राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज कुमार झा यांनी राज्यसभेत महिलांना मासिक पाळीत होणाऱ्या त्रासाचा विचार करून पगारी रजा देण्याबाबत सरकार काय प्रयत्न करत आहे, असा प्रश्न विचारला. यानंतर केंद्रीय महिला व बालविकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी महिलांना मासिक पाळीत पगारी रजा देण्याच्या मागणीला कडाडून विरोध केला. तसेच मासिक पाळी येणं हे काही अपंगत्व नाही, असं वक्तव्य केलं. यानंतर मासिक पाळीच्या काळात त्रास होणाऱ्या महिलांना पगारी रजा मिळण्याच्या विषयावर घमासान सुरू आहे. असं असलं तरी महिलांना मासिक पाळीच्या काळात पगारी रजा मिळावी ही मागणी पहिल्यांदाच झालेली नाही. याआधीही ही मागणी झाली. त्यावर मतभेद झाले. संसदेच्या इतिहासात आतापर्यंत या विषयावर कोणाचं काय म्हणणं होतं याचा हा आढावा…
स्मृती इराणी यांनी १३ डिसेंबरला राज्यसभेत बोलताना म्हणाल्या, “मासिक पाळीसाठीच्या पगारी रजांमुळे महिलांना कामाच्या ठिकाणी भेदभावाला सामोरं जावं लागू शकतं. ज्यांना मासिक पाळी येत नाही अशांनी त्यांचा विशिष्ट दृष्टिकोन आहे म्हणून अशा मागण्या करू नये. त्यांच्या अशा मागणीमुळे महिलांना कामाच्या ठिकाणी समान संधी नाकारली जाऊ शकते.”
“मासिक पाळी येणं हे काही अपंगत्व नाही”
“मीही एक मासिक पाळी येणारी स्त्री आहे. मासिक पाळी येणं हे काही अपंगत्व नाही. मासिक पाळी महिलांच्या जीवन प्रवासातील नैसर्गिक भाग आहे,” असंही स्मृती इराणी यांनी म्हटलं.
“खूप कमी महिलांना मासिक पाळीत गंभीर त्रास”
काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी ८ डिसेंबरला लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नावर स्मृती इराणी म्हणाल्या, “मासिक पाळी ही स्त्रियांच्या शरीरातील एक घटना आहे. खूप कमी प्रमाणातील स्त्रिया किंवा मुलींनाच मासिक पाळीत गंभीर डिसमेनोरिया किंवा तशा प्रकारचा त्रास होतो. यातील बहुतांश जणींचा त्रास औषधोपचाराने कमी करता येतो.”
“मासिक पाळीत पगारी रजा देण्याचा सरकारकडे प्रस्ताव नाही”
“सध्या तरी सर्व कामाच्या ठिकाणी महिलांसाठी मासिक पाळीत पगारी रजा देण्याबाबत सरकारकडे कोणताही प्रस्ताव नाही”, असंही स्मृती इराणींनी नमूद केलं.
मासिक पाळीसाठी पगारी रजेबाबत २०१७ मध्ये पहिला प्रयत्न
दरम्यान, मागील काही वर्षात लोकसभेत तीन वेळा मासिक पाळीतील रजांसाठी खासगी विधेयक सादर करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. यातील पहिला प्रयत्न २०१७ मध्ये झाला. त्यावेळी काँग्रेसचे अरुणाचल प्रदेशमधील खासदार निनाँग एरिंग यांनी मासिक पाळी लाभ विधेयक २०१७ मांडले. त्यात मासिक पाळीत ४ दिवसांची मागणी करण्यात आली होती.
२०१९, २०२२ मध्येही खासगी विधेयक
तमिळनाडूतील काँग्रेस खासदार एम. एस. जोतिमणी यांनी २०१९ मध्ये लोकसभेत ‘मासिक पाळीत स्वच्छतेचा अधिकार आणि पगारी रजा विधेयक’ मांडलं होतं. त्या विधेयकात मासिक पाळीच्या काळात तीन दिवस पगारी रजेची मागणी करण्यात आली होती. २०२२ मध्ये केरळमधील काँग्रेस खासदार हिबी ईबेन यांनी ‘मासिक पाळीच्या रजेचा महिलांचा अधिकार आणि मासिक पाळीच्या निशुल्क वस्तूंचा अधिकार’ विधेयक सादर केलं होतं. या विधेयकात सरकारकडे नोंदणी असलेल्या प्रत्येक संस्थेत महिलांना मासिक पाळीच्या काळात तीन दिवसांच्या पगारी रजेची तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली होती. याशिवाय शैक्षणिक संस्थांमध्येही मुलींना अशी तीन दिवसांची सुट्टी देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
शशी थरूर यांची मागणी काय?
शशी थरूर यांनी २०१८ मध्ये ‘महिलांचे लैंगिक, पुनरुत्पादन आणि मासिक पाळी हक्क विधेयक’ मांडलं. यात स्त्रियांच्या लैंगिक आणि पुनरुत्पादनाशी संबधित अधिकारांवर जोर देण्यात आला. तसेच सरकारने सर्व महिलांसाठी मासिक पाळीतील अधिकारांसाठी काही कायद्यांमध्ये सुधारणा करावी अशी मागणी करण्यात आली. या विधेयकात सरकारने महिलांना सॅनिटरी नॅपकीन द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली.
आजपर्यंत मासिक पाळी रजेवर संसदेत एकदाही चर्चा नाही
आतापर्यंत सादर झालेली ही सर्व विधेयकं खासगी विधेयकं होती. खासगी विधेयकं मंत्री नसलेल्या संसदेच्या सदस्यांनी मांडलेले असतात. त्यामुळे हे विधेयके खासदार मांडतात, मात्र त्यावर चर्चा होणेही कठीण असते. त्यामुळेच आजपर्यंत मासिक पाळी रजेशी संबंधित विधेयकांवर कधीही चर्चा होऊ शकली नाही. असं असलं तरी मागील काही वर्षात खासदारांनी मासिक पाळी रजेशी संबंधात लोकसभा आणि राज्यसभेत अनेकदा प्रश्न विचारले आहेत.
हेही वाचा : विश्लेषण : प्रसूतीनंतर महिलांना दीर्घकालीन आरोग्य समस्यांचा धोका? काय सांगते ‘लॅन्सेट’ संशोधन?
या विषयावर आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री भारती पवार यांनीही शशी थरूर यांना स्मृती इराणींप्रमाणेच उत्तर दिलं. त्या म्हणाल्या, “मासिक पाळी ही एक सामान्य शारीरिक घटना आहे. खूप कमी प्रमाणात स्त्रियांना डिसमेनोरिया किंवा तसा इतर त्रास होतो. यापैकी बहुतेक महिलांचा त्रास औषधोपचाराने कमी होतो. सरकारकडून १०-१९ वयोगटातील किशोरवयीन मुलींनी मासिक पाळीच्या स्वच्छतेला प्रोत्साहन द्यावं म्हणून योजना राबवल्या जातात. राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांकडून मिळालेल्या प्रस्तावांच्या आधारे या योजनेला राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाद्वारे राज्य कार्यक्रम अंमलबजावणी योजनेच्या माध्यमातून राबवलं जात आहे.”
