नगरः महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यामधील जागावाटप अद्याप जाहीर झाले नसले तरी नगरमध्ये उभय बाजूंनी निवडणुकीची पूर्वतयारी जय्यत सुरु आहे. दोन्ही बाजूंच्या घटक पक्षांत संघटीतपणा निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असला तरी महाविकास आघाडीच्या तुलनेत महायुतीत त्याचा अभाव अधीक दिसतो, असेच सध्याचे नगर जिल्ह्यातील चित्र आहे. राज्यातील सत्ताधारी महायुतीचे नगर जिल्ह्यातील चित्र एकत्रितपणाचे नाही, हेच ठळकपणे समोर येत आहे.
लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी राष्ट्रवादीतील शरद पवार गटाच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे, शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत आणि आता गेल्या आठवड्यात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात या नेत्यांनी महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक घेत, एकोपा वाढवण्याचा प्रयत्न केला. जागावाटप कोणत्याही पक्षाला होवो, उमेदवार कोणीही असो, उमेदवार महाविकास आघाडीचाच निवडून येण्यासाठी प्रयत्न करा, असा संदेश सुळे, राऊत आणि थोरात यांनी देण्याचा प्रयत्न केला. आघाडीतील तिन्ही घटक पक्षांतील प्रमुख नेत्यांनी जिल्ह्यात दौरा करताना एकत्रित बैठक घेण्यास प्राधान्य दिले. आघाडीतील कोणी प्रमुख नेता जिल्हा दौऱ्यावर आला तर किमान त्याचे स्वागत अन्य पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी करण्याची अनौपचारिक पद्धत सुरू करण्यात आली. त्या तुलनेत महायुतीमधील घटक पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांची अपवाद म्हणून एकच बैठक झाली. तीही भाजपने जाहीर केलेल्या राज्य पातळीवरील धोरणाचा भाग म्हणून. महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या एकमेव बैठकीतही महायुतीच्या घटक पक्षांतील संवादापेक्षा विसंवादाचेच चित्र अधिक ठळकपणे समोर आले.
हेही वाचा – संभलचे सपा खासदार शफीकुर रहमान यांचे निधन, वयाच्या ९४ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
महायुतीमधील अजितदादा गटाचे आमदार निलेश लंके, आमदार आशुतोष काळे, भाजपचे माजी आमदार वैभव पिचड, असे प्रमुख पदाधिकारी त्यास अनुपस्थित राहिले. या बैठकीत आठवले गटाचाही असंतोष प्रकट झाला. या बैठकीला जायचे की नाही यावरुनच आठवले यांच्या ‘आरपीआय’ मध्ये दोन गट पडले. भाजपकडून विश्वासातच घेतले जात नसल्याची तक्रार करण्यात आली. पालकमंत्री विखे यांनी निमंत्रित केलेल्या बैठकांना महायुतीमधील अजितदादा गट असो की शिंदे गटाचे प्रमुख पदाधिकारी कधी उपस्थित असलेले दिसले नाहीत. या बैठकांना भाजपमधील निष्ठावानांनीही कधी हजेरी लावली नाही. हजर असतात ते केवळ विखे गटातील निष्ठावान. त्यामुळे महायुतीच्या घटक पक्षांत जिल्ह्यात संघटीतपणा असल्याचे चित्र अद्याप समोर आले नाही.
अर्थात महायुतीमधील शिवसेनेचे (शिंदे गट) जिल्ह्यातील अस्तित्व तसे क्षीणच आहे. शिवसेनेला अद्याप पक्ष संघटन उभे करणे शक्य झालेले नाही. शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात पक्षाचा खासदार आहे, मात्र तेथेही त्यांना दखलपात्र संघटन निर्माण करता आलेले नाही. पक्षाच्या कोणत्या नेत्याचाही अद्याप संघटना बांधणीसाठी जिल्ह्यात दौरा झालेला नाही. राष्ट्रवादीच्या अजितदादा गटाचे तर जिल्ह्यात तब्बल चार आमदार आहेत. मात्र नगर शहरातील आमदार संग्राम जगताप यांच्या एकखांबी नेतृत्वाचा अपवाद वगळता ग्रामीण भागात पक्षाचे संघटन प्रभावीपणे निर्माण झालेले दिसत नाही. आमदार निलेश लंके यांचे अजूनही अजितदादा गट की शरद पवार गट असे तळ्यात-मळ्यात सुरूच आहे. आमदार आशुतोष काळे आणि आमदार डॉ. किरण लहामटे हे दोघे मतदारसंघ सोडून पलिकडे पाहण्यास तयार नाहीत.
