नितीन पखाले
यवतमाळ : राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर यवतमाळ जिल्ह्यासह विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचा विषय अचानक उचल खातो. त्यात पांढरकवडा येथील शेतकरी नेते किशोर तिवारी शेतकरी आत्महत्यांचा विषय सातत्याने माध्यमांमधून मांडून आपली राजकीय पोळी शेकून घेतात, असे आजवरचे समीकरण. २०१४, २०१९ आणि आता राज्यात नव्याने सत्तांतर झाल्यानंतर किशोर तिवारींच्या या सत्तालोलूप भूमिकेचा प्रत्यय राजकीय वर्तुळात येत आहे.
किशोर तिवारी हे २०१४ पासून ‘वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन’चे अध्यक्ष आहेत. आता शिंदे-फडणवीस सरकारच्या नवीन कार्यकाळातही हे पद आपल्याकडेच कायम राहावे, यासाठी किशोर तिवारींनी पुन्हा एकदा विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्दा उचलला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मिशनचे अध्यक्षपद टिकविण्यासाठी ‘शेतकरी आत्महत्यां’चा मुद्दाच प्रभावी हत्यार असल्याचे एव्हाना तिवारींनी ओळखले आहे. किशोर तिवारींनी पांढरकवडा, झरी जामणी, मारेगाव या पट्ट्यातील तेंदुपत्ता मजुरांचा प्रश्न उचलून धरला होता. त्यासाठी विदर्भ जनआंदोलन समिती स्थापन केली. अनेक आंदोलने केली आणि तेंदूपत्ता मजुरांना बऱ्यापैकी न्याय मिळवून दिला. साधारणपणे १९९८-९९ पासून त्यांनी जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित केले. सत्तेशी सलगी वाढविण्यासाठी शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा त्यांनी बेमालुमपणे वापर केला. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या ‘ग्लोबल’ करून शेतकरी आत्महत्यांची धग जगभर पोचविण्यात तिवारी यांचा मोठा वाटा आहे. येथील शेतकरी आत्महत्यांची दखल जागतिक माध्यमांनी घेतली आणि तत्कालीन केंद्र सरकारने विदर्भासाठी विशेष पॅकेज दिले. २००६ साली तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी यवतमाळ, वर्धा जिल्ह्यात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांची भेट दिली. त्या भेटीनंतर व उपाययोजनानंतर शेतकऱ्यांची परिस्थिती किती सुधारली हा संशोधनाचा विषय आहे. मात्र किशोर तिवारी यांना थेट सत्तेत सहभागी होण्यासाठी मार्ग खुले झाले. तेंदूपत्ता मजूर, आदिवासी, शेतकरी हे किशोर तिवारींच्या आंदोलनाची प्रमुख साधनं होती.
