गेली पाच वर्षे राजस्थानमध्ये काँग्रेसची सत्ता होती. या काळात माजी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्याविरोधात वारंवार आवाज उठवणारा एक लोकप्रिय चेहरा म्हणून भाजपाचे नेते किरोडी लाल मीणा यांचे नाव घेतले जायचे. त्यांच्याकडे पक्षामधील कोणतेही अधिकृत पद नव्हते. तरीही ते गहलोत सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरून हिरिरीने आंदोलने करायचे. आता राजस्थानमध्ये २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तास्थानी आलेल्या भाजपाने किरोडी लाल मीणा यांना कृषीमंत्री पद दिले आहे. मात्र, मीणा यांनी आता स्वत:च्याच सरकारविरोधात आवाज उठवायला सुरुवात केली आहे. एकीकडे लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना दुसरीकडे किरोडी लाल मीणा आपल्याच सरकारविरोधात भ्रष्टाचाराचा आरोप करताना दिसत आहेत, त्यामुळे भाजपाची डोकेदुखी वाढली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गेल्या दोन आठवड्यांमध्ये किरोडी लाल मीणा यांनी या भ्रष्टाचार प्रकरणाबाबत राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यांना अनेक पत्रे लिहिली आहेत. १४ मे रोजी लिहिलेल्या आपल्या पहिल्या पत्रात किरोडी लाल मीणा यांनी गांधीनगर परिसरातील एका बहुमजली गृहनिर्माण प्रकल्पामध्ये १,१४६ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा दावा केला आहे. जुन्या MREC परिसरातील सहा बहुमजली इमारतींचा विकास करण्यासाठीचा हा सरकारी प्रकल्प आहे. या ठिकाणी अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी राहतात. या प्रकल्पातील सहापैकी चार इमारती सरकारी घरांसाठी वापरल्या जाणार आहेत, तर दोन इमारतींची विक्री केली जाणार आहे. सोमवारी (२० मे) मीणा यांनी आपल्याच सरकारवरील दबाव आणखी वाढवला. त्यांनी मुख्यमंत्री शर्मा यांना पत्र लिहून आणखी एका भ्रष्टाचाराबद्दल माहिती दिली आहे. त्यांनी राजस्थान स्टेट वेअरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन (RSWC) मध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा दावा केला.

आणखी वाचा

हेही वाचा : मेंदू खाणाऱ्या अमीबामुळे केरळमध्ये चिमुरडीचा मृत्यू; काय आहे प्रकरण?

त्यांनी या पत्राच्या माध्यमातून सरकारने ही निविदा रद्द करावी अशी मागणी केली आहे. तसेच नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) ऑडिट अहवालाच्या आधारे या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी व्यक्त केली आहे. २० मे रोजी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात मीणा यांनी म्हटले आहे की, “RSWC मधील कामांमध्ये अनेक दिवसांपासून अनियमितता दिसून येत असून त्यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. अधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पामधील गोदामांचे बांधकाम करताना मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार केला आहे, त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी.”

भाजपाचे काय म्हणणे आहे?

मीणा यांनी पत्राद्वारे केलेल्या भ्रष्टाराच्या आरोपांवर अद्याप तरी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यांनी काहीही भाष्य केलेले नाही. पूर्व राजस्थानमधील दौसा लोकसभा मतदारसंघातून भाजपाचा पराभव झाल्यास मी सरकारमधून राजीनामा देईन, असे किरोडी लाल मीणा यांनी यापूर्वी म्हटले होते. या मतदारसंघामध्ये काँग्रेसचा विजय होण्याची शक्यता आहे. मीणा यांना आपल्या राजकीय कारकिर्दीची चिंता असल्यानेच ते अशाप्रकारचे आरोप करत आहेत, असे भाजपातील कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

“यावेळी दौसा लोकसभा मतदारसंघामध्ये विजय प्राप्त करणे भाजपासाठी कठीण आहे. या ठिकाणी पराभव होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. त्यामुळेच किरोडी लाल शर्मा आपल्या मंत्री पदाबाबत चिंतेत आहेत. त्यांनी पुढील राजकीय कारकिर्दीचा विचार करून एकप्रकारे स्वत:च्याच सरकारच्या गळ्यावर सुरी ठेवली आहे. जेणेकरून दौसा मतदारसंघामध्ये भाजपाचा जरी पराभव झाला आणि त्यांनी राजीनामा दिला तरीही सरकारकडून तो स्वीकारला जाणार नाही, अशी ही रणनीती आहे”, असे भाजपाच्या एका नेत्याने सांगितले. लोकसभेची निवडणूक संपल्यानंतर मंत्रिमंडळात फेरबदल केले जाऊ शकतात, असेही ते म्हणाले.

किरोडी लाल मीणा हे आरोप का करत आहेत?

मात्र, मीणा यांनी हे सगळे दावे फेटाळून लावले आहेत. मंगळवारी (२१ मे) ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना ते म्हणाले की, “लोकांचे पैसे वाचवण्यासाठी मी आमच्या सरकारमधील भ्रष्टाचारावर बोट ठेवले आहे. गांधीनगरमध्ये मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीशिवाय पुनर्विकासाची कामे सुरू आहेत. मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या जमिनीची किंमत सुमारे २६ हजार रुपये प्रति चौरस मीटर असली, तरीही यातील बांधकामाचा दर ८०० रुपये प्रति चौरस फूट ठरवण्यात आला आहे. त्यामुळेच या प्रकरणामध्ये कारवाई होईल, या आशेने मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे.”

निवडणूक लढवण्यासाठी दौसा लोकसभा मतदारसंघ सामान्य प्रवर्गासाठी खुला होता. पायलट कुटुंबीयांचा हा बालेकिल्ला राहिला आहे. १९८४ मध्ये पहिल्यांदा राजेश पायलट यांनी या मतदारसंघातून विजय मिळवला होता. २००० सालापर्यंत ते या मतदारसंघाचे खासदार होते. त्यांची पत्नी रमा आणि मुलगा सचिन पायलट यांनीही या मतदारसंघाचे नेतृत्व केले आहे. मात्र, २००८ साली मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आल्यानंतर हा मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी राखीव करण्यात आला. त्यानंतर या मतदारसंघातील काँग्रेसचे प्राबल्य कमी झाले.

२००९ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्याबरोबर मतभेद झाल्यानंतर मीणा यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आणि भाजपाला रामराम केला. त्यांनी दौसा लोकसभा मतदारसंघातून अपक्ष उभे राहून निवडणूक जिंकली. मीणा समुदायाच्या जवळपास ४.५ लाख मतदारांनी त्यांना भक्कम पाठिंबा दिला होता. २०१९ च्या आकडेवारीनुसार, या मतदारसंघात १० लाख मतदार आहेत. त्यापैकी गुर्जर आणि मीणा समुदायाचे मतदार आठ लाख असून यावेळी ते काँग्रेसला पाठिंबा देण्याची शक्यता अधिक आहे.

हेही वाचा : राष्ट्रीय पक्ष असलेला बसपा या निवडणुकीत आहे कुठे? उत्तर प्रदेशमध्ये काय आहे अवस्था?

भाजपामधील सूत्रांनी असेही सांगितले आहे की, भाजपाच्या काही स्थानिक नेत्यांनीही किरोडी लाल मीणा यांच्याबद्दलची नाराजी व्यक्त करण्यासाठी पक्षहिताविरोधातच काम केले आहे. भाजपाच्याच जसकौर मीणा या मतदारसंघाच्या विद्यमान खासदार आहेत. मात्र, त्यांच्याऐवजी या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपाकडून कन्हैया लाल मीणा यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. किरोडी लाल मीणा त्यांच्या प्रचारासाठी आघाडीवर आहेत. चुकीच्या उमेदवाराची निवड आणि पक्षांतर्गत नाराजीच्या कारणांमुळे भाजपासाठी ही लढाई जिंकणे कठीण आहे, असे मत भाजपाचे कार्यकर्ते व्यक्त करत आहेत. काँग्रेसकडून मुरारी लाल मीणा यांना उमेदवारी देण्यात आली असून त्यांचे पारडे जड मानले जात आहे.

काँग्रेसची भूमिका काय?

दुसरीकडे, काँग्रेसने किरोडी लाल मीणा यांच्या आरोपांवर स्वार होऊन राजकीय फायदा उठवण्यास सुरुवात केली आहे. माजी मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास यांनी म्हटले आहे की, “भाजपाने आपल्या मंत्र्यांवरील नियंत्रण गमावले आहे. त्यांच्या पक्षाचे सदस्य आणि मंत्रीच सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करत असतील तर हे आरोप गांभीर्याने घ्यायला हवेत. आमच्या काळात असा प्रसंग कधीच उद्भवला नव्हता. भाजपामध्ये समन्वयाचा अभाव आहे, हे सरकार लवकरच सत्तेतून पायउतार होणार आहे.”