काही दिवसांपासून आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करीत असलेल्या शेतकरी नेत्यांविरोधात राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA), १९८० अंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश हरियाणा सरकारने दिले होते. मात्र, काही वेळात हे निर्देश मागे घेण्यात आले. त्यामुळे आता विविध चर्चांना उधाण आले आहे. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांमध्ये चुकीचा संदेश जाईल, या भीतीने खट्टर सरकारने आपल्या निर्णयावरून यू-टर्न घेतल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
शेतकरी आंदोलनादरम्यान शुक्रवारी (ता. २२) एका २२ वर्षीय शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. त्यामुळे पंजाबमधील शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना आहे. अशात हरियाणा सरकारने शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांविरोधात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, काही वेळातच हा निर्णय सरकारकडून मागे घेण्यात आला. या संदर्भात बोलताना हरिणाया सरकारमधील अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की शेतकरी नेत्यांविरोधात ही कारवाई सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अजूनही कारवाई केली गेलेली नाही.
हेही वाचा – दिल्लीत तळ ठोकून बसलेले झारखंड काँग्रेसचे आठ आमदार परतले, राजकीय समीकरण बदलणार?
या संदर्भात बोलताना, अंबालाचे पोलीस महानिरीक्षक सिबाश कबीराज म्हणाले, ”शेतकरी नेत्यांवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, आता या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यात आला असून, शेतकरी नेत्यांवर अशा प्रकारची कोणतीही कारवाई करण्यात येणार नाही.” हरियाणातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानेही सांगितले, ”शेतकरी नेत्यांवर अशा प्रकारे कारवाई करणे चुकीचे ठरेल. तसे केल्यास शेतकऱ्यांमध्येच नाही, तर समाजातील इतर घटकांमध्ये नाराजी पसरण्याची शक्यता होती. त्यामुळे आम्ही निर्णय मागे घेतला.”
दरम्यान, हरियाणा सरकारचा हा निर्णय एक प्रकारे शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होता, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनांनी दिली आहे. भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश बैन यांनी या संदर्भात बोलताना, हा निर्णय म्हणजे हुकूमशाहीची सुरुवात असल्याचे म्हटले आहे. जिंद येथील आणखी एक शेतकरी नेते आझाद सिंह पालवा यांनी सरकारचा हा निर्णय दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे. सरकारच्या अशा निर्णयांमुळे आम्ही माघार घेणार नाही. जोपर्यंत आमच्या मागणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील, असेही ते म्हणाले.
हरियाणा सरकारच्या निर्णयावर कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनीदेखील नाराजी व्यक्त केली आहे. ”आंदोलक शेतकऱ्यांवर जर सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारावाई करणार असेल, तर यापेक्षा दुर्दैवी काहीही नाही. मुळात ही शेतकरी संघटनांसाठीच नाही, देशातील इतर संघटनांसाठीही धोक्याची घंटा आहे. भविष्यात इतर संघटनांनी अशा प्रकारे आवाज उठविण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यांच्यावरही अशाच प्रकारची कारवाई करण्यात येईल, असा संदेश देण्याचा प्रयत्नच एक प्रकारे सरकार करीत असल्याचे कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ देवेंदर शर्मा म्हणाले. तसेच ही कोणत्या प्रकारची लोकशाही आहे, असा प्रश्नही त्यांनी सरकारला विचारला आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश मागे घेत हरियाणा सरकारने सावध भूमिका घेतली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरू नये, अशी हरियाणा सरकारची भूमिका आहे. तसेच हरिणायातील शेतकरीही या आंदोलनात सहभागी होऊ नये, असा प्रयत्न हरियाणा सरकारकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळेच सरकारने हिसार जिल्ह्यात अटक केलेल्या शेतकऱ्यांची सुटका करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
२०२० साली तीन कृषी कायद्यांविरोधात झालेल्या आंदोलनादरम्यान हरियाणातील अनेक गावात आंदोलक शेतकऱ्यांना बंदी घालण्यात आली होती. त्यावेळी तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. सध्या हरियाणात शेतकरी आंदोलन हे काही भागांपुरते मर्यादित आहे. अशा वेळी हे राज्यभर पसरू नये, असा हरियाणा सरकारचा प्रयत्न आहे. महत्त्वाचे म्हणजे लोकसभा निवडणुकीनंतर ऑक्टोबरमध्ये हरियाणा विधानसभेच्या निवडणुकाही आहेत. त्यामुळे हरियाणा सरकारकडून खबरदारी घेतली जात आहे.
हरियाणामध्ये आंदोलनाची परिस्थिती निर्माण झाली, तर त्याचा फायदा काँग्रेसला होऊ शकतो, अशी शक्यता राजकीय विश्लेषकांनी वर्तवली आहे. हरियाणा सरकारच्या निर्णयावर काँग्रेसनेही टीका केली आहे. शेतकऱ्यांविरोधात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई करीत हे आंदोलन दाबण्याचा प्रयत्न सरकारद्वारे करण्यात येत होता. लोकशाहीत प्रत्येकाला आंदोलनाचा अधिकार आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते वरुण चौधरी यांनी दिली.
