नागालँडमधील प्रश्नांवर केंद्र सरकारचे संवादक (Interlocutor) आणि नॅशनल सोशलिस्ट काऊंसिल ऑफ नागालँडमध्ये (NSCN) पुन्हा एकदा दिल्लीत चर्चा सुरू झाली आहे. एनएससीएन नागालँडमधील सर्वात मोठा सशस्त्र गट आहे जो सरकारसोबत शांती प्रक्रियेत सहभागी आहे. एनएससीएनकडून सात सदस्यीय गट या शांतता संवादात सहभागी होणार आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी १२ सप्टेंबरला नागालँड विधानसभेच्या कोअर कमिटीच्या सदस्यांची भेट घेतली. या समितीचे अध्यक्ष नागालँडचे मुख्यमंत्री आहेत. यानंतर १७ सप्टेंबरला या कोअर कमिटीने दिमापूरमध्ये एनएससीएनसोबत चर्चा केली. ही चर्चा नागालँड शांती प्रक्रियेसाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. कारण मागील वर्षी इंटरलोकेटर आणि नागालँडचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्यातील मतभेदानंतर ही चर्चा थांबली होती.
मागील वर्षी झालेले हे मतभेद मुख्यत्वे एनएससीएनने अंतिम मसुद्यात स्वतंत्र नागा ध्वज आणि स्वतंत्र घटनेची मागणी केल्यानंतर झाले होते. यानंतर आर. एन. रवी यांना नागालँडच्या राज्यपालपदावरून हटवण्यात आलं आणि त्यांची नियुक्ती तामिळनाडूचे राज्यपाल म्हणून झाली.
नागालँड प्रश्नावर केंद्र सरकारकडून दोन स्वतंत्र चर्चा सुरू आहेत. एक चर्चा १९९७ पासून एनएससीएनसोबत आणि दुसरी २०१७ पासून ७ संघटनांचा समावेश असलेल्या नागा नॅशनल पॉलिटिकल ग्रुपसोबत (NPPG)) सुरू आहे. याचाच भाग म्हणून केंद्र सरकारने ३ ऑगस्ट २०१५ रोजी एनएससीएनसोबत ‘फ्रेमवर्क अॅग्रीमेंट’ (FA) केलं. याशिवाय याच मुद्द्यावर सरकारने डिसेंबर २०१७ मध्ये यावर एनपीपीजीसोबत सहमती केली.
आता दिल्लीत पुन्हा होत असलेल्या चर्चेत एनएससीएन केंद्र सरकारसोबत २०१५ मध्ये झालेल्या फ्रेमवर्क अॅग्रीमेंटच्या तरतुदींवर चर्चा करणार आहे.
हेही वाचा : भाजपाने पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत उधळले करोडो रुपये; काँग्रेसने किती केला खर्च?
दरम्यान, एनसएससीएनचं मुखपत्र असलेल्या नागालीम व्हॉईसच्या सप्टेंबरच्या अंकात २०१५ च्या फ्रेमवर्क अॅग्रीमेंटवरून मोदींवर निशाणा साधण्यात आला होता. त्यात म्हटलं होतं की, मोदींनी ईशान्य आशियातील सर्वाधिक काळ चाललेल्या बंडोखर चळवळीवर उपाययोजना केल्याचं श्रेय घेतलं. मोदींनी हा करार झाला तो ३ ऑगस्ट २०१५ चा दिवस इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी लिहिला जाईल असं म्हटलं. मात्र, त्यांचे शब्द पोकळ ठरले.
