छत्रपती संभाजीनगर : लाडकी बहीण योजना कायमस्वरूपी असेल. त्यामुळे विरोधकांच्या खोट्या प्रचाराला बळी पडू नका, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. या योजनेच्या विरोधात ‘सावत्र भावांनी’ काही जणांना न्यायालयात पाठविले आहे. पण न्यायालयही योजनेस न्याय देईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. सिल्लोड येथे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थीं अर्जांपैकी दोन लाख अर्ज मंजूर केल्याचे शुक्रवारी सांगण्यात आले. या वेळी मोठ्या प्रमाणात लाभार्थींची उपस्थिती होती.

सरकार महिलांना आर्थिक, सामाजिक व राजकीयदृष्ट्याही पुढे आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यामुळेच विरोधकांकडून खोटा प्रचार सुरू करण्यात आला आहे. ही योजना काही निवडणुकीपुरती नाही असे स्पष्ट केले. प्रत्येक महिलेस वार्षिक १८ हजार रुपये मिळतील. त्यामुळे केवळ रक्षाबंधनापुरती ही योजना नाही. याशिवाय तीन गॅस सिलिंडर मोफत दिले जातील. तसेच मुलींना आता उच्च शिक्षणही मोफत देण्याची योजना हाती घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

Aditi Tatkare OnLadki Bahin Yojana January Installment Date in Marathi
Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहि‍णींना १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपयांचा हप्ता कधीपासून मिळणार? आदिती तटकरेंनी दिली महत्वाची माहिती
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
Ladki Bahin Yojana Next Installment Date
Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहि‍णींना जानेवारीचा हप्ता कधी मिळणार? १५०० रुपये मिळणार की २१०० रुपये? आदिती तटकरेंनी दिली मोठी माहिती
in Thane 2 810 received Lake Ladki Yojana benefits
ठाणे जिल्ह्यात वर्षभरात २ हजार लाडक्या लेकींना मिळाला लाभ, लेक लाडकी योजनेचे काम प्रगतीपथावर
Chief Minister Devendra Fadnavis announcement regarding land registration Mumbai news
कोणत्याही कार्यालयातून दस्तनोंदणीची मुभा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
Sub Registrar Office, Registration , Devendra Fadnavis,
कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्तनोंदणी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
Aaple Sarkar, devendra fadnavis, mumbai,
‘आपले सरकार’द्वारे सेवांमध्ये वाढ करा : मुख्यमंत्री
regularization of illegal building in dombivli news in Marathi
डोंबिवलीतील बेकायदा इमारतीचा नियमानुकूलचा प्रस्ताव नगररचना विभागाने फेटाळला; याचिकाकर्त्याची प्रशासनाविरुध्द अवमान याचिकेची तयारी

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभासाठी दिव्या रामदास सपकाळ यांचा फॉर्म मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भरला. तो फॉर्म जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंजुरी प्रक्रियेसाठी सुपूर्द केला.

हेही वाचा >>> कारण राजकारण : बावनकुळे पुन्हा विधानसभेच्या रिंगणात?

मराठा आंदोलकांकडून काळे झेंडे

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गावर मराठा आरक्षणाची मागणी करत काही आंदोलकांनी काळे झेंडे दाखविले़ विमानतळावर मराठा आंदोलक कार्यकर्त्यांचीही मुख्यमंत्र्यांनी भेट घेतली. या भेटीदरम्यान शरद पवार आणि तुमच्यामध्ये आरक्षण अनुषंगाने काय चर्चा झाली, असा प्रश्न विचारण्यात आला. विरोधक आणि सत्ताधारी मंडळींनी एकत्र येऊन या प्रश्नावर तोडगा काढावा लागेल, अशी चर्चा झाली. त्यानुसार लवकरच कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी आपणास सांगितल्याचे मराठा मावळा संघटनेचे माणिक शिंदे यांनी सांगितले. सिल्लोड शहराजवळ साखर कारखाना परिसरातही मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखवण्यात आले.

लाडकी बहीणविरोधात याचिका

मुंबई : ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’मुळे राज्यातील करदात्यांवर आर्थिक बोजा पडणार आहे, असा दावा करून ही योजना रद्द करण्याची मागणी जनहित याचिकेद्वारे शुक्रवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आली. नवी मुंबईस्थित सनदी लेखापाल नावेद मुल्ला यांनी या योजनेला आव्हान दिले आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ आणि ैयुवा कार्य प्रशिक्षण’ या योजनांद्वारे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करदात्यांच्या आणि सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार टाकला जाणार आहे. योजनेंतर्गत लवकरच निधीवाटपही सुरू होईल. त्यामुळे, योजनेला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

मुंबईतून योजनेसाठी सहा लाख अर्ज

मुंबई : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी संपूर्ण मुंबईतून आतापर्यंत सुमारे सहा लाख अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. या अर्जांची छाननी प्रक्रिया सुरू असून छाननीकरिता प्रत्येक विभागामध्ये स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्यात येणार आहेत. प्रतितास ४० अर्जांची छाननी करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाने विभाग कार्यालयांना दिले आहेत. अर्जांची छाननी वेगाने पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेची यंत्रणा युद्धपातळीवर कामाला लागली आहे. प्रत्येक विभाग कार्यालयात दहा संगणक उपलब्ध करून स्वतंत्र कक्ष स्थापन करावा, प्रत्येक संगणकावर सकाळी सात ते दुपारी तीन आणि दुपारी तीन ते रात्री अकरा अशा दोन पाळ्यांत काम करावे, प्रत्येक पाळीमध्ये सखोल माहिती असलेल्या पर्यवेक्षकांची नेमणूक करावी असेही निर्देश दिले आहेत.

Story img Loader