केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह हे शुक्रवारी लडाख दौऱ्यावर होते. या दौऱ्यात त्यांनी जम्मू-काश्मीर आणि लडाख येथील एकूण ७५ प्रकल्पांचं लोकार्पण केलं. संबंधित सर्व प्रकल्प ‘बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन’ अर्थात ‘बीआरओ’ने उभारले आहेत. यावेळी राजनाथ सिंह यांनी काश्मीरमधील दहशतवादाबाबत मोठं विधान केलं आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर मागील अनेक दशकांपासून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास न होणं, हे येथील दहशतवाद वाढण्यामागील एक महत्त्वाचं कारण होतं, असे त्यांनी म्हटलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बीआरओकडून उभारण्यात आलेल्या ७५ प्रकल्पांमध्ये ४५ पूल, २७ रस्ते, दोन हेलिपॅड आणि एक कार्बन-न्यूट्रल हॅबिटॅटचा समावेश आहे. हे प्रकल्प सहा राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पसरले आहेत. यातील २० प्रकल्प हे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आहेत. तर लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये प्रत्येकी १८ प्रकल्प, उत्तराखंडमध्ये पाच आणि सिक्कीम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये एकूण १४ प्रकल्प आहेत.

आणखी वाचा

“स्वातंत्र्योत्तर दशकांमध्ये जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांचा विकास झाला नाही, हे काश्मीरमध्ये दहशतवाद वाढण्यामागील एक कारण आहे. येथील अंतर्गत संघर्षामुळे पर्यटकांच्या संख्येतही लक्षणीय घट झाली. ज्याचा परिणाम जम्मू-काश्मीर आणि लडाखसह संपूर्ण देशावर झाला. आता सरकारच्या प्रयत्नांमुळे या प्रदेशात शांतता नांदत असून प्रगतीची नवी पहाट पाहायला मिळत आहे. देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा विकास सुरू ठेवणं, हे आमचे ध्येय आहे. लवकरच देशातील सर्व दुर्गम भागांना इतर भागांशी जोडलं जाईल आणि एकत्रितपणे आपण देशाला प्रगतीच्या नव्या उंचीवर नेऊ. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात बीआरओची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे,” असं विधान राजनाथ सिंह यांनी लडाखमधील एका कार्यक्रमात केलं आहे.

हेही वाचा- “कोणत्याही परिस्थितीत अणुयुद्ध…” ‘डर्टी बॉम्ब’च्या कथित धोक्यानंतर भारताचं रशियाला आवाहन

राजनाथ सिंह पुढे म्हणाले की, “सीमावर्ती भागात राहणारे लोक ही आमची सामरिक मालमत्ता आहेत. सध्याच्या घडीला सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने विकास होत आहे. यासाठी बीआरओचं करावं तितकं कौतुक कमी आहे.”

बीआरओकडून उभारण्यात आलेल्या ७५ प्रकल्पांमध्ये ४५ पूल, २७ रस्ते, दोन हेलिपॅड आणि एक कार्बन-न्यूट्रल हॅबिटॅटचा समावेश आहे. हे प्रकल्प सहा राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पसरले आहेत. यातील २० प्रकल्प हे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आहेत. तर लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये प्रत्येकी १८ प्रकल्प, उत्तराखंडमध्ये पाच आणि सिक्कीम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये एकूण १४ प्रकल्प आहेत.

आणखी वाचा

“स्वातंत्र्योत्तर दशकांमध्ये जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांचा विकास झाला नाही, हे काश्मीरमध्ये दहशतवाद वाढण्यामागील एक कारण आहे. येथील अंतर्गत संघर्षामुळे पर्यटकांच्या संख्येतही लक्षणीय घट झाली. ज्याचा परिणाम जम्मू-काश्मीर आणि लडाखसह संपूर्ण देशावर झाला. आता सरकारच्या प्रयत्नांमुळे या प्रदेशात शांतता नांदत असून प्रगतीची नवी पहाट पाहायला मिळत आहे. देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा विकास सुरू ठेवणं, हे आमचे ध्येय आहे. लवकरच देशातील सर्व दुर्गम भागांना इतर भागांशी जोडलं जाईल आणि एकत्रितपणे आपण देशाला प्रगतीच्या नव्या उंचीवर नेऊ. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात बीआरओची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे,” असं विधान राजनाथ सिंह यांनी लडाखमधील एका कार्यक्रमात केलं आहे.

हेही वाचा- “कोणत्याही परिस्थितीत अणुयुद्ध…” ‘डर्टी बॉम्ब’च्या कथित धोक्यानंतर भारताचं रशियाला आवाहन

राजनाथ सिंह पुढे म्हणाले की, “सीमावर्ती भागात राहणारे लोक ही आमची सामरिक मालमत्ता आहेत. सध्याच्या घडीला सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने विकास होत आहे. यासाठी बीआरओचं करावं तितकं कौतुक कमी आहे.”