हेही वाचा… हिंगोलीत सातव-गोरेगावकर गटांत दिलजमाई; माणिकराव ठाकरे यांच्यासह सहभोजन
२०१४ मध्ये राज्यात सत्तांतर होऊन भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार स्थापन झाले. तिवारी यांच्या कुटुंबियांची संघाशी सलगी असली तरी, किशोर तिवारी यांचे उपद्रवमूल्य माहीत असल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तिवारी यांच्यासाठी सत्तेत पायघड्या घालून शेती स्वावलंबन मिशनच्या अध्यक्षपदी त्यांची नियुक्ती केली. फडणवीसांची ही मात्रा लागू पडली. मिशनचे अध्यक्ष होण्यापूर्वी तिवारींच्या जनआंदोलन समितीच्या कार्यालयातून दिवसभरात आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांचा संपूर्ण तपशील माध्यमांच्या कार्यालयात पोहचत होता. मात्र तिवारींनी सत्तेत राज्यमंत्री दर्जा असलेले पद स्वीकारल्यानंतर आजतागायत यवतमाळ जिल्हा व विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचा विषय माध्यमांमधून अचानक मागे पडला. त्यामुळे शेतकरी विषयावर सरकारची ऊर्जा खर्ची होण्याचे प्रमाणही कमी झाले. २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच किशोर तिवारी यांनी शिवसेनेत प्रवेश करून शिवबंधन बांधले. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही तिवारी यांना मिशनच्या अध्यक्षपदी कायम ठेवले. त्याबदल्यात तिवारींनी वृत्त वाहिन्यांवरील अनेक चर्चासत्रांमध्ये सहभागी होऊन विरोधकांना सामोरे जात शिवसेनेचा अधिकृत प्रवक्ता असल्यासारखी पक्षाची व उद्धव ठाकरे यांची भूमिका मांडली. ते सत्तेची फळं चाखत असताना करोनामुळे शेती स्वावलंबन मिशनचे कामकाज मात्र ठप्प होते. या काळात जिल्ह्यातील किंवा विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांकडे तिवारींचेही विशेष लक्ष गेले नाही. शेतकरी स्वावलंबन मिशनमुळे जणू शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्या सुटल्या आणि शेतकरी आत्म‍निर्भर होऊन आनंदी जीवन जगत असल्याच्या भ्रमात तिवारींचे मिशन काम करत होते.
हेही वाचा… साताऱ्यात शिवसेनेची पडझड सुरूच; उद्धव ठाकरेंपुढे नव्याने संघटन बांधणीचे आव्हान
तीन महिन्यांपूर्वी सत्ताधारी शिवसेनेतील बहुसंख्य आमदार फुटून शिंदेगटात सहभागी झाले आणि राज्यात पुन्हा सत्तांतर झाले. त्यामुळे मिशनच्या अध्यक्षपदाची खुर्ची डळमळीत होत असल्याचे दिसताच तिवारी पुन्हा ॲक्शन मोडवर आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. त्यासाठी त्यांनी नेहमीचे शेतकरी आत्महत्येचे हत्यार बाहेर काढले आहे. यवतमाळसह विदर्भात अचानक आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांच्या भेटींचे सत्र आरंभले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकरी स्वावलंबन मिशनची खुर्ची टिकवून ठेवण्यासाठी तिवारींची धडपड चालू असल्याची टीका त्यांचे विरोधक करत आहेत. प्रत्येक सरकार स्थापनेच्या वेळी शेतकरी आत्महत्यांच्या मुद्यावरून सरकारची कोंडी करण्यासोबतच जनमानसात सरकार शेतकरी विरोधी असल्याचे चित्र निर्माण करण्याची तिवारी यांची पद्धत आता सामान्यांसह शेतकऱ्यांनाही कळली आहे. त्यामुळे सत्तेतील पदासाठी दबावतंत्र निर्माण करण्याच्या तिवारींच्या या खेळीत शिंदे-फडणवीस सरकार अडकते की, शेती स्वावलंबन मिशनच्या अध्यक्षपदाहून त्यांची हकालपट्टी करून आपण दबावाच्या राजकारणाला बळी पडत नाही, असा संदेश राज्यात देते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
पदाचा मोह नाही- तिवारी
शेतकरी स्वावलंबन मिशनच्या अध्यक्षपदाचा मला कोणताही मोह नाही. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांच्याकडे पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांनी स्वीकारला नाही. तसेच आताही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना राजीनामा देण्याबाबत बोललो आहो. त्यांनीच पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत थांबण्यास सांगितले आहे. शेतकरी आत्महत्येबाबत कोणतेच सरकार संवदेनशील नाही, याचे दु:ख आहे. त्यामुळे या मुद्याकडे केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आपण पुन्हा सक्रिय झालो. त्याचा पदाशी काहीही संबंध नाही. सरकारने या पदाहून आपली हकालपट्टी केली तर आपण स्वत: माध्यमांना ही बाब कळवू. – किशोर तिवारी, अध्यक्ष, वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन
यवतमाळ : राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर यवतमाळ जिल्ह्यासह विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचा विषय अचानक उचल खातो. त्यात पांढरकवडा येथील शेतकरी नेते किशोर तिवारी शेतकरी आत्महत्यांचा विषय सातत्याने माध्यमांमधून मांडून आपली राजकीय पोळी शेकून घेतात, असे आजवरचे समीकरण. २०१४, २०१९ आणि आता राज्यात नव्याने सत्तांतर झाल्यानंतर किशोर तिवारींच्या या सत्तालोलूप भूमिकेचा प्रत्यय राजकीय वर्तुळात येत आहे.
