Karnataka Assembly Election News 2023 : कर्नाटक राज्यातील विधानसभा निवडणुकीची घोषणा २९ मार्च रोजी निवडणूक आयोगाने केली. सत्ता मिळविण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाने या वेळी त्यांच्यापासून दुरावलेल्या लिंगायत समाजाला आपल्या बाजूने वळविण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी २२४ मतदारसंघ असलेल्या विधानसभेत लिंगायत समाजाच्या उमेदवारांना ५५ जागा देण्याचा प्रयत्न काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे. लिंगायत समाज आजवर भाजपाच्या बाजूने झुकलेला दिसून आला आहे. कर्नाटकाच्या निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या या समाजाचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी काँग्रेसकडूनही जोरदार हालचाली होताना दिसत आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काँग्रेसने विधानसभा उमेदवारांच्या दोन याद्या आतापर्यंत जाहीर केल्या आहेत. त्यांपैकी १२४ उमेदवारांची पहिली यादी २५ मार्च रोजी आणि ४२ उमेदवारांची दुसरी यादी ६ एप्रिल रोजी जाहीर केली. एकूण १६६ उमेदवारांची आतापर्यंत घोषणा झाली आहे. ज्यापैकी ४३ जण लिंगायत समाजातील आहेत. २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने लिंगायत समाजाच्या ४३ उमेदवारांना संधी दिली होती. तो आकडा आता दुसऱ्या यादीतच गाठण्यात आला आहे. पुढील यादीत लिंगायत समाजाच्या आणखी काही उमेदवारांना संधी दिली जाऊ शकते.

आणखी वाचा

भाजपामधील लिंगायत समाजाचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांना या वेळच्या निवडणुकीपासून लांब ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदावर त्यांचा दावा उरलेला नाही. यामुळे कदाचित लिंगायत समाजात नाराजी उमटू शकते, असा कयास काँग्रेसमधील लिंगायत समाजाच्या नेत्यांनी लावला आहे. या संधीचा लाभ घेण्यासाठी काँग्रेसकडून जास्तीत जास्त लिंगायत उमेदवारांना तिकीट देण्यात येत आहे. असे असले तरी काँग्रेसनेही मुख्यमंत्रीपदी लिंगायत समाजाचा चेहरा पुढे केलेला नाही.

हे वाचा >> कर्नाटक सरकारचा मोठा निर्णय; मुस्लीम समुदायाचे चार टक्के आरक्षण वोक्कालिगा, लिंगायत यांना दिले

काँग्रेसचे प्रदेश कार्याध्यक्ष आणि लिंगायत समाजाचे नेते ईश्वर खंद्रे यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, लिंगायत समाज हा काँग्रेससोबत आहे. समाजाच्या उमेदवारांना अधिकाधिक तिकिटे दिल्याचा निश्चितच निवडणुकीत लाभ होईल. लिंगायत समाजातील नेत्यांनीच काँग्रेसकडे अशी मागणी काही महिन्यांपूर्वी केली होती. त्यामुळेच पक्षाच्या पहिल्या दोन याद्यांमध्ये याबद्दलचे स्पष्ट चित्र दिसून आले. दुसरीकडे, १९९० पासून कर्नाटकमधील लिंगायत समाजाने भाजपाला आपला जवळचा पक्ष मानले आहे.

भाजपाने अद्याप एकही यादी प्रसिद्ध केलेली नाही. २०१८ च्या निवडणुकीत भाजपाने लिंगायत समाजाच्या ५५ उमेदवारांना तिकीट दिले होते. २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपाने येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढविली होती. यात १०४ जागा जिंकून भाजपा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला. लिंगायत समाजाच्या ५५ पैकी ४० उमेदवारांचा निवडणुकीत विजय झाला. तर काँग्रेसच्या ४३ उमेदवारांपैकी १७ उमेदवारांना विजय मिळविण्यात यश आले.

आणखी वाचा >> Karnataka: मोफत वीज, शिक्षण, कर्जमाफी आणि जुनी पेन्शन योजना; कर्नाटक विधानसभेसाठी ‘आप’कडून आश्वासनांची खैरात

लिंगायत समाजासोबतच काँग्रेसने दुसऱ्या क्रमाकांचा प्रभावशाली गट असलेल्या वोक्कालिगा समाजावरही आपले लक्ष केंद्रित केलेले आहे. आतापर्यंत १६६ पैकी समाजाच्या २९ उमेदवारांना तिकीट घोषित केले आहे. कर्नाटकमध्ये वोक्कालिगा हा लिंगायत यांच्या नंतरचा सर्वात मोठा समुदाय आहे. २०१८ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने वोक्कालिगाच्या २९ उमेदवारांना तिकीट जाहीर केले होते. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डीके शिवकुमार हे स्वतः वोक्कालिगा समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात. काँग्रेसचा मुख्यमंत्रीपदाचा प्रबळ दावेदार म्हणून शिवकुमार यांच्याकडे पाहिले जात आहे. पक्षाने निवडणुकीत विजय मिळविल्यास त्यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडू शकते.

कर्नाटकमध्ये अनुसूचित जातींच्या समूहाची लोकसंख्या १७ टक्के असून त्यांच्यासाठी ३६ जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत. तसेच अनुसूचित जमातीसाठी १५ जागा राखीव आहेत. ज्यांची एकूण लोकसंख्या सात टक्क्यांच्या आसपास आहे. या दोन्ही जातसमूहांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत उमेदवारी देण्याचा प्रयत्न सर्व पक्ष करताना दिसतात. इतर समाजांच्या बाबत बोलायचे झाल्यास काँग्रेसने दोन याद्यांत मिळून ११ मुस्लीम उमेदवार, ४० ओबीसी (कुरुबास, इदिगास आणि इतर) उमेदवारांची नावे घोषित केली आहेत. काँग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे कुरुबास समुदायाचे नेते असून तेदेखील काँग्रेस पक्षातील मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार मानले जातात.