भगवान मंडलिक
जालन्यातील मराठा आंदोलनानंतर मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया एकीकडे वेग धरत असताना ठाणे आणि पालघर या दोन जिल्ह्यांत बहुसंख्येने असलेल्या कुणबी समाजात आतापासूनच तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्या काही वर्षात या दोन्ही जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात भाजपची मुळे घट्ट होताना दिसत आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत या समाजाने केलेल्या एकगठ्ठा मतदानाचा फायदा भाजप उमेदवारांना मिळाला होता. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मुद्दयावरुन या भागातील कुणबी नेते आक्रमक होताना दिसत आहेत.
ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात कुणबी समाजातील नागरिकांची संख्या आहे. मुरबाड, शहापूर, वाडा, पालघर पट्टयात हा समाज मोठ्या संख्येने आढळतो. पिढ्यान पिढ्या शेती, मजुरीवर उपजीविका करणाऱ्या या वर्गाला खमके राजकीय नेतृत्व मिळाले नाही. त्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातून कधी आगरी तर कधी आदिवासी समाजातील नेतृत्व राजकारणाच्या अग्रस्थानी राहीले. त्यातही बहुतांश लोकप्रतिनिधी हे मौनी राहील्याने ठाणे जिल्ह्यातील शहरी नेतृत्वानेच ग्रामीण भागावर वर्चस्व राखल्याचे पहायला मिळाले. ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन पालघर हा नवा जिल्हा अस्तित्वात आला खरा मात्र या जिल्ह्यालाही सामायिक अशी नेतृत्वाची वानवा पहायला मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा विषय गाजत असताना या दोन्ही जिल्ह्यात वर्षानुवर्षे वंचित राहीलेला कुणबी समाजात अस्वस्थ प्रतिक्रिया उमटताना पहायला मिळत आहे.
हेही वाचा >>> काँग्रेसच्या जनसंवाद यात्रेच्या नमनालाच नगरमध्ये विसंवादाचे ग्रहण
काँग्रेस राजवटीत गरीबी हटाव मोहिमेत जुन्या ठाणे जिल्ह्यात आदिवासी, कष्टकरी, मजुर यांचाच सर्वाधिक विचार झाला. यापूर्वीची मतदारसंघांची रचना स्थानिक लोकसंख्येप्रमाणे ठरत होती. त्यामुळे ठाणे, पालघर जिल्हा अनेक वर्ष आदिवासी बहुल डहाणू लोकसभा मतदारसंघात गणला गेला. आदिवासी बहुल आरक्षणामुळे वर्षानुवर्ष या मतदारसंघातून मौनी खासदार संसदेत गेले. हा भाग नेहमीच विकासापासून दुर्लक्षित राहिला. आदिवासी बहुल समाजानंतर ठाणे, पालघर जिल्ह्यांच्या ग्रामीण पट्टयात कुणबी समाज ४० टक्के आहे. राज्याचा एक प्रशासकीय विभाग कुणबी बहुल वस्तीचा असुनही इतर आरक्षित समाजाप्रमाणे कुणबी समाजाला न्याय कधी मिळणार या विचाराने तीस वर्षापूर्वी विश्वनाथ पाटील यांनी कुणबी सेनेच्या नावाने एल्गार पेटविला. त्या लढ्याने कुणबी समाजाला एक व्यासपीठ राज्यात उपलब्ध करुन दिले. या व्यासपीठावरुन मागील २५ ते ३० वर्षापासून उपेक्षित असलेला कुणबी समाज आपल्या न्याय हक्कासाठी कुणबी सेनाप्रमुख विश्वनाथ पाटील यांच्या माध्यमातून शासनाकडे दाद मागत आहे. मराठा आरक्षणावरुन सुरु झालेल्या घुसळणीत पुन्हा एकदा ठाणे, पालघरातील कुणबी सेना आणि येथील समाजाचे राजकारण चर्चेत येऊ लागले आहे.
भाजपसाठी दुहेरी डोकेदुखी
राज्यभर पसरलेल्या मराठा समाजाचे आंदोलन सत्तेत असलेल्या भाजप-शिवसेनेसाठी आव्हानात्मक ठरत असताना यातून मार्ग काढण्यासाठी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सुरु झालेल्या हालचाली ठाणे, पालघर पट्टयात या दोन्ही सत्ताधारी पक्षांसाठी नवी डोकेदुखी ठरण्याची चिन्हे आहेत. २०१४ मध्ये राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये आलेले आगारी समाजाचे कपील पाटील यांनी कॅाग्रेसच्या तिकीटावर लढणाऱ्या कुणबी सेनेचे प्रमुख विश्वनाथ पाटील यांचा सव्वा लाख मतांनी पराभव केला. यावेळी कुणबी समाजातील मतांचा मोठा टक्का मोदी लाटेत ‘आगरी’ पाटलाच्या बाजूने गेल्याची चर्चाही रंगली. असे असले तरी ग्रामीण पट्टयात भाजपची ताकद वाढू लागल्याचे चित्र असताना मराठा-कुणबी आरक्षणाच्या मुद्दयावरुन या भागात कुणबी सेना पुन्हा सक्रिय झाल्याचे चित्र आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आमचा विरोध नाही, पण मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास कुणबी सेनेचा विरोध आहे, अशी भूमीका विश्वनाथ पाटील यांनी घेतली आहे. त्यावर केंद्रीय राज्यमंत्री कपील पाटील आणि भाजपचे कुणबी समाजाचे आमदार किसन कथोरे यांनी अजूनही कोणतीच प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही.
हेही वाचा >>> हॉकी संघाचे माजी कर्णधार प्रबोध तिर्की यांचा काँग्रेसमध्ये प्रवेश, ओडिसामध्ये पक्ष बळकट होणार?
ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात आगरी-कुणबी नेत्यांमधील स्पर्धा लपून राहीलेली नाही. भाजपचे मुरबाडचे आमदार कुणबी समाजातील असून त्यांचे आणि केंद्रीय राज्यमंत्री कपील पाटील यांच्यातील विसंवाद जाहीरपणे दिसू लागला आहे. भाजपच्या राजकारणात कुणबी समाजातील कथोरे यांच्यावर सातत्याने अन्याय होत असल्याचे चित्र आहे. वरिष्ठ असूनही राज्य मंत्रीमंडळात स्थान मिळत नसल्यामुळे कथोरे समर्थक नाराज असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्याने सुरु झालेल्या राजकारणामुळे कथोरे-पाटील हा सामनाही भाजपसाठी डोकेदुखीचा ठरणार आहे.
“मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आमचा कोणताही विरोध नाही. परंतु, प्रत्येकवेळी मराठा समाजाने आंदोलन केली की त्याची दखल घेतली जाते. आम्ही कुणबी सेनेच्या माध्यमातून संयम, सनदशीर मार्गाने शासनाकडे कुणबी समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची मागणी अनेक वर्ष करत आहोत. त्याची दखल आता घेतली नाहीतर उग्र आंदोलन केले जाईल. मग त्याची किमत राजकीय मंडळींना चुकवावी.” – विश्वनाथ पाटील, कुणबी सेना प्रमुख.
जालन्यातील मराठा आंदोलनानंतर मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया एकीकडे वेग धरत असताना ठाणे आणि पालघर या दोन जिल्ह्यांत बहुसंख्येने असलेल्या कुणबी समाजात आतापासूनच तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्या काही वर्षात या दोन्ही जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात भाजपची मुळे घट्ट होताना दिसत आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत या समाजाने केलेल्या एकगठ्ठा मतदानाचा फायदा भाजप उमेदवारांना मिळाला होता. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मुद्दयावरुन या भागातील कुणबी नेते आक्रमक होताना दिसत आहेत.
ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात कुणबी समाजातील नागरिकांची संख्या आहे. मुरबाड, शहापूर, वाडा, पालघर पट्टयात हा समाज मोठ्या संख्येने आढळतो. पिढ्यान पिढ्या शेती, मजुरीवर उपजीविका करणाऱ्या या वर्गाला खमके राजकीय नेतृत्व मिळाले नाही. त्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातून कधी आगरी तर कधी आदिवासी समाजातील नेतृत्व राजकारणाच्या अग्रस्थानी राहीले. त्यातही बहुतांश लोकप्रतिनिधी हे मौनी राहील्याने ठाणे जिल्ह्यातील शहरी नेतृत्वानेच ग्रामीण भागावर वर्चस्व राखल्याचे पहायला मिळाले. ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन पालघर हा नवा जिल्हा अस्तित्वात आला खरा मात्र या जिल्ह्यालाही सामायिक अशी नेतृत्वाची वानवा पहायला मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा विषय गाजत असताना या दोन्ही जिल्ह्यात वर्षानुवर्षे वंचित राहीलेला कुणबी समाजात अस्वस्थ प्रतिक्रिया उमटताना पहायला मिळत आहे.