किशोर तिवारी हे २०१४ पासून ‘वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन’चे अध्यक्ष आहेत. आता शिंदे-फडणवीस सरकारच्या नवीन कार्यकाळातही हे पद आपल्याकडेच कायम राहावे, यासाठी किशोर तिवारींनी पुन्हा एकदा विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्दा उचलला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मिशनचे अध्यक्षपद टिकविण्यासाठी ‘शेतकरी आत्महत्यां’चा मुद्दाच प्रभावी हत्यार असल्याचे एव्हाना तिवारींनी ओळखले आहे. किशोर तिवारींनी पांढरकवडा, झरी जामणी, मारेगाव या पट्ट्यातील तेंदुपत्ता मजुरांचा प्रश्न उचलून धरला होता. त्यासाठी विदर्भ जनआंदोलन समिती स्थापन केली. अनेक आंदोलने केली आणि तेंदूपत्ता मजुरांना बऱ्यापैकी न्याय मिळवून दिला. साधारणपणे १९९८-९९ पासून त्यांनी जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित केले. सत्तेशी सलगी वाढविण्यासाठी शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा त्यांनी बेमालुमपणे वापर केला. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या ‘ग्लोबल’ करून शेतकरी आत्महत्यांची धग जगभर पोचविण्यात तिवारी यांचा मोठा वाटा आहे. येथील शेतकरी आत्महत्यांची दखल जागतिक माध्यमांनी घेतली आणि तत्कालीन केंद्र सरकारने विदर्भासाठी विशेष पॅकेज दिले. २००६ साली तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी यवतमाळ, वर्धा जिल्ह्यात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांची भेट दिली. त्या भेटीनंतर व उपाययोजनानंतर शेतकऱ्यांची परिस्थिती किती सुधारली हा संशोधनाचा विषय आहे. मात्र किशोर तिवारी यांना थेट सत्तेत सहभागी होण्यासाठी मार्ग खुले झाले. तेंदूपत्ता मजूर, आदिवासी, शेतकरी हे किशोर तिवारींच्या आंदोलनाची प्रमुख साधनं होती.
