प्रसिद्ध लेखक सलमान रश्दी यांच्यावर पश्चिम न्यूयॉर्कमध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान जीवघेणा हल्ला झाला. या हल्ल्यानंतर रश्दी यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहे. दरम्यान, या हल्ल्यानंतर रश्दी यांनी लिहिलेल्या पुस्तकांची तसेच त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या टीकाटिप्पणीची पुन्हा एकदा चर्चा होत आहे. राजीव गांधी यांच्या कार्याकाळात शाहबानो प्रकरण, सलमान रश्दी यांच्या ‘सॅटॅनिक व्हर्सेस’ या पुस्तकार घालण्यात आलेली बंदी हे निर्णय व्होट बँक पाहून घेण्यात आले होते, असे केरळचे राज्यपाल मोहम्मद आरीफ खान म्हणाले आहेत. इंडियन एक्स्प्रेसने केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांची मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत त्यांनी सॅटॅनिक व्हर्सेस, शाहबानो प्रकरण तसेच राजीव गांधी यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर भाष्य केले.
हेही वाचा >>> जीवघेण्या हल्ल्यानंतर सलमान रश्दी व्हेंटिलेटरवर, एक डोळा गमवावा लागण्याची शक्यता
आरिफ मोहम्मद खान यांनी सलमान रश्दी यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यावर प्रतिक्रिया दिली. “हा हल्ला का करण्यात आला, तसेच हल्लेखोरांबाबत अद्याप ठोस माहिती मिळालेली नाही. मात्र रश्दी यांच्याविरोधात जो फतवा निघालेला होता या फतव्याशी त्याचा काही संबंध असल्याचा समज आहे. सभ्य समाजात हिंसा तसेच कायद्याला हातात घेण्यास स्थान नाही. या हल्ल्याचा तीव्र निषेध करतो,” असे आरिफ खान म्हणाले.
हेही वाचा >>> पश्चिम बंगाल: पक्षातील सर्वच नेते चोर नाहीत; टीएमसी नेत्यांचा बचावात्मक पवित्रा
राजीव गांधी पंतप्रधान असताना आरीफ खान केंद्रात राज्यमंत्री होते. राजीव गांधी यांच्या काळात शाहबानो प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. त्यानंतर तीन तलाकशी निगडित एक कायदा संसदेत आणण्यात आला. याच काळात बाबरी मशिदीचे दरवाजे उघडण्यात आले. तसेच रश्दी यांच्या सॅटॅनिक व्हर्सेस या पुस्तकावर बंदी घालण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने शाहबानो प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाला उलथवून लावण्याचा प्रयत्न झाला. सरकारच्या याच निर्णयाला विरोध म्हणून आरिफ खान यांनी आपल्या राज्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. यावरदेखील त्यांनी भाष्य केले. “मी या प्रकरणांवर बरेच बोललो आणि लिहिले आहे. रश्दी यांच्या पुस्तकावर बंदी घालणारा भारत हा पहिला देश होता. भारतात पुस्तकावर बंदी घातल्यानंतर त्याच्या दुसऱ्या दिवशी पाकिस्तानमध्ये मोठा मोर्चा निघाला होता. असे असले तरीदेखील पाकिस्तानने या पुस्तकावर बंदी घातली नव्हती. त्यानंतर मुस्लीम देशांनी यावर प्रतिक्रिया देणे सुरू केले. शेवटी इराण देशाने रश्दी यांच्याविरोधात फतवा काढला होता,” अशी माहिती आरिफ खान यांनी दिली.
हेही वाचा >>> तृणमूल काँग्रेसचे चतुरस्त्र आणि आक्रमक नेते आता सीबीआयच्या जाळ्यात
“रश्दी यांच्या पुस्तकावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तीन महिन्यांनी मी संसदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. याच प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने या पुस्तकाची एकही प्रत जप्त करण्यात आली नव्हती, असे उत्तर दिले होते. विशेष म्हणजे पुस्तकावर बंदी घातल्यानंतर त्या पुस्तकाची रेकॉर्डब्रेक विक्री झाली होती. या पुस्तकावर बंदी घालण्याची शिफारस सय्यद शहाबुद्दीन यांनी केली होती. त्यासाठी त्यांनी राजीव गांधी यांना पत्र लिहिले होते. मात्र मी हे पुस्तक वाचले नव्हते. वर्तमानपत्रात येणाऱ्या वृत्तांच्या आधारे मी ही मागणी केली होती, असे खुद्द शहाबुद्दीन यांनीच नंतर सांगितले होते,” अशी माहिती आरिफ खान यांनी दिली.
हेही वाचा >>> चित्रपटाच्या पोस्टर्सवरून केरळमध्ये राजकीय वातावरण तापले
रश्दी यांच्या सॅटनिक व्हर्सेस या पुस्तकावर बंदी घालण्यात आली होती तेव्हा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम गृहराज्यमंत्री होते. पुढे २०१५ साली रश्दी यांच्या पुस्तकावर बंदी घालण्याचा निर्णय चुकीचा होता, असे भाष्य केले. यावरही आरीफ खान यांनी प्रतिक्रिया दिली. “२०१५ सालाच्या आसपास काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांना हा निर्णय चुकीचा असल्याचे वाटले. मात्र २०१७ साली काँग्रेस नेत्यांनीच ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाला पाठिंबा दिला. तसेच तिहेरी तलाकवर बंदी घालणाऱ्या कायद्याला विरोध केला. पुढे २०१९ साली राज्यसभेतील त्यांची सदस्यसंख्या कमी झाल्यानंतरच हा कायदा लागू होऊ शकला. हे मुद्दे गुणवत्तेच्या आधारावर नव्हे तर व्होटबँक तयार करण्यासाठी घेण्यात आले,” असे मत आरिफ खान यांनी मांडले.
