कर्नाटकचे ऊस विकास आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती मंत्री शिवानंद पाटील यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केल्यामुळे सध्या ते वादात अडकले आहेत. राज्य सरकारने आत्महत्या झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाईचा मोबदला वाढवून दिल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत, असे विधान पाटील यांनी केले आहे. या विधानावर आता चहुबाजूंनी टीका होत आहे. शेतकरी नेत्यांनी त्यांच्यावर जोरदार टीका केल्यानंतर पाटील यांनी सारवासारव करत म्हटले की, नुकसानभरपाईसाठी शेतकरी आत्महत्या करतात असे त्यांना सुचवायचे नव्हते. “शेतकऱ्यांच्या भावना दुखावतील असे कोणतेही वक्तव्य मी केलेले नाही. शेतकरी आत्महत्येचे वार्तांकन करण्यापूर्वी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या अहवालाची वाट पाहावी, असा सल्ला मी माध्यमांना दिला होता”, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मंगळवारी (५ सप्टेंबर) हवेरी जिल्ह्यात माध्यमांशी बोलत असताना पाटील म्हणाले, “यापूर्वी आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना दोन लाखांची नुकसान भरपाई देण्यात येत होती. पण विरेश समितीने शिफारस केल्यानंतर नुकसान भरपाईमध्ये वाढ करून पाच लाख रुपयांचा मोबदला देण्यास सुरुवात झाली. पण हृदयविकारामुळे होणारे मृत्यू आणि प्रेमप्रकरणाच्या नैराश्यातून होणाऱ्या मृत्यूलाही शेतकऱ्याची आत्महत्या असल्याचे दाखवून नुकसान भरपाई घेण्यात येत होती. ज्या प्रकरणांमध्ये सत्य आहे, अशा प्रकरणांना नुकसान भरपाई देण्यास सरकार तयार आहे.”

आणखी वाचा

पाटील म्हणाले की, हवेरी जिल्ह्यात २०२२-२३ साली ३३ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या होत्या. मात्र २०२३-२४ मध्ये त्यांची संख्या वाढून १२२ झाली आहे. ५३ प्रकरणांमध्ये नुकसान भरपाई मिळणे बाकी आहे. त्याबद्दल प्रश्न माध्यमांनी प्रश्न विचारला असता मंत्री म्हणाले की, नुकसान भरपाई देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पण नैसर्गिक मृत्यूंना शेतकरी आत्महत्या दाखविणे चुकीचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

कर्नाटकमधील रायथा संघ आणि हसीरु सेने या संघटनांनी मंत्र्यांच्या वक्तव्याचा निधेष नोंदविला असून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. “आम्ही तुमच्या कुटुंबियांना ५० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यासाठी तयार आहोत, तुम्ही आत्महत्या करणार का?”, असा प्रश्न रायथा संघाचे सरचिटणीस मल्लिकार्जुन बल्लारी यांनी विचारला.

भाजपाच्या शेतकरी विभागाने या वक्तव्याच्या विरोधात शुक्रवारी (७ सप्टेंबर) संपूर्ण राज्यभरात निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष बी. वाय. विजेयंद्र यांनी काँग्रेसला ‘शेतकरी विरोधी’ असल्याचे टीकास्र सोडले. नुकसान भरपाईचा मोबदला मिळतो, म्हणून शेतकरी आत्महत्या करतात. या असंवेदनशील वक्तव्याबाबत मंत्र्यांनी दिलगिरी व्यक्त करावी, अशी मागणी विजेयंद्र यांनी माध्यमांशी बोलताना केली.

काँग्रेस पक्षाने निवडणुकांमध्ये दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे आयुष्य उध्वस्त केले असल्याचा आरोप भाजपा नेत्यांनी केला.

आत्महत्येची आकडेवारी काय सांगते?

मागच्या तीन वर्षात कर्नाटकमध्ये २,००० हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. कृषी विभागाने दिलेल्या आकडीवारीनुसार, २०२०-२१ मध्ये ८५५ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची नोंद झाली. २०२१-२२ साली ९१७ आणि २०२२-२३ मध्ये ३१० आत्महत्यांची नोंद झाली. यापैकी नुकसान भरपाईसाठी केलेले २९५ अर्ज सरकारने फेटाळून लावले आहेत.

मंगळवारी (५ सप्टेंबर) हवेरी जिल्ह्यात माध्यमांशी बोलत असताना पाटील म्हणाले, “यापूर्वी आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना दोन लाखांची नुकसान भरपाई देण्यात येत होती. पण विरेश समितीने शिफारस केल्यानंतर नुकसान भरपाईमध्ये वाढ करून पाच लाख रुपयांचा मोबदला देण्यास सुरुवात झाली. पण हृदयविकारामुळे होणारे मृत्यू आणि प्रेमप्रकरणाच्या नैराश्यातून होणाऱ्या मृत्यूलाही शेतकऱ्याची आत्महत्या असल्याचे दाखवून नुकसान भरपाई घेण्यात येत होती. ज्या प्रकरणांमध्ये सत्य आहे, अशा प्रकरणांना नुकसान भरपाई देण्यास सरकार तयार आहे.”

आणखी वाचा

पाटील म्हणाले की, हवेरी जिल्ह्यात २०२२-२३ साली ३३ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या होत्या. मात्र २०२३-२४ मध्ये त्यांची संख्या वाढून १२२ झाली आहे. ५३ प्रकरणांमध्ये नुकसान भरपाई मिळणे बाकी आहे. त्याबद्दल प्रश्न माध्यमांनी प्रश्न विचारला असता मंत्री म्हणाले की, नुकसान भरपाई देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पण नैसर्गिक मृत्यूंना शेतकरी आत्महत्या दाखविणे चुकीचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

कर्नाटकमधील रायथा संघ आणि हसीरु सेने या संघटनांनी मंत्र्यांच्या वक्तव्याचा निधेष नोंदविला असून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. “आम्ही तुमच्या कुटुंबियांना ५० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यासाठी तयार आहोत, तुम्ही आत्महत्या करणार का?”, असा प्रश्न रायथा संघाचे सरचिटणीस मल्लिकार्जुन बल्लारी यांनी विचारला.

भाजपाच्या शेतकरी विभागाने या वक्तव्याच्या विरोधात शुक्रवारी (७ सप्टेंबर) संपूर्ण राज्यभरात निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष बी. वाय. विजेयंद्र यांनी काँग्रेसला ‘शेतकरी विरोधी’ असल्याचे टीकास्र सोडले. नुकसान भरपाईचा मोबदला मिळतो, म्हणून शेतकरी आत्महत्या करतात. या असंवेदनशील वक्तव्याबाबत मंत्र्यांनी दिलगिरी व्यक्त करावी, अशी मागणी विजेयंद्र यांनी माध्यमांशी बोलताना केली.

काँग्रेस पक्षाने निवडणुकांमध्ये दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे आयुष्य उध्वस्त केले असल्याचा आरोप भाजपा नेत्यांनी केला.

आत्महत्येची आकडेवारी काय सांगते?

मागच्या तीन वर्षात कर्नाटकमध्ये २,००० हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. कृषी विभागाने दिलेल्या आकडीवारीनुसार, २०२०-२१ मध्ये ८५५ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची नोंद झाली. २०२१-२२ साली ९१७ आणि २०२२-२३ मध्ये ३१० आत्महत्यांची नोंद झाली. यापैकी नुकसान भरपाईसाठी केलेले २९५ अर्ज सरकारने फेटाळून लावले आहेत.