केरळमधील सर्व २० जागांसाठी २६ एप्रिलला मतदान होणार आहे. केरळमधील राजकारणात जातीय समीकरण अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावते. केरळमधील युतींच्या राजकारणात मतांचे गणित जातीय समीकरणावरच आधारित आहे. केरळमध्ये एझावा, मुस्लीम, ख्रिश्चन, नायर आणि दलित हे मुख्य समुदाय आहेत. केरळमध्ये कोणत्या जातीचे वर्चस्व कुठे? जातीय समीकरण कोणासाठी निर्णायक ठरणार? यावर एक नजर टाकू या.
केरळमधील सर्वात मोठा हिंदू समुदाय – एझावा
एझावा केरळमधील सर्वात मोठा हिंदू समुदाय आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी २३ टक्के लोकसंख्या एझावा समुदायाची आहे. ओबीसी प्रवर्गातील एझावा समुदाय हा परंपरेने सत्ताधारी सीपीआय (एम) नेतृत्वाखालील डाव्या लोकशाही आघाडीच्या (एलडीएफ) व्होट बँकेचा भाग आहे. समुदायाची सर्वात मोठी संघटना एसएनडीपी योगमने २०१५ मध्ये भारत धर्म जन सेना (बीजेडीएस) हा राजकीय पक्ष स्थापन केला. बीजेडीएस २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीपासून राज्यात भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचा एक भाग होता. परंतु, भाजपाला बीजेडीएसद्वारे एझावा समुदायाची व्होट बँक स्वतःकडे वळवता आली नाही.
हेही वाचा : निवडणूक रणसंग्रामात ‘राम नाम’ नाही, तर ‘या’ नावांची घोषणा; छोट्या पडद्यावरील रामाचा विजय होणार का?
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत बीजेडीएसने २० पैकी चार जागा लढवल्या, पण त्यांना केवळ १.८८ टक्के मते मिळाली. मित्रपक्ष भाजपाने १५ जागा लढवल्या, परंतु १३ टक्के मते मिळवून भाजपाला एकही जागा जिंकता आली नाही. २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत, बीजेडीएसने १४० पैकी २१ जागा लढवल्या होत्या, परंतु त्यांची मतांची टक्केवारी आणखी कमी होऊन १.०६ टक्के झाली. भाजपाने या निवडणुकीत ११३ जागा लढवल्या, परंतु त्यांच्या मतांची टक्केवारी ११.३० टक्क्यांपर्यंत खाली आली.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाच्या १६ जागांच्या तुलनेत बीजेडीएस पुन्हा चार जागा लढवत आहे. बीजेडीएसचे अध्यक्ष तुषार वेलापल्ली हे कोट्टायममधून निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत, तर भाजपा नेते आणि केंद्रीय मंत्री व्ही. मुरलीधरन हे अटिंगल जागेवरून निवडणूक लढवत आहेत. या जागेवर एझावा मतदारांचा मोठा प्रभाव आहे.
मुस्लीम मतांना विशेष महत्त्व
एझावा समुदायानंतर दुसर्‍या क्रमांकावर मुस्लीम समुदाय येतो, ज्यांची संख्या लक्षणीय आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी २६ टक्के लोकसंख्या मुस्लीम समुदायाची आहे. मुस्लीम समुदाय पारंपरिकपणे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (UDF) चा सहयोगी इंडियन युनियन मुस्लीम लीगचे (IUML) मतदार आहेत. गेल्या दोन दशकांतील अंतर्गत मतभेदांमुळे अनेक पक्ष आणि फुटीर गट तयार झाले आहेत. परंतु, ते राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील मुख्य प्रवाहातील राजकारणात मागे आहेत.
उत्तर केरळमधील वायनाड, मलप्पूरम, कोझिकोड, वडकारा, कन्नूर, पोन्नानी आणि कासारगोड या मतदारसंघांत मुस्लीम मतदार निर्णायक भूमिका बजावतात. सीपीआय (एम) मुस्लीम मतदारांना आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. सीपीआय (एम) प्रामुख्याने सुन्नी मुस्लिमांना लक्ष्य करत आहेत. हा समुदाय IUML साठी अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) या राज्यातील निवडणुकीचा प्रमुख मुद्दा ठरत आहे, त्यामुळे निवडणुकीत मुस्लीम मतांना विशेष महत्त्व आहे. सीपीआय (एम) आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी स्वतःला भाजपाच्या विरोधात आक्रमकपणे उभे केले आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय स्तरावर इंडिया आघाडीचे भागीदार असणारे हे पक्ष, राज्यात एकमेकांशी लढत असल्याचे चित्र आहे.
ख्रिश्चन समुदाय
ख्रिश्चन समुदाय राज्याच्या लोकसंख्येच्या १८ टक्के आहेत. ते देखील पारंपरिकपणे काँग्रेसबरोबर आहेत. परंतु, काँग्रेसमधून काही प्रमुख ख्रिश्चन चेहरे बाहेर पडले आहेत, ज्याचा फायदा भाजपा घेऊ पाहत आहे. मध्य केरळच्या मतदारसंघांमध्ये ख्रिश्चन मतांचे महत्त्व अधिक आहे. ख्रिश्चनांमध्ये, कॅथलिक हा प्रबळ गट आहे. या भागातील कॅथलिक काही अंतर्गत प्रशासकीय समस्यांचा सामना करत आहेत. काही चर्चच्या नियंत्रणावरून जेकोबाइट आणि ऑर्थोडॉक्स चर्चमध्ये मतभेद आहेत. मुस्लिमांना आकर्षित करण्यासाठी काँग्रेस आणि सीपीआय (एम) या दोन्ही पक्षांमध्ये सुरू असलेल्या वादाबद्दल ख्रिश्चनांच्या एका वर्गामध्ये नाराजी आहे. यामुळे भाजपा आणि संघ परिवाराला ख्रिश्चन समाजापर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळाली आहे.
परंतु, गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून सुरू असलेल्या मणिपूर जातीय संघर्षाने केरळच्या ख्रिश्चनांना आकर्षित करण्याच्या भाजपाच्या प्रयत्नाला मोठा धक्का बसला आहे. मणिपूर जातीय संघर्षामुळे ख्रिश्चन समुदायातील काही विशिष्ट गटांचा भाजपाकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनात फूट पडल्याचे दिसत आहे.
नायर समुदायाचे राजकारण आणि प्रशासनात मजबूत प्रतिनिधित्व
केरळच्या लोकसंख्येपैकी १४ टक्के असलेला सवर्ण हिंदू नायर समुदाय हा एक प्रभावशाली समुदाय आहे. या समुदायाचे राजकारण आणि प्रशासनात मजबूत प्रतिनिधित्व आहे. नायर समुदायाची संघटना नायर सर्व्हिस सोसायटी (NSS) ही एक राजकीय शाखा होती, जी नॅशनल डेमोक्रॅटिक पार्टी (UDF) चा एक भाग होती. काँग्रेसची सत्ता असताना १९९५ मध्ये या शाखेला विसर्जित करण्यात आले. सध्याच्या पिनाराई विजयन यांच्या मंत्रिमंडळात २१ पैकी सात मंत्री नायर आहेत. अलीकडे, NSS नेतृत्वाने तीन वेळा खासदार शशी थरूर यांचे मूळ नायर म्हणून स्वागत केले. तिरुअनंतपूरममधून काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून थरूर पुन्हा निवडणूक लढवत आहेत, जिथे नायर मतदारांचा प्रभाव आहे.
राज्य काँग्रेस के. सी. वेणुगोपाल, रमेश चेन्निथला आणि के. मुरलीधरन यांसारखे प्रमुख चेहरेदेखील नायर समुदायातील आहेत. भाजपाचे हाय-प्रोफाइल उमेदवार आणि केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर आणि थरूर यांच्यात थेट लढत पाहायला मिळणार आहे. राजीव चंद्रशेखरदेखील नायर समुदायातील आहेत. कोल्लम, पठाणमथिट्टा आणि कोट्टायम जागांवरही निकाल ठरवण्यात नायर समुदाय निर्णायक भूमिका बजावतो. त्रिशूरमधील भाजपाचे उमेदवार अभिनेते-राजकारणी सुरेश गोपी आहेत, ते देखील नायर समुदायाचे आहेत.
हेही वाचा : भाजपा उमेदवाराला जिंकून देणारा काँग्रेस उमेदवार बेपत्ता; गुजरातमध्ये नक्की काय घडतेय?
दलित समुदाय
अनुसूचित जाती (SC) राज्याच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ९ टक्के आहे, जे विविध संघटनांद्वारे मुख्यत्वे सीपीआय (एम) आणि काँग्रेसशी संबंधित आहेत. अलालथूर आणि मावेलिक्कारा या दोन अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या जागा आहेत. मावेलिक्कारा येथून सहा वेळा लोकसभा सदस्य राहिलेले कोडीकुन्नील सुरेश हे काँग्रेसचे प्रमुख दलित राजकारणी आहेत. सीपीआय (एम)मधील प्रमुख दलित चेहरा राज्यमंत्री के. राधाकृष्णन अलाथूर मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत.