हेही वाचा >>> काँग्रेसच्या जनसंवाद यात्रेच्या नमनालाच नगरमध्ये विसंवादाचे ग्रहण
काँग्रेस राजवटीत गरीबी हटाव मोहिमेत जुन्या ठाणे जिल्ह्यात आदिवासी, कष्टकरी, मजुर यांचाच सर्वाधिक विचार झाला. यापूर्वीची मतदारसंघांची रचना स्थानिक लोकसंख्येप्रमाणे ठरत होती. त्यामुळे ठाणे, पालघर जिल्हा अनेक वर्ष आदिवासी बहुल डहाणू लोकसभा मतदारसंघात गणला गेला. आदिवासी बहुल आरक्षणामुळे वर्षानुवर्ष या मतदारसंघातून मौनी खासदार संसदेत गेले. हा भाग नेहमीच विकासापासून दुर्लक्षित राहिला. आदिवासी बहुल समाजानंतर ठाणे, पालघर जिल्ह्यांच्या ग्रामीण पट्टयात कुणबी समाज ४० टक्के आहे. राज्याचा एक प्रशासकीय विभाग कुणबी बहुल वस्तीचा असुनही इतर आरक्षित समाजाप्रमाणे कुणबी समाजाला न्याय कधी मिळणार या विचाराने तीस वर्षापूर्वी विश्वनाथ पाटील यांनी कुणबी सेनेच्या नावाने एल्गार पेटविला. त्या लढ्याने कुणबी समाजाला एक व्यासपीठ राज्यात उपलब्ध करुन दिले. या व्यासपीठावरुन मागील २५ ते ३० वर्षापासून उपेक्षित असलेला कुणबी समाज आपल्या न्याय हक्कासाठी कुणबी सेनाप्रमुख विश्वनाथ पाटील यांच्या माध्यमातून शासनाकडे दाद मागत आहे. मराठा आरक्षणावरुन सुरु झालेल्या घुसळणीत पुन्हा एकदा ठाणे, पालघरातील कुणबी सेना आणि येथील समाजाचे राजकारण चर्चेत येऊ लागले आहे.
भाजपसाठी दुहेरी डोकेदुखी
राज्यभर पसरलेल्या मराठा समाजाचे आंदोलन सत्तेत असलेल्या भाजप-शिवसेनेसाठी आव्हानात्मक ठरत असताना यातून मार्ग काढण्यासाठी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सुरु झालेल्या हालचाली ठाणे, पालघर पट्टयात या दोन्ही सत्ताधारी पक्षांसाठी नवी डोकेदुखी ठरण्याची चिन्हे आहेत. २०१४ मध्ये राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये आलेले आगारी समाजाचे कपील पाटील यांनी कॅाग्रेसच्या तिकीटावर लढणाऱ्या कुणबी सेनेचे प्रमुख विश्वनाथ पाटील यांचा सव्वा लाख मतांनी पराभव केला. यावेळी कुणबी समाजातील मतांचा मोठा टक्का मोदी लाटेत ‘आगरी’ पाटलाच्या बाजूने गेल्याची चर्चाही रंगली. असे असले तरी ग्रामीण पट्टयात भाजपची ताकद वाढू लागल्याचे चित्र असताना मराठा-कुणबी आरक्षणाच्या मुद्दयावरुन या भागात कुणबी सेना पुन्हा सक्रिय झाल्याचे चित्र आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आमचा विरोध नाही, पण मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास कुणबी सेनेचा विरोध आहे, अशी भूमीका विश्वनाथ पाटील यांनी घेतली आहे. त्यावर केंद्रीय राज्यमंत्री कपील पाटील आणि भाजपचे कुणबी समाजाचे आमदार किसन कथोरे यांनी अजूनही कोणतीच प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही.
हेही वाचा >>> हॉकी संघाचे माजी कर्णधार प्रबोध तिर्की यांचा काँग्रेसमध्ये प्रवेश, ओडिसामध्ये पक्ष बळकट होणार?
ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात आगरी-कुणबी नेत्यांमधील स्पर्धा लपून राहीलेली नाही. भाजपचे मुरबाडचे आमदार कुणबी समाजातील असून त्यांचे आणि केंद्रीय राज्यमंत्री कपील पाटील यांच्यातील विसंवाद जाहीरपणे दिसू लागला आहे. भाजपच्या राजकारणात कुणबी समाजातील कथोरे यांच्यावर सातत्याने अन्याय होत असल्याचे चित्र आहे. वरिष्ठ असूनही राज्य मंत्रीमंडळात स्थान मिळत नसल्यामुळे कथोरे समर्थक नाराज असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्याने सुरु झालेल्या राजकारणामुळे कथोरे-पाटील हा सामनाही भाजपसाठी डोकेदुखीचा ठरणार आहे.
“मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आमचा कोणताही विरोध नाही. परंतु, प्रत्येकवेळी मराठा समाजाने आंदोलन केली की त्याची दखल घेतली जाते. आम्ही कुणबी सेनेच्या माध्यमातून संयम, सनदशीर मार्गाने शासनाकडे कुणबी समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची मागणी अनेक वर्ष करत आहोत. त्याची दखल आता घेतली नाहीतर उग्र आंदोलन केले जाईल. मग त्याची किमत राजकीय मंडळींना चुकवावी.” – विश्वनाथ पाटील, कुणबी सेना प्रमुख.
