‘लक्ष्मी भंडार योजने’वरुन तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपामध्ये का जुंपली आहे?

काय आहे लक्ष्मी भंडार योजना?

पश्चिम बंगालमध्ये २०२१ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी या योजनेचे आश्वासन दिले होते. नोटबंदीच्या काळात आपली बचत गमावून बसलेल्या महिलांना मदत म्हणून थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून ठराविक रक्कम दिली जाईल, असे आश्वासन ममता बॅनर्जींनी दिली होते. या निवडणुकीनंतर तिसऱ्यांदा सत्तास्थानी आलेल्या ममता बॅनर्जींनी आपले आश्वासन पूर्ण केले. त्यांनी फेब्रुवारी २०२१ मध्ये लक्ष्मी भंडार योजनेची सुरुवात केली. या योजनेनुसार, सामान्य प्रवर्गातील महिलेला दरमहा ५०० रुपये, तर अनुसूचित जाती आणि जमातीतील महिलेला दरमहा १००० रुपये मदत मिळते. या योजनेला राज्यभरात चांगला प्रतिसाद मिळाला. राज्यातील बहुसंख्य महिला या योजनेमध्ये आपले नाव नोंदवण्यासाठी ‘दौरे सरकार’ (सरकार आपल्या दारी) मोहिमेअंतर्गत रांगेत उभ्या राहू लागल्या.

हेही वाचा : राजस्थानमधील मंत्र्याने स्वत:च्याच सरकारविरोधात भ्रष्टाचाराचा दावा का केला?

साठ वर्षे वयाखालील सर्व महिला या योजनेसाठी पात्र आहेत. पश्चिम बंगाल सरकारच्या आकडेवारीनुसार, २.१ कोटींहून अधिक महिला या योजनेच्या लाभार्थी आहेत. हा ममता बॅनर्जी सरकारने राबवलेला सर्वात मोठा आर्थिक सहाय्य कार्यक्रम ठरला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, तृणमूल काँग्रेस सरकारने या योजनेसाठीचा आपला निधी आणखी वाढवला. त्यांनी सामान्य प्रवर्गातील महिलांना दरमहा १००० रुपये, तर अनुसूचित जाती आणि जमातीतील महिलांना दरमहा १२०० रुपये देणे सुरू केले आहे.

राजकीय रणकंदन

अलीकडेच एका प्रचारसभेमध्ये ममता बॅनर्जींनी असा आरोप केला की, भाजपाचे सरकार सत्तेवर आले तर ते ही योजना बंद करून टाकतील. पुढे त्या म्हणाल्या की, “त्यांनी ही योजना बंद करून दाखवण्याचे धाडस करून दाखवावे. या योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ हा महिलांचा अधिकार आहे. महिलांच्या मदतीसाठी फक्त पश्चिम बंगालच असे पाऊल टाकू शकतो. भाजपाने बंगालला विविध योजनांतर्गत दिलेला निधी स्थगित केला आहे. एकीकडे आमचे सरकार लोकांच्या आर्थिक मदतीसाठी प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे भाजपावाले लोकांचे पैसे हिरावून घेऊ इच्छित आहेत.”

यावर आता भारतीय जनता पार्टीकडूनही प्रत्युत्तर दिले जात आहे. गृहमंत्री अमित शाह स्वत: लक्ष्मी भंडार योजनेवरून सुरू असलेल्या या राजकीय रणकंदनामध्ये सहभागी झाले. हावडा जिल्ह्यातील उलुबेरिया येथे १४ मे रोजी घेतलेल्या एका प्रचारसभेत ते म्हणाले की, “भाजपा सरकार सत्तेवर आले तर ही योजना अशीच सुरू ठेवण्यात येईल. आम्ही ही योजना बंद करणार नाही. इतकेच काय, आम्ही या योजनेतून देण्यात येणारी मदत शंभर रुपयांनी वाढवू. पश्चिम बंगालमधील लोकांच्या कल्याणासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.” पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी ममता बॅनर्जींवर वारंवार टीका करतात. त्यांनी असे आश्वासन दिले आहे की, भाजपा सत्तेत आली तर या योजनेअंतर्गत मिळणारी मदत तिप्पट केली जाईल.

महिला मतदारांचे महत्त्व

२०२१ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीमध्ये लक्ष्मी भंडार योजनेचे दिलेले वचन ममता बॅनर्जींच्या पथ्यावर पडले होते. भारतीय जनता पार्टीने चांगले आव्हान उभे केलेले असतानाही ममता बॅनर्जींनी एकतर्फी विजय प्राप्त केला होता. खासकरून ग्रामीण भागातील महिलांनी तृणमूल काँग्रेसला पाठिंबा दिल्यामुळेच ममता बॅनर्जी तिसऱ्यांदा सत्तास्थानी सहजपणे येऊ शकल्या.

हेही वाचा : राष्ट्रीय पक्ष असलेला बसपा या निवडणुकीत आहे कुठे? उत्तर प्रदेशमध्ये काय आहे अवस्था?

या लोकसभा निवडणुकीतही तृणमूल काँग्रेसने राज्यातील महिला मतदारांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये, पश्चिम बंगालमध्ये महिलांच्या मतदानाचा टक्का (८१.७९ टक्के) पुरुषांच्या टक्क्याहून (८१.३५) अधिक होता. पश्चिम बंगालमध्ये ४२ मतदारसंघ असून भाजपाने १८ मतदारसंघात तर तृणमूल काँग्रेसने २२ मतदारसंघांमध्ये विजय प्राप्त केला होता.

निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, पश्चिम बंगालमध्ये महिला मतदारांची संख्या ३.७३ कोटी आहे. पुरुषांची संख्या महिलांहून फक्त १५ लाखांनी अधिक आहे. मात्र, आता मतदार महिलांची संख्या वाढताना दिसते आहे. २०१९ ते २०२४ च्या काळात महिला मतदारांची संख्या ९.८ टक्क्यांनी वाढली आहे, तर पुरुषांची संख्या ७.३९ टक्क्यांनी वाढली आहे. पहिल्या चार टप्प्यांतील मतदानामध्ये पश्चिम बंगालमधील १८ मतदारसंघांसाठीचे मतदान पार पडले आहे. या मतदानामध्ये महिला मतदारांची संख्या पुरुषांच्या तुलनेत अधिक होती, असे निवडणूक आयोगाची आकडेवारी सांगते.