हेही वाचा… हिंगोलीत सातव-गोरेगावकर गटांत दिलजमाई; माणिकराव ठाकरे यांच्यासह सहभोजन
२०१४ मध्ये राज्यात सत्तांतर होऊन भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार स्थापन झाले. तिवारी यांच्या कुटुंबियांची संघाशी सलगी असली तरी, किशोर तिवारी यांचे उपद्रवमूल्य माहीत असल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तिवारी यांच्यासाठी सत्तेत पायघड्या घालून शेती स्वावलंबन मिशनच्या अध्यक्षपदी त्यांची नियुक्ती केली. फडणवीसांची ही मात्रा लागू पडली. मिशनचे अध्यक्ष होण्यापूर्वी तिवारींच्या जनआंदोलन समितीच्या कार्यालयातून दिवसभरात आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांचा संपूर्ण तपशील माध्यमांच्या कार्यालयात पोहचत होता. मात्र तिवारींनी सत्तेत राज्यमंत्री दर्जा असलेले पद स्वीकारल्यानंतर आजतागायत यवतमाळ जिल्हा व विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचा विषय माध्यमांमधून अचानक मागे पडला. त्यामुळे शेतकरी विषयावर सरकारची ऊर्जा खर्ची होण्याचे प्रमाणही कमी झाले. २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच किशोर तिवारी यांनी शिवसेनेत प्रवेश करून शिवबंधन बांधले. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही तिवारी यांना मिशनच्या अध्यक्षपदी कायम ठेवले. त्याबदल्यात तिवारींनी वृत्त वाहिन्यांवरील अनेक चर्चासत्रांमध्ये सहभागी होऊन विरोधकांना सामोरे जात शिवसेनेचा अधिकृत प्रवक्ता असल्यासारखी पक्षाची व उद्धव ठाकरे यांची भूमिका मांडली. ते सत्तेची फळं चाखत असताना करोनामुळे शेती स्वावलंबन मिशनचे कामकाज मात्र ठप्प होते. या काळात जिल्ह्यातील किंवा विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांकडे तिवारींचेही विशेष लक्ष गेले नाही. शेतकरी स्वावलंबन मिशनमुळे जणू शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्या सुटल्या आणि शेतकरी आत्म‍निर्भर होऊन आनंदी जीवन जगत असल्याच्या भ्रमात तिवारींचे मिशन काम करत होते.
हेही वाचा… साताऱ्यात शिवसेनेची पडझड सुरूच; उद्धव ठाकरेंपुढे नव्याने संघटन बांधणीचे आव्हान
तीन महिन्यांपूर्वी सत्ताधारी शिवसेनेतील बहुसंख्य आमदार फुटून शिंदेगटात सहभागी झाले आणि राज्यात पुन्हा सत्तांतर झाले. त्यामुळे मिशनच्या अध्यक्षपदाची खुर्ची डळमळीत होत असल्याचे दिसताच तिवारी पुन्हा ॲक्शन मोडवर आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. त्यासाठी त्यांनी नेहमीचे शेतकरी आत्महत्येचे हत्यार बाहेर काढले आहे. यवतमाळसह विदर्भात अचानक आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांच्या भेटींचे सत्र आरंभले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकरी स्वावलंबन मिशनची खुर्ची टिकवून ठेवण्यासाठी तिवारींची धडपड चालू असल्याची टीका त्यांचे विरोधक करत आहेत. प्रत्येक सरकार स्थापनेच्या वेळी शेतकरी आत्महत्यांच्या मुद्यावरून सरकारची कोंडी करण्यासोबतच जनमानसात सरकार शेतकरी विरोधी असल्याचे चित्र निर्माण करण्याची तिवारी यांची पद्धत आता सामान्यांसह शेतकऱ्यांनाही कळली आहे. त्यामुळे सत्तेतील पदासाठी दबावतंत्र निर्माण करण्याच्या तिवारींच्या या खेळीत शिंदे-फडणवीस सरकार अडकते की, शेती स्वावलंबन मिशनच्या अध्यक्षपदाहून त्यांची हकालपट्टी करून आपण दबावाच्या राजकारणाला बळी पडत नाही, असा संदेश राज्यात देते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
पदाचा मोह नाही- तिवारी
शेतकरी स्वावलंबन मिशनच्या अध्यक्षपदाचा मला कोणताही मोह नाही. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांच्याकडे पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांनी स्वीकारला नाही. तसेच आताही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना राजीनामा देण्याबाबत बोललो आहो. त्यांनीच पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत थांबण्यास सांगितले आहे. शेतकरी आत्महत्येबाबत कोणतेच सरकार संवदेनशील नाही, याचे दु:ख आहे. त्यामुळे या मुद्याकडे केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आपण पुन्हा सक्रिय झालो. त्याचा पदाशी काहीही संबंध नाही. सरकारने या पदाहून आपली हकालपट्टी केली तर आपण स्वत: माध्यमांना ही बाब कळवू. – किशोर तिवारी, अध्यक्ष, वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन
