नीलेश पानमंद
देशात २०१४ मध्ये आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेत वेगवेगळ्या मतदारसंघातील आणि जिल्ह्याजिल्ह्यांमधील राजकीय गणिते पूर्णपणे बदललेली पाहायला मिळाली. ठाणे जिल्ह्यावर गेली अनेक वर्षे शिवसेनेचा वरचष्मा राहिला असला तरी जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात जातीच्या राजकारणाचे डावही अधूनमधून टाकले जात. या जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात वर्षानुवर्षे आगरी आणि कुणबी समाजातील नेत्यांचा वावर पाहायला मिळतो. २०१४ पूर्वी याच भागातील राजकारणावर कुणबी सेनेचा प्रभाव बऱ्यापैकी पाहायला मिळत असे. मागील आठ वर्षांत मात्र हे गणित बदलले आणि मागील दोन्ही लोकसभा निवडणुकांमध्ये जातीच्या गणितापेक्षा ठाणे जिल्हा मोदी लाटेवर अधिक हेलखावे खाताना पहायला मिळाला. हे जरी खरे असले तरी राज्यात नुकत्याच बदलेल्या राजकीय समीकरणानंतर पुन्हा एकदा ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात कुणबी सेनेच्या हालचालींना वेग आला आहे.
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कुणबी समाज असल्याने येथील सर्वच निवडणुकांमध्ये एकेकाळी कुणबी सेनेला मोठे महत्त्व मिळत राहिले आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर आलेल्या मोदी लाटेमुळे जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे बदलून कुणबी सेना काहीशी मागे पडू लागल्याचे चित्र होते. असे असताना कुणबी सेनाप्रमुख विश्वनाथ पाटील यांनी ठाण्यात राज्यव्यापी निर्धार परिषद घेऊन त्यात त्यांनी स्वतःच्या हिमतीवर निवडणुका लढवून स्वतःचे अस्तित्व दाखवून देऊ, असा इशारा सर्वच राजकीय पक्षांना दिला आहे. तसेच राज्यात विदर्भ, मराठवाडा व कोकण या भागात पाच ठिकाणी निर्धार परिषद घेण्याचेही त्यांनी जाहीर केले. इतके दिवस काहीसे राजकीय विजनवासात गेलेले विश्वनाथ पाटील हे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
कुणबी समाजाचा प्रभाव नेमका कुठे ?
कोकणसह ठाणे, रायगड जिल्ह्यात कुणबी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. या समाजाच्या न्याय हक्कासाठी विश्वनाथ पाटील यांनी कुणबी सेनेची स्थापना करून विविध आंदोलने केली. शेतकऱ्यांचे प्रश्न तसेच तानसा वैतरणा धरण प्रकल्पग्रस्तांसाठी अनेकदा रेल्वे आणि महामार्ग अडविले. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभा निवडणुकीत कुणबी सेनेचे महत्त्व वाढले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत विश्वनाथ पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कुणबी सेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला होता. तसेच विश्वनाथ पाटील यांनी स्वत: काँग्रेसतर्फे भिवंडी मतदार संघातून निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत विद्यमान खासदार आणि केंद्रीय पंचायत राज मंत्री कपिल पाटील हे विजयी झाले होते. या निवडणुकीत विश्वनाथ पाटील यांनी दुसऱ्या क्रमांकाची मते घेतली होती. मोदी लाटेच्या प्रभावातही त्यांनी तीन लाखांहून अधिक मते घेतली होती. मात्र २०१९ ची उमेदवारी काँग्रेस पक्षाने माजी खासदार सुरेश टावरे यांना दिल्याने विश्वनाथ पाटील यांनी नाराज होऊन काँग्रेस पक्षाच्या सर्व पदांचा राजीनामा दिला होता. ही निवडणूक ते अपक्ष लढवतील अशी शक्यता होती. पण तसे झाले नाही. या निवडणुकीनंतर जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे बदलून कुणबी सेना काहिशी मागे पडू लागल्याचे चित्र असतानाच पाटील यांनी कुणबी सेना पुन्हा एकदा सक्रिय होत असल्याचे संकेत दिले आहेत.
काँग्रेसची साथ का सोडली ?
ठाणे, पालघर व रत्नागिरी या तिन्ही जिल्ह्यात २०१० ते २०१४ या वर्षांत काँग्रेसची अवस्था अत्यंत बिकट होती. या जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर कुणबी सेनेच्या माध्यमातून आंदोलने उभारून विश्वनाथ पाटील यांनी शेतकरी समाज एकवटण्याचा प्रयत्न केला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. राज्यात त्यावेळी असलेल्या भाजप-शिवसेना सरकारच्या विरोधात संघर्ष करून काँग्रेस वाढवण्याचे काम विश्वनाथ पाटील यांच्यामार्फत सुरू होते. पण तरीही २०१९ मध्ये लोकसभेची उमेदवारी नाकारण्यात आल्याने आपल्यावर अन्याय झाल्याचे विश्वनाथ पाटील यांनी सांगितले होते.
