Siddaramaiah : कर्नाटकचे राज्यपाल थावर चंद गहलोत यांनी मैसूर शहर विकास प्राधिकरणाच्या जमीन घोटाळा (MUDA) प्रकरणासंबंधी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांवर ( Siddaramaiah ) जे आरोप झाले आहे त्याच्या चौकशीला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांच्या विरोधात खटला चालवला जाणार आहे. आरटीआय कार्यकर्ते टी. जे. अब्राहम यांच्याद्वारे जी तक्रार दाखल केली गेली त्यानंतर हा निर्णय झाला आहे. ज्यामुळे कर्नाटकात राजकीय तणाव वाढला आहे.
सिद्धरामय्यांवर नेमका काय आरोप आहे?
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात MUDA द्वारा करण्यात आलेल्या जमीन अधिग्रहण प्रकरणात घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. सिद्धरामय्या यांनी या प्रकरणात घोटाळा करुन त्यांच्या पत्नीला लाभ मिळवून दिला. सुरुवातीला सिद्धरामय्यांनी हे आरोप फेटाळले होते. त्यांनी हा दावाही केला होता की मुख्यमंत्री म्हणून यामध्ये कुठलाही हस्तक्षेप केला नाही असंही म्हटलं होतं. मात्र आता राज्यपाल थावर चंद गहलोत यांनी त्यांच्या विरोधात खटला चालवण्यास संमती दिली आहे. त्यामुळे सिद्धरामय्या ( Siddaramaiah ) अडचणींत अडकले आहेत.
हे प्रकरण नेमकं काय आहे?
२०२१ मध्ये MUDA च्या विकासासाठी केसर नावाच्या गावात तीन एकर जमिनीचं अधिग्रहण करण्यात आलं होतं. त्यानंतर मैसूर येथील विजयनगर या शहरातील जमिनी पुन्हा अधिग्रहीत करण्यात आला. आता या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी हा दावा केला आहे की ज्या जमिनी अधिग्रहीत करण्यात आल्या त्याचं बाजारमूल्य हे जास्त होतं. मात्र आम्हाला त्याचा मोबदला कमी प्रमाणात दिला. आता या प्रकरणात सिद्धरामय्यांचं ( Siddaramaiah ) नाव समोर आलं आहे. पुढे नेमकं काय होणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.
स्नेहमयी कृष्णा यांचा आरोप काय?
स्नेहमयी कृष्णा यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असलेल्या सिद्धरामय्यांवर ( Siddaramaiah ) आरोप केला आणि तक्रारही दाखल केली आहे. ज्यामध्ये त्यांच्यावर MUDA भूमी अधिग्रहण प्रकरणात कुटुंबाचा फायदा केला. तसंच कागदपत्रांमध्ये फेरफार करुन पैशांचा गैरव्यवहार केला असा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी चौकशी करण्यासही राज्यपाल थावर चंद गहलोत यांनी मंजुरी दिली आहे. दुसरीकडे सिद्धरामय्यांनी हे सगळे आरोप खोडले आहेत आणि राजकीय वैरातून हे आरोप केले गेल्याचा आरोप सिद्धरामय्यांनी केला आहे.
प्रियांक खरगे या सगळ्याबाबत काय म्हणाले?
कर्नाटक सरकारमध्ये मंत्री असलेले प्रियांक खरगे म्हणाले की राजभवनाचा दुरुपयोग भाजपाकडून केला जातो आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडण्यात आलेलं सरकार कमकुवत करण्यासाठी या गोष्टी घडवल्या जात आहेत. राज्याचे घटनेने प्रमुख असलेले राज्यपाल हे फक्त त्यांच्या राजकीय बॉसेसना खुश करण्याचं काम करत आहेत. संविधानाच्या दृष्टीने हा धोका आहे. केंद्र सरकारची पूर्ण ताकद राज्यपालांमागे आहे. मात्र आम्ही संविधानसह बळकटपणे उभे आहोत.
सिद्धरामय्यांवर नेमका काय आरोप आहे?
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात MUDA द्वारा करण्यात आलेल्या जमीन अधिग्रहण प्रकरणात घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. सिद्धरामय्या यांनी या प्रकरणात घोटाळा करुन त्यांच्या पत्नीला लाभ मिळवून दिला. सुरुवातीला सिद्धरामय्यांनी हे आरोप फेटाळले होते. त्यांनी हा दावाही केला होता की मुख्यमंत्री म्हणून यामध्ये कुठलाही हस्तक्षेप केला नाही असंही म्हटलं होतं. मात्र आता राज्यपाल थावर चंद गहलोत यांनी त्यांच्या विरोधात खटला चालवण्यास संमती दिली आहे. त्यामुळे सिद्धरामय्या ( Siddaramaiah ) अडचणींत अडकले आहेत.
हे प्रकरण नेमकं काय आहे?
२०२१ मध्ये MUDA च्या विकासासाठी केसर नावाच्या गावात तीन एकर जमिनीचं अधिग्रहण करण्यात आलं होतं. त्यानंतर मैसूर येथील विजयनगर या शहरातील जमिनी पुन्हा अधिग्रहीत करण्यात आला. आता या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी हा दावा केला आहे की ज्या जमिनी अधिग्रहीत करण्यात आल्या त्याचं बाजारमूल्य हे जास्त होतं. मात्र आम्हाला त्याचा मोबदला कमी प्रमाणात दिला. आता या प्रकरणात सिद्धरामय्यांचं ( Siddaramaiah ) नाव समोर आलं आहे. पुढे नेमकं काय होणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.
स्नेहमयी कृष्णा यांचा आरोप काय?
स्नेहमयी कृष्णा यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असलेल्या सिद्धरामय्यांवर ( Siddaramaiah ) आरोप केला आणि तक्रारही दाखल केली आहे. ज्यामध्ये त्यांच्यावर MUDA भूमी अधिग्रहण प्रकरणात कुटुंबाचा फायदा केला. तसंच कागदपत्रांमध्ये फेरफार करुन पैशांचा गैरव्यवहार केला असा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी चौकशी करण्यासही राज्यपाल थावर चंद गहलोत यांनी मंजुरी दिली आहे. दुसरीकडे सिद्धरामय्यांनी हे सगळे आरोप खोडले आहेत आणि राजकीय वैरातून हे आरोप केले गेल्याचा आरोप सिद्धरामय्यांनी केला आहे.
प्रियांक खरगे या सगळ्याबाबत काय म्हणाले?
कर्नाटक सरकारमध्ये मंत्री असलेले प्रियांक खरगे म्हणाले की राजभवनाचा दुरुपयोग भाजपाकडून केला जातो आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडण्यात आलेलं सरकार कमकुवत करण्यासाठी या गोष्टी घडवल्या जात आहेत. राज्याचे घटनेने प्रमुख असलेले राज्यपाल हे फक्त त्यांच्या राजकीय बॉसेसना खुश करण्याचं काम करत आहेत. संविधानाच्या दृष्टीने हा धोका आहे. केंद्र सरकारची पूर्ण ताकद राज्यपालांमागे आहे. मात्र आम्ही संविधानसह बळकटपणे उभे आहोत.