खरेतर जिल्हास्तरीय विविध सरकारी-निमसरकारी समित्यांवरील नियुक्त्या सत्ताधारी पक्षातील पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना काम करण्यास हुरुप वाढवणाऱ्या, आधार देणाऱ्या ठरतात. यामाध्यमातून अनेकांना काम करण्याची संधी मिळते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून रखडल्याने या समित्यांवरील नियुक्त्या केव्हा होणार याची प्रतिक्षा कार्यकर्त्यांना लागली आहे. परंतु त्यांची ही प्रतिक्षा काही संपायला तयार नाही. ही एक प्रकारची कार्यकर्त्यांची कुचंबणाच ठरते. महायुतीत एकत्रितपणा निर्माण होण्यासही या रखडलेल्या नियुक्त्या अडसर ठरतो आहे. महायुतीच्या एकत्रित बैठकीत पालकमंत्री विखे यांनी या नियुक्त्या लवकरच केल्या जातील, प्रत्येक पक्षाच्या प्रमुखांनी आपल्या पदाधिकाऱ्यांच्या नावाची यादी देण्याची सूचना केली, मात्र तरीही या नियुक्त्या रखडलेल्याच आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसपेक्षाही जिल्ह्यात भाजपची ताकद तुलनेत अधिक आहे. पालकमंत्रीपदासह खासदार, चार आमदार, जिल्हा बँकेचे अध्यक्षपद, पक्षसंघटन इतर कोणत्याही पक्षापेक्षा अधिक बलाढ्य आहे. त्यामुळे घटक पक्षांतील इतरांच्या भाजपकडून अधिक अपेक्षा असणे स्वाभाविक ठरते. मात्र विशेषतः नगर लोकसभा मतदारसंघात भाजपच पक्षाअंतर्गत वादाने बेजार झालेला आहे. पक्षातील कार्यकर्ते एकमुखी नेतृत्वाअभावी सैरभैर झालेले असताना महायुतीमधील एकत्रितपणा निर्माण होण्यातही अडसर ठरत असणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी राष्ट्रवादीतील शरद पवार गटाच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे, शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत आणि आता गेल्या आठवड्यात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात या नेत्यांनी महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक घेत, एकोपा वाढवण्याचा प्रयत्न केला. जागावाटप कोणत्याही पक्षाला होवो, उमेदवार कोणीही असो, उमेदवार महाविकास आघाडीचाच निवडून येण्यासाठी प्रयत्न करा, असा संदेश सुळे, राऊत आणि थोरात यांनी देण्याचा प्रयत्न केला. आघाडीतील तिन्ही घटक पक्षांतील प्रमुख नेत्यांनी जिल्ह्यात दौरा करताना एकत्रित बैठक घेण्यास प्राधान्य दिले. आघाडीतील कोणी प्रमुख नेता जिल्हा दौऱ्यावर आला तर किमान त्याचे स्वागत अन्य पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी करण्याची अनौपचारिक पद्धत सुरू करण्यात आली. त्या तुलनेत महायुतीमधील घटक पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांची अपवाद म्हणून एकच बैठक झाली. तीही भाजपने जाहीर केलेल्या राज्य पातळीवरील धोरणाचा भाग म्हणून. महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या एकमेव बैठकीतही महायुतीच्या घटक पक्षांतील संवादापेक्षा विसंवादाचेच चित्र अधिक ठळकपणे समोर आले.