देशात २०१४ मध्ये आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेत वेगवेगळ्या मतदारसंघातील आणि जिल्ह्याजिल्ह्यांमधील राजकीय गणिते पूर्णपणे बदललेली पाहायला मिळाली. ठाणे जिल्ह्यावर गेली अनेक वर्षे शिवसेनेचा वरचष्मा राहिला असला तरी जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात जातीच्या राजकारणाचे डावही अधूनमधून टाकले जात. या जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात वर्षानुवर्षे आगरी आणि कुणबी समाजातील नेत्यांचा वावर पाहायला मिळतो. २०१४ पूर्वी याच भागातील राजकारणावर कुणबी सेनेचा प्रभाव बऱ्यापैकी पाहायला मिळत असे. मागील आठ वर्षांत मात्र हे गणित बदलले आणि मागील दोन्ही लोकसभा निवडणुकांमध्ये जातीच्या गणितापेक्षा ठाणे जिल्हा मोदी लाटेवर अधिक हेलखावे खाताना पहायला मिळाला. हे जरी खरे असले तरी राज्यात नुकत्याच बदलेल्या राजकीय समीकरणानंतर पुन्हा एकदा ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात कुणबी सेनेच्या हालचालींना वेग आला आहे.
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कुणबी समाज असल्याने येथील सर्वच निवडणुकांमध्ये एकेकाळी कुणबी सेनेला मोठे महत्त्व मिळत राहिले आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर आलेल्या मोदी लाटेमुळे जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे बदलून कुणबी सेना काहीशी मागे पडू लागल्याचे चित्र होते. असे असताना कुणबी सेनाप्रमुख विश्वनाथ पाटील यांनी ठाण्यात राज्यव्यापी निर्धार परिषद घेऊन त्यात त्यांनी स्वतःच्या हिमतीवर निवडणुका लढवून स्वतःचे अस्तित्व दाखवून देऊ, असा इशारा सर्वच राजकीय पक्षांना दिला आहे. तसेच राज्यात विदर्भ, मराठवाडा व कोकण या भागात पाच ठिकाणी निर्धार परिषद घेण्याचेही त्यांनी जाहीर केले. इतके दिवस काहीसे राजकीय विजनवासात गेलेले विश्वनाथ पाटील हे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
कुणबी समाजाचा प्रभाव नेमका कुठे ?
कोकणसह ठाणे, रायगड जिल्ह्यात कुणबी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. या समाजाच्या न्याय हक्कासाठी विश्वनाथ पाटील यांनी कुणबी सेनेची स्थापना करून विविध आंदोलने केली. शेतकऱ्यांचे प्रश्न तसेच तानसा वैतरणा धरण प्रकल्पग्रस्तांसाठी अनेकदा रेल्वे आणि महामार्ग अडविले. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभा निवडणुकीत कुणबी सेनेचे महत्त्व वाढले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत विश्वनाथ पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कुणबी सेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला होता. तसेच विश्वनाथ पाटील यांनी स्वत: काँग्रेसतर्फे भिवंडी मतदार संघातून निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत विद्यमान खासदार आणि केंद्रीय पंचायत राज मंत्री कपिल पाटील हे विजयी झाले होते. या निवडणुकीत विश्वनाथ पाटील यांनी दुसऱ्या क्रमांकाची मते घेतली होती. मोदी लाटेच्या प्रभावातही त्यांनी तीन लाखांहून अधिक मते घेतली होती. मात्र २०१९ ची उमेदवारी काँग्रेस पक्षाने माजी खासदार सुरेश टावरे यांना दिल्याने विश्वनाथ पाटील यांनी नाराज होऊन काँग्रेस पक्षाच्या सर्व पदांचा राजीनामा दिला होता. ही निवडणूक ते अपक्ष लढवतील अशी शक्यता होती. पण तसे झाले नाही. या निवडणुकीनंतर जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे बदलून कुणबी सेना काहिशी मागे पडू लागल्याचे चित्र असतानाच पाटील यांनी कुणबी सेना पुन्हा एकदा सक्रिय होत असल्याचे संकेत दिले आहेत.
काँग्रेसची साथ का सोडली ?
ठाणे, पालघर व रत्नागिरी या तिन्ही जिल्ह्यात २०१० ते २०१४ या वर्षांत काँग्रेसची अवस्था अत्यंत बिकट होती. या जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर कुणबी सेनेच्या माध्यमातून आंदोलने उभारून विश्वनाथ पाटील यांनी शेतकरी समाज एकवटण्याचा प्रयत्न केला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. राज्यात त्यावेळी असलेल्या भाजप-शिवसेना सरकारच्या विरोधात संघर्ष करून काँग्रेस वाढवण्याचे काम विश्वनाथ पाटील यांच्यामार्फत सुरू होते. पण तरीही २०१९ मध्ये लोकसभेची उमेदवारी नाकारण्यात आल्याने आपल्यावर अन्याय झाल्याचे विश्वनाथ पाटील यांनी सांगितले होते.