हेही वाचा >>> जीवघेण्या हल्ल्यानंतर सलमान रश्दी व्हेंटिलेटरवर, एक डोळा गमवावा लागण्याची शक्यता
आरिफ मोहम्मद खान यांनी सलमान रश्दी यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यावर प्रतिक्रिया दिली. “हा हल्ला का करण्यात आला, तसेच हल्लेखोरांबाबत अद्याप ठोस माहिती मिळालेली नाही. मात्र रश्दी यांच्याविरोधात जो फतवा निघालेला होता या फतव्याशी त्याचा काही संबंध असल्याचा समज आहे. सभ्य समाजात हिंसा तसेच कायद्याला हातात घेण्यास स्थान नाही. या हल्ल्याचा तीव्र निषेध करतो,” असे आरिफ खान म्हणाले.
हेही वाचा >>> पश्चिम बंगाल: पक्षातील सर्वच नेते चोर नाहीत; टीएमसी नेत्यांचा बचावात्मक पवित्रा
राजीव गांधी पंतप्रधान असताना आरीफ खान केंद्रात राज्यमंत्री होते. राजीव गांधी यांच्या काळात शाहबानो प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. त्यानंतर तीन तलाकशी निगडित एक कायदा संसदेत आणण्यात आला. याच काळात बाबरी मशिदीचे दरवाजे उघडण्यात आले. तसेच रश्दी यांच्या सॅटॅनिक व्हर्सेस या पुस्तकावर बंदी घालण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने शाहबानो प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाला उलथवून लावण्याचा प्रयत्न झाला. सरकारच्या याच निर्णयाला विरोध म्हणून आरिफ खान यांनी आपल्या राज्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. यावरदेखील त्यांनी भाष्य केले. “मी या प्रकरणांवर बरेच बोललो आणि लिहिले आहे. रश्दी यांच्या पुस्तकावर बंदी घालणारा भारत हा पहिला देश होता. भारतात पुस्तकावर बंदी घातल्यानंतर त्याच्या दुसऱ्या दिवशी पाकिस्तानमध्ये मोठा मोर्चा निघाला होता. असे असले तरीदेखील पाकिस्तानने या पुस्तकावर बंदी घातली नव्हती. त्यानंतर मुस्लीम देशांनी यावर प्रतिक्रिया देणे सुरू केले. शेवटी इराण देशाने रश्दी यांच्याविरोधात फतवा काढला होता,” अशी माहिती आरिफ खान यांनी दिली.
हेही वाचा >>> तृणमूल काँग्रेसचे चतुरस्त्र आणि आक्रमक नेते आता सीबीआयच्या जाळ्यात
“रश्दी यांच्या पुस्तकावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तीन महिन्यांनी मी संसदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. याच प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने या पुस्तकाची एकही प्रत जप्त करण्यात आली नव्हती, असे उत्तर दिले होते. विशेष म्हणजे पुस्तकावर बंदी घातल्यानंतर त्या पुस्तकाची रेकॉर्डब्रेक विक्री झाली होती. या पुस्तकावर बंदी घालण्याची शिफारस सय्यद शहाबुद्दीन यांनी केली होती. त्यासाठी त्यांनी राजीव गांधी यांना पत्र लिहिले होते. मात्र मी हे पुस्तक वाचले नव्हते. वर्तमानपत्रात येणाऱ्या वृत्तांच्या आधारे मी ही मागणी केली होती, असे खुद्द शहाबुद्दीन यांनीच नंतर सांगितले होते,” अशी माहिती आरिफ खान यांनी दिली.
हेही वाचा >>> चित्रपटाच्या पोस्टर्सवरून केरळमध्ये राजकीय वातावरण तापले
रश्दी यांच्या सॅटनिक व्हर्सेस या पुस्तकावर बंदी घालण्यात आली होती तेव्हा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम गृहराज्यमंत्री होते. पुढे २०१५ साली रश्दी यांच्या पुस्तकावर बंदी घालण्याचा निर्णय चुकीचा होता, असे भाष्य केले. यावरही आरीफ खान यांनी प्रतिक्रिया दिली. “२०१५ सालाच्या आसपास काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांना हा निर्णय चुकीचा असल्याचे वाटले. मात्र २०१७ साली काँग्रेस नेत्यांनीच ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाला पाठिंबा दिला. तसेच तिहेरी तलाकवर बंदी घालणाऱ्या कायद्याला विरोध केला. पुढे २०१९ साली राज्यसभेतील त्यांची सदस्यसंख्या कमी झाल्यानंतरच हा कायदा लागू होऊ शकला. हे मुद्दे गुणवत्तेच्या आधारावर नव्हे तर व्होटबँक तयार करण्यासाठी घेण्यात आले,” असे मत आरिफ खान यांनी मांडले.