हेही वाचा – संभलचे सपा खासदार शफीकुर रहमान यांचे निधन, वयाच्या ९४ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
महायुतीमधील अजितदादा गटाचे आमदार निलेश लंके, आमदार आशुतोष काळे, भाजपचे माजी आमदार वैभव पिचड, असे प्रमुख पदाधिकारी त्यास अनुपस्थित राहिले. या बैठकीत आठवले गटाचाही असंतोष प्रकट झाला. या बैठकीला जायचे की नाही यावरुनच आठवले यांच्या ‘आरपीआय’ मध्ये दोन गट पडले. भाजपकडून विश्वासातच घेतले जात नसल्याची तक्रार करण्यात आली. पालकमंत्री विखे यांनी निमंत्रित केलेल्या बैठकांना महायुतीमधील अजितदादा गट असो की शिंदे गटाचे प्रमुख पदाधिकारी कधी उपस्थित असलेले दिसले नाहीत. या बैठकांना भाजपमधील निष्ठावानांनीही कधी हजेरी लावली नाही. हजर असतात ते केवळ विखे गटातील निष्ठावान. त्यामुळे महायुतीच्या घटक पक्षांत जिल्ह्यात संघटीतपणा असल्याचे चित्र अद्याप समोर आले नाही.
अर्थात महायुतीमधील शिवसेनेचे (शिंदे गट) जिल्ह्यातील अस्तित्व तसे क्षीणच आहे. शिवसेनेला अद्याप पक्ष संघटन उभे करणे शक्य झालेले नाही. शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात पक्षाचा खासदार आहे, मात्र तेथेही त्यांना दखलपात्र संघटन निर्माण करता आलेले नाही. पक्षाच्या कोणत्या नेत्याचाही अद्याप संघटना बांधणीसाठी जिल्ह्यात दौरा झालेला नाही. राष्ट्रवादीच्या अजितदादा गटाचे तर जिल्ह्यात तब्बल चार आमदार आहेत. मात्र नगर शहरातील आमदार संग्राम जगताप यांच्या एकखांबी नेतृत्वाचा अपवाद वगळता ग्रामीण भागात पक्षाचे संघटन प्रभावीपणे निर्माण झालेले दिसत नाही. आमदार निलेश लंके यांचे अजूनही अजितदादा गट की शरद पवार गट असे तळ्यात-मळ्यात सुरूच आहे. आमदार आशुतोष काळे आणि आमदार डॉ. किरण लहामटे हे दोघे मतदारसंघ सोडून पलिकडे पाहण्यास तयार नाहीत.
खरेतर जिल्हास्तरीय विविध सरकारी-निमसरकारी समित्यांवरील नियुक्त्या सत्ताधारी पक्षातील पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना काम करण्यास हुरुप वाढवणाऱ्या, आधार देणाऱ्या ठरतात. यामाध्यमातून अनेकांना काम करण्याची संधी मिळते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून रखडल्याने या समित्यांवरील नियुक्त्या केव्हा होणार याची प्रतिक्षा कार्यकर्त्यांना लागली आहे. परंतु त्यांची ही प्रतिक्षा काही संपायला तयार नाही. ही एक प्रकारची कार्यकर्त्यांची कुचंबणाच ठरते. महायुतीत एकत्रितपणा निर्माण होण्यासही या रखडलेल्या नियुक्त्या अडसर ठरतो आहे. महायुतीच्या एकत्रित बैठकीत पालकमंत्री विखे यांनी या नियुक्त्या लवकरच केल्या जातील, प्रत्येक पक्षाच्या प्रमुखांनी आपल्या पदाधिकाऱ्यांच्या नावाची यादी देण्याची सूचना केली, मात्र तरीही या नियुक्त्या रखडलेल्याच आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसपेक्षाही जिल्ह्यात भाजपची ताकद तुलनेत अधिक आहे. पालकमंत्रीपदासह खासदार, चार आमदार, जिल्हा बँकेचे अध्यक्षपद, पक्षसंघटन इतर कोणत्याही पक्षापेक्षा अधिक बलाढ्य आहे. त्यामुळे घटक पक्षांतील इतरांच्या भाजपकडून अधिक अपेक्षा असणे स्वाभाविक ठरते. मात्र विशेषतः नगर लोकसभा मतदारसंघात भाजपच पक्षाअंतर्गत वादाने बेजार झालेला आहे. पक्षातील कार्यकर्ते एकमुखी नेतृत्वाअभावी सैरभैर झालेले असताना महायुतीमधील एकत्रितपणा निर्माण होण्यातही अडसर ठरत असणार आहे.
