२०२४ साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा सामना करण्यासाठी कर्नाटकमध्ये जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) तसेच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हे पक्ष एकत्र आले आहेत. यासंदर्भात भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी घोषणा केली. मात्र जेडीएस पक्षाच्या केरळ युनिटने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) सामील होण्यास नकार दिला आहे. आम्ही भाजपाशी युती करू शकत नाही, असे केरळ जेडीएसचे प्रादेशिक नेतृत्वाने सांगितले आहे. केरळमधील जेडीएस यूनिटने ही भूमिका घेतल्यामुळे जेडीएस पक्षापुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आम्ही या भूमिकेचे समर्थन करत नाही- थॉमस

जेडीएसचे केरळ प्रदेशाध्यक्ष मॅथ्यू टी थॉमस यांनी याबाबत केरळ युनिटची भूमिका स्पष्ट केली आहे. “जेडीएस पक्षाचे केरळ युनिट एनडीएमध्ये सहभागी होणार नाही. राष्ट्रीय नेतृत्त्वाने ही भूमिका का घेतली याचे आम्हाला आकलन होत नाहीये. काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांविरोधात लढायचे, अशी आमच्या पक्षाची भूमिका होती. याच भूमिकेतून आमच्या पक्षाने कर्नाटकची विधानसभा निवडणूक लढवली. त्यानंतर आमच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने कोणतीही वेगळी भूमिका घेतली नव्हती. आमच्या नेतृत्वाने एनडीएमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, आम्ही या भूमिकेचे समर्थन करत नाही,” असे थॉमस यांनी स्पष्ट केले.

आणखी वाचा

येत्या ७ ऑक्टोबर रोजी केरळ युनिटची होणार बैठक

जेडीएस पक्षाचे केरळमधील नेते या विषयावर येत्या ७ ऑक्टोबर रोजी एक बैठक घेणार आहेत. तशी माहिती थॉमस यांनी दिली. या बैठकीत राज्य यूनिटचे पुढचे पाऊल काय असेल? तसेच राज्य पातळीवर जेडीएस पक्ष स्थापन करता येईल का? या विषयावर चर्चा केली जाणार आहे. केरळमध्ये जेडीएस पक्षाचे दोन आमदार आहेत. यातील के. कृष्णकुट्टी हे राज्याचे उर्जामंत्री आहेत.

केरळ राज्यात जेडीएस आणि लोकतांत्रिक जनता दल (एलजेडी) या दोन्ही पक्षांत याआधी अशीच स्थिती निर्माण झाली होती. या दोन्ही पक्षांतील राष्ट्रीय नेत्यांनी भाजपाशी हातमिळवणी केल्यानंतर या पक्षांच्या केरळ युनिटने भाजपाशी युती करण्यास विरोध केला होता. जेडीएस पक्षाच्या केरळ युनिटने भाजपाशी युती करण्याचा निर्णय घेतल्यास केरळमधील सीपीआय (एम) पक्ष जेडीएसला बाहेरचा रस्ता दाखवेल. म्हणजेच जेडीएस पक्षाला मंत्रिमंडळातून बाहेर पडावे लागेल.

…तर जेडीएसला सीपीआय (एम) युतीतून बाहेर काढेल- काँग्रेस

जेडीएस पक्षाने भाजपाशी युती करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी इंडिया आघाडीचा विचार करता राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसने सीपीआय (एम) पक्षावर टीका केलेली नाही. मात्र, राज्य पातळीवर काँग्रेसच्या नेत्यांनी सीपीआय (एम) पक्ष खरंच संघ परिवाराला विरोध करत असेल तर सीपीआय (एम) जेडीएसला एलडीएफ या युतीतून बाहेर काढेल, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. याबाबत काँग्रेसचे नेते तथा विरोधी पक्षनेते व्ही. डी. साथीसान यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “जेडीएस आणि सीपीआय (एम) या दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या सोईसाठी दुहेरी राजकीय भूमिका घेतली आहे. सीपीआय (एम) पक्षाची भाजपाविरोधातील लढाई ही नाटकी आहे. सीपीआयची (एम) संघ परिवाराशी निष्ठा आहे. याच निष्ठेमुळे सीपीआय (एम) पक्ष जेडीएस पक्षाशी असलेली युती तोडत नाहीये,” असे व्ही. डी. साथीसान म्हणाले.

जेडीएसने २००९ साली एलडीएफतून बाहेर पडण्याचा घेतला होता निर्णय

जेडीएस पक्षात याआधी फूट पडलेली असली तरी हा पक्ष गेल्या अनेक वर्षांपासून एलडीएफ या युतीत आहे. तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष एम पी विरेंद्र कुमार यांच्या नेतृत्वात जेडीएसने २००९ साली एलडीएफतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. २००९ सीली कोझीकोड मतदारसंघातून लोकसभा लढवण्याची संधी न दिल्यामुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला होता. विरेंद्र कुमार यांनी एलडीएफमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला असला तरी तेव्हा सध्या प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या थॉमस यांच्या गटाने एलडीएफमध्येच राहण्याचा निर्णय घेतला होता. सीपीआय (एम) ला विरोध करणाऱ्या विरेंद्र कुमार यांच्या गटाने नंतर सोशालिस्ट जनता दल या नव्या पक्षाची स्थापना केली होती. या पक्षाने २०१० साली काँग्रेसशी हातमिळवणी करून युतीचा यूडीएफ हा नवा गट स्थापन केला होता.

विरेंद्र कुमार पुन्हा बाहेर पडले

पुढे सोशालिस्ट जनता दल हा पक्ष नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वातील जदयू पक्षात विलीन झाला. मात्र नितीश कुमार यांनी सत्तेत येण्यासाठी काँग्रेससशी असलेली युती तोडून एनडीएत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे जदयूत असलेले विरेंद्र कुमार यांनी शरद यांच्या लोकतांत्रिक जनता दल (एलजेडी) पक्षात सामील होण्याचा निर्णय घेतला २०१८ साली एलजेडी पक्षाने काँग्रेसप्रणित आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेत पुन्हा एलडीएफमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला.