दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी मंगळवारी विधानसभेत नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग)चा अहवाल सादर केला. या अहवालात दिल्लीत वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा तपशील समाविष्ट होता. दिल्लीत आम आदमी पक्षाचं सरकार असताना वायूप्रदूषण कमी करण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न न केल्याचा आरोप यावेळी भाजपाने केला. अरविंद केजरीवाल यांनी लाच घेत दिल्लीतील प्रदूषण वाढवण्यासाठी एक लाख वाहनांना परवानगी दिल्याचा आरोप दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी केला आहे. आपने दिल्लीतील प्रदूषण रोखण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न न केल्याचे त्यांनी म्हटले.
दिल्लीच्या प्रदूषित हवामानासाठी भाजपाने केजरीवाल यांना जबाबदार धरलं आहे. तसंच “आतापर्यंत हा अहवाल का मांडण्यात आला नाही? विरोधी पक्ष सभागृहातून पळून गेले आहेत. विरोधी पक्षाला केजरीवाल यांचा फोन आल्याने विरोधी पक्ष सभागृहात नाही. केजरीवाल यांना नैराश्य आले आणि ते पंजाबला गेले होते. पराभवाच्या धक्क्यातून त्यांना बाहेर पडता येत नाही. धक्क्यातून बाहेर पडण्यासाठी केजरीवाल पंजाबला पोहोचले”, असं सिरसा यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटले.
दिल्लीत २२.१४ लाख डिझेल वाहनांची तपासणी करण्यात आली. मात्र, १.०८ लाख वाहनांनी प्रदूषण मर्यादा ओलांडलेली असतानाही पीयूसी प्रमाणपत्र देण्यात आले. आप सरकारने घोटाळे केल्याने डीटीसी (दिल्ली ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिस)च्या बस अपुऱ्या पडल्या, परिणामी कोट्यवधी लोक दुचाकी वाहनांकडे वळले आणि सम-विषम योजनेसाठी ५३ कोटींची गुंतवणूक केली, मात्र तीदेखील फोल ठरली असाही आरोप यावेळी करण्यात आला.
“२२.१४ लाख डिझेल वाहनांची तपासणी झाली. ज्या वाहनांना पीयूसी प्रमाणपत्र देण्यात आलं, त्यांनी प्रदूषणाची मर्यादा ओलांडली होती. मात्र, अतिरिक्त पैसे घेऊन त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले, यामुळे दिल्लीतील प्रदूषण आणखी वाढले; इतके घोटाळे केले. आम आदमी पक्षाने किती पैसे कमवले? ५०० की ५००० कोटी?”, असा प्रश्नही यावेळी सिरसा यांनी उपस्थित केला.
अहवालानुसार, १.०८ लाखांहून अधिक वाहनांनी प्रदूषणाची मर्यादा ओलांडलेली असतानाही पीयूसी प्रमाणपत्र दिली गेली, यावरून प्रदूषणाच्या पातळीत वाढ झाल्याचे यावेळी स्पष्ट झाले. कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) आणि हायड्रोकार्बन (HC) उत्सर्जित करण्याला अशी वाहनं कारणीभूत ठरतात. एकाच वेळी अनेक वाहनांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली असंही अहवालात म्हटलं आहे. २०१५ ते २०२० दरम्यान प्रदूषण मर्यादा ओलांडणाऱ्या जवळपास चार हजार डिझेल वाहनांनी उत्सर्जित पातळी ओलांडूनही ती रस्त्यावर धावत आहेत.
कॅग अहवाल काय सांगतो?
दिल्लीतील वाहनांच्या वायूप्रदूषणावरील या अहवालात दिल्लीतील प्रदूषण परिस्थिती बिकट होण्यामागची प्रमुख कारणं नमूद करण्यात आली. ती म्हणजे महत्त्वाच्या धोरणांमधील त्रुटी, कमकुवत अंमलबजावणी आणि संबंधित संस्थांमधील कमकुवत समन्वय अशी आहेत. दिल्लीच्या तत्कालीन आप सरकारच्या कामगिरीबाबतचे १४ कॅग अहवालांपैकी उत्पादन शुल्क आणि आरोग्यासह एकूण आठ अहवाल भाजपाने विधानसभेत मांडले आहेत.
शहरातील वातावरणातील हवेची गुणवत्ता देखरेख करणाऱ्या केंद्रांनी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने निश्चित केलेल्या नियमांची पूर्तता केलेली नाही, यामुळे प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजनांच्या आखणीवर याचा परिणाम झाला. दररोज नोंदवले जाणारे हवा गुणवत्ता निर्देशांक मूल्ये कायम प्रत्यक्ष प्रदूषण पातळी दर्शवू शकत नाही, त्यामुळे अधिकाऱ्यांना याबाबत प्रतिसाद देणे अवघड जाते, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रदूषणाची नेमकी कारणं ओळखण्यासाठी ठोस पावलं उचलली न गेल्याचा आरोपही आप सरकारवर करण्यात आला. दिल्लीतील वाहनं ही तिथल्या प्रदूषणासाठी सर्वात जास्त कारणीभूत असल्याचेही अहवालात सांगितले आहे.
प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठीच्या उपाययोजना जरी सुरू असल्या तरी योग्य अंमलबजावणी न झाल्यामुळे तसंच संबंधित संस्थांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे याबाबत काहीच प्रगती होऊ शकली नाही. दिल्लीच्या हवेच्या गुणवत्तेत वाहनांचे उत्सर्जन, औद्योगिक प्रदूषण, बांधकामाच्या कामामुळे पसरणारी धूळ आणि गवत, पालापाचोळा जाळणे हे प्रमुख घटक असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. शिवाय योग्यरित्या कचऱ्याची विल्हेवाट न लावणे, बायोमास जाळणे आणि हिरवळ नसणे यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झालेली आहे. या अहवालात सरकारच्या धोरण आणि प्रतिसादातील तफावतींवर जास्त प्रकाश टाकण्यात आला. प्रदूषण नियंत्रणाकरता अनेक धोरणं आणि कृती योजना अस्तित्वात तर होत्या, मात्र त्यांची योग्यरित्या कठोरपणे अंमलबजावणी झाली नाही. तसंच यावेळी प्रदूषण नियंत्रणासाठीच्या कठोर उपाययोजना, जनजागृतीची आवश्यकता असल्याचेदेखील अधोरेखित करण्यात आले.