कोल्हापूर : राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या शक्तीपीठ महामार्गाला कोल्हापूर जिल्ह्यातील महायुतीतून होत असलेला विरोध हेच सत्ताधार्यांसमोर कडवे आव्हान बनले होते. या आठवड्यात पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांची या प्रकल्पाबाबतची भूमिका मवाळ झाल्याने प्रकल्पाचे समर्थन करणाऱ्यांना हुरूप आला आहे. आता इंडिया आघाडी – महाविकास आघाडी यांच्यासह शेतकऱ्यांच्या प्रखर विरोधाचे आव्हान शासन कसे पेलणार याकडे लक्ष वेधले आहे.
राज्यातील सर्वात मोठा मुंबई – नागपूर हा समृद्धी महामार्ग पूर्ण करण्यात राज्य शासनाला यश आले. यानंतर आता पवनार वर्धा ते पत्रा देवी सिंधुदुर्ग असा १२ जिल्ह्याना जोडणारा शक्तिपीठ महामार्ग साकारण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राज्य शासनाने हाती घेतला आहे. यासाठी सुमारे ८६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे सांगितले जात असून भूमी संपादन करण्यासाठी रेखांकन प्रक्रिया राबवली जात आहे.
लोकसभा ते विधानसभा निवडणूक
या प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध होत असून त्याचे राजकीय परिणाम लोकसभा निवडणुकीत ठळकपणे झाल्याचे दिसून आले. या महामार्ग जात असलेल्या भागात महायुतीला फटका बसला तर महाविकास आघाडीची सरशी झाली. विधानसभा निवडणुकीत हे चित्र बदलले. या पट्ट्यात महायुतीची सरशी झाली तर महाविकास आघाडीची पिछेहाट झाली. शक्तीपीठ महामार्गाला सर्व बारा जिल्ह्यातून विरोध असल्याचे चित्र असले तरी सर्वाधिक विरोध हा कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात दिसून येतो.
शेती, पर्यावरणाचे प्रश्न
या भागात बारमाही पिकणाऱ्या बागायती जमिनी आहेत. ऊस, द्राक्ष, केळी, भाजीपाला, काजू या पिकांमुळे या भागातील शेतकऱ्यांना बरे दिवस आले आहेत. ही काळी आई शक्तिपीठ प्रकल्पाला गेली की कायमस्वरूपी उदरनिर्वाहापासून पोरके होवू अशी भीती शेतकऱ्यांना सतावत आहे. दुसरीकडे, महापुराच्या विळख्यात अडकणाऱ्या या पट्ट्यात नव्याने पूल झाले तर त्याच्या भरावाच्या धरणसदृश्य भिंतीमुळे महापुराच्या तीव्रतेत वाढ होण्याची भयशंका पर्यावरणप्रेमींकडून पूर्वानुभवाने वर्तवली जात आहे.
सत्ताधारी एकवटले
याचे पडसाद म्हणून की काय या प्रकल्पाच्या विरोधात उमटणाऱ्या सुरात सत्ताधाऱ्यांनीही सुर भरला होता. लोकसभा निवडणुकीपासून हसन मुश्रीफ, प्रकाश आबिटकर या आजी-माजी पालकमंत्र्यांसह राजेंद्र पाटील यड्रावकर, अशोक माने या महायुतीतील आमदारांनीही शक्तिपीठ प्रकल्प नको अशी भूमिका घेतली होती. यामुळे आधीपासूनच विरोध करणाऱ्या इंडिया – महा विकास आघाडीला आयते बळ मिळाले होते. पण आता सत्ताधारी प्रकल्प होण्याच्या बाजूने एकवटले आहेत.
महाविकास आघाडीचे आव्हान
तथापि, गेल्या महिन्याभरापासून कोल्हापूर जिल्ह्यात शक्तीपीठ प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचे पाठबळ असल्याचे दाखवले जाणारे दुसऱ्या बाजूचे प्रयत्न जारी राहिले. तर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ताज्या कोल्हापूर दौऱ्यानंतर प्रकाश आबिटकर , हसन मुश्रीफ या दोन्ही मंत्र्यांची विरोधाची भूमिका नरमाईची झाली आहे. शेतकऱ्यांना प्रकल्प हवा असेल तर लोकप्रतिनिधी विरोध कसे करणार , असा शहाजोग पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. उर्वरित दोन आमदारांची भूमिकाही लवकरच बदलली जाईल असेही सांगितले जाते. याचवेळी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष, आमदार राजेश क्षीरसागर, खासदार धनंजय महाडिक, सांगलीचे आमदार गोपीचंद पडळकर, चंदगडचे आमदार शिवाजी पाटील यांनी शक्तिपीठ प्रकल्प समर्थन मेळाव्यात कोल्हापूरच्या विकासासाठी हा प्रकल्प होण्याची गरज व्यक्त करताना विरोध करणाऱ्यांना विकासाचे मारेकरी असे संबोधले. एका बाजूला महायुतीतील प्रमुख नेत्यांचा विरोध मावळला असताना शक्तीपीठ प्रकल्प समर्थकांसमोर आता विरोधी इंडिया – महाविकास आघाडीचे राजकीय आव्हान उरले आहे.