कर्नाटक सरकारने मुस्लिमांचे ४ टक्के आरक्षण काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुस्लिमांचे ४ टक्के आरक्षण वोक्कालिगा आणि लिंगायत समाजाला देण्याचा विचार कर्नाटक सरकारचा आहे. मात्र या निर्णयामुळे येथे मुस्लीम समाजाकडून रोष व्यक्त करण्यात येत आहे. कर्नाकमधील सुन्नी उलेमा बोर्डाने सरकारच्या या निर्णयाविरोधात कायदेशीर लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच वेळ आल्यास आम्ही रस्त्यावर उतरू, असा निर्धार सुन्नी उलेमा बोर्डाने व्यक्त केला आहे. याबाबत कर्नाटक वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष शफी सादी यांनी अधिक माहिती दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केल्यानंतर केरळ काँग्रेस वायनाडच्या पोटनिवडणुकीसाठी सज्ज

आणखी वाचा

मुस्लिमांचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय अवैध- शफी सादी

कर्नाटकमध्ये मुस्लीम समाज मागास आहे, याची सरकारला जाणीव आहे. सच्चर समिती आणि मंडल आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींपेक्षा मुस्लीम समाज मागास आहे. सरकार हा निर्णय मागे घेईल, याचा मला विश्वास आहे. मुस्लिमांचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय अवैध आहे. मुस्लिमांना आर्थिकदृष्या मागास प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्यास, आम्हाला आरक्षणासाठी लढा द्यावा लागेल. या मुद्द्याला घेऊन कदाचित आम्हाला रस्त्यावरही उतरावा लागेल, असे शफी सादी म्हणाले.

हेही वाचा >>> राजकीय पाठशिवणीचा खेळ पुन्हा नव्याने, महाविकास आघाडीच्या सभेनंतर शिवसेनेची धनुष्यबाण यात्रा

कर्नाटकमध्ये एकूण १३ टक्के मुस्लीम

मुस्लिमांची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी कर्नाटक सरकारने आतापर्यंत अनेक आयोगांची स्थापना केलेली आहे. या सर्वच आयोगांनी मुस्लिमांच्या आरक्षणात वाढ करण्याची शिफारस केलेली आहे, असेदेखील सादी म्हणाले. २०११ च्या जनगणनेनुसार कर्नाटकमध्ये एकूण १३ टक्के मुस्लीम आहेत.

हेही वाचा >>> कर्नाटक सरकारचा मोठा निर्णय; मुस्लीम समुदायाचे चार टक्के आरक्षण वोक्कालिगा, लिंगायत यांना दिले

वोक्कालिगा आणि लिंगायत समाजाला आकर्षित करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न

दरम्यान, विधानसभा निवडणूक अवघ्या काही दिवसांवर आलेली असताना कर्नाटक सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाद्वारे वोक्कालिगा आणि लिंगायत समाजाला आकर्षित करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. तर या निर्णयामुळे मुस्लीम समाजामध्ये रोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा >>> राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केल्यानंतर केरळ काँग्रेस वायनाडच्या पोटनिवडणुकीसाठी सज्ज

आणखी वाचा

मुस्लिमांचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय अवैध- शफी सादी

कर्नाटकमध्ये मुस्लीम समाज मागास आहे, याची सरकारला जाणीव आहे. सच्चर समिती आणि मंडल आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींपेक्षा मुस्लीम समाज मागास आहे. सरकार हा निर्णय मागे घेईल, याचा मला विश्वास आहे. मुस्लिमांचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय अवैध आहे. मुस्लिमांना आर्थिकदृष्या मागास प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्यास, आम्हाला आरक्षणासाठी लढा द्यावा लागेल. या मुद्द्याला घेऊन कदाचित आम्हाला रस्त्यावरही उतरावा लागेल, असे शफी सादी म्हणाले.

हेही वाचा >>> राजकीय पाठशिवणीचा खेळ पुन्हा नव्याने, महाविकास आघाडीच्या सभेनंतर शिवसेनेची धनुष्यबाण यात्रा

कर्नाटकमध्ये एकूण १३ टक्के मुस्लीम

मुस्लिमांची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी कर्नाटक सरकारने आतापर्यंत अनेक आयोगांची स्थापना केलेली आहे. या सर्वच आयोगांनी मुस्लिमांच्या आरक्षणात वाढ करण्याची शिफारस केलेली आहे, असेदेखील सादी म्हणाले. २०११ च्या जनगणनेनुसार कर्नाटकमध्ये एकूण १३ टक्के मुस्लीम आहेत.

हेही वाचा >>> कर्नाटक सरकारचा मोठा निर्णय; मुस्लीम समुदायाचे चार टक्के आरक्षण वोक्कालिगा, लिंगायत यांना दिले

वोक्कालिगा आणि लिंगायत समाजाला आकर्षित करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न

दरम्यान, विधानसभा निवडणूक अवघ्या काही दिवसांवर आलेली असताना कर्नाटक सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाद्वारे वोक्कालिगा आणि लिंगायत समाजाला आकर्षित करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. तर या निर्णयामुळे मुस्लीम समाजामध्ये रोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.