन असतील. मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने घटनास्थळी भेट दिली होती आणि वाद मिटवण्यासाठी विविध सहयोगी घटकांशी सल्लामसलत केल्याची माहिती सरकारने न्यायालयाला दिली होती.
या व्यवस्थेबद्दल उच्च न्यायालयाला माहिती देताना सरकारने सांगितले की, ही प्रक्रिया कॅबिनेट उपसमितीच्या शिफारशींवर आधारित आहे.
२०१८ मध्ये, सरकारने हिंदू पुजाऱ्यांना वगळून मंदिरातील समारंभांचे संचालन मुजावरकडे सोपवले होते. त्यानंतर श्रीगुरु दत्तात्रेय पीठ देवस्थानने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात सरकारी आदेश हा “कायद्याला धरून नसल्याचा” निर्णय देण्यात आला.
“या केसचा निर्णय एकाच्या बाजूने देता येणार नसून भक्तीच्या जागेचे परिवर्तन कोणत्याही एका धर्मासाठी करता येणार नाही. हिंदू आणि मुसलमान भाविकांसाठी ही जागा समसमान भक्तीची राहील,” असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.
