प्रदीर्घ काळ न्यायाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या राम मंदिराचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ साली दिला. त्यानतंर २०२० मध्ये लॉकडाऊन काळात अयोध्येत राम मंदिराचं भूमिपूजन झालं आणि आता बघता बघता भगवान रामाच्या प्राणप्रतिष्ठेची वेळ जवळ आली आहे. जवळपास शेकडो वर्षांहून अधिक काळ धगधगत राहिलेल्या अयोध्येतील राम मंदिराचा तिढा सुटलाही आणि त्याठिकाणी मंदिराची उभारणीही झाली. या शेकडो वर्षांच्या कालखंडात अनेकांनी राम मंदिर उभारणीच्या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला. यामध्ये भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांचं नाव अग्रस्थानी घ्यावं लागेल. ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी वयाची ९५ वर्षे उलटणारे लालकृष्ण आडवाणी केवळ भाजपासाठीच नव्हे तर देशभरातील रामभक्तांसाठी क्रांतिकारक ठरले. ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद खटल्याप्रकरणी अंतिम निकाल सुनावला. त्यानुसार, २.७७ एकर वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर बांधण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. तर, धन्नीपूरमध्ये पर्यायी ५ एकर जागेवर बाबरी मशीद बांधण्यासाठी जागा दिली. लालकृष्ण आडवाणींनी ९२ वा वाढदिवस साजरा केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल आला. "माझ्यासाठी ही समाधानाची बाब आहे की परमेश्वराने या चळवळीत योगदान देण्याची संधी मला दिली. स्वातंत्र्यानंतरची ही सर्वात मोठी जनचळवळ होती", असं पत्रक त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर प्रसिद्ध केलं होतं. हेही वाचा >> सोनिया गांधींचं अध्यक्षपद ते शरद पवारांचं निलंबन, १९९९च्या फुटीआधी काँग्रेसमध्ये नेमकं काय घडलं होतं? लालकृष्ण आडवाणी यांनी जनसंघ पक्षापासून त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्यानंतर जनसंघ पक्ष फुटल्यानंतर त्यांनी भाजपाला साथ दिली. १९८० मध्ये भाजपाची स्थापना झाल्यानंतर सुरुवातीची काही वर्षे भाजपाला चाचपडण्यात गेली. १९८४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला अवघ्या दोन जागांवर समाधान मानावं लागलं. या काळात लालकृष्ण आडवाणी यांच्याकडून पक्षसंघटनेकरता शर्थीचे प्रयत्न सुरू होते. १९८५ साली अटलबिहारी वाजपेयी यांनी भाजपा अध्यक्षपदाची सूत्रे लालकृष्ण आडवाणी यांच्याकडे सोपवली. त्यानंतर, भाजपाच्या घोडदौडीला सुरुवात झाल्याचं राजकीय विश्लेषक सांगतात. भाजपाची सूत्रे हाती आल्यानंतर १९८९ साली अयोध्येतील राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून आव्हानात्मक मोहिम राबवली. हिमाचल प्रदेशातील पालमपूर येथे भाजपा अधिवेशनात राम मंदिर उभारणीचा ठराव संमत करण्यात आला. हा ठराव भाजपा आणि देशातील रामभक्तांसाठी ऐतिहासिक ठरला. राम मंदिरासाठी लालकृष्ण आडवाणी यांनी रथयात्रा अभियान राबवलं. तत्कालीन रणनीतीकार प्रमोद महाजन यांनी या रथयात्रेची कल्पना सुचवली होती. त्यानुसार, लालकृष्ण आडवाणी यांच्या नेतृत्त्वाखाली १९९० साली रथयात्रेतून राम मंदिराच्या उभारणीची माहिती शहरांत, खेडोपाड्यांत दिली गेली. या रथयात्रेला देशभरातील उत्स्फूर्त प्रसिसाद मिळाला. परंतु, ही रथयात्रा तेवढीच वादग्रस्तही ठरली. या रथयात्रेला बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी रोखलं होतं. पंरतु, त्यांना न जुमानता ही रथयात्रा सुरूच राहिली. हेही वाचा >> समाजवादी पार्टीला मोठा धक्का, मोठे नेते काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणार! आडवाणींची रथयात्रा मुस्लीमविरोधी असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. कारण, काही ठिकाणी ‘जो हिंदू हित की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा’ अशा घोषणा देण्यात आल्या होत्या. परंतु, लालकृष्ण आडवाणींनी या घोषणेला विरोध करून ‘जो राष्ट्र हित की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा’ अशी घोषणा निर्माण केली. कालांतराने रथयात्रेमुळे देशभरातील विविध राज्यांत धार्मिक हिंसाचार उफाळला. परिणामी अयोध्येत मोठ्या संख्येने जमाव जमला. याची परिणीती ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडण्यात झाली. रथयात्रेमुळे लालकृष्ण आडवाणी यांना जो पाठिंबा मिळाला होता, राजकीय सहानुभूती मिळाली होती, ती मात्र अयोध्येतील बाबरी मशिद पाडताना झालेल्या हिंसाचारामुळे त्यांनी गमावली. ही घटना त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीसाठी मारक ठरल्याचं अनेक राजकीय तज्ज्ञ सांगतात. "हा माझ्या आयुष्यातील अत्यंत दुःखद दिवस आहे", असं लालकृष्ण आडवाणी तेव्हा म्हणाले होते. ‘या घटनेने आम्ही निराश झालो आहोत. अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तू पाडली गेल्यामुळे अतीव वेदना होत आहे, की त्यामुळे जनतेच्या मनातील आमच्या विश्वासार्हतेला धक्का बसला. बाबरी मशीद सन्मानपूर्वक इतरत्र स्थलांतरित करून मगच रामजन्मभूमीच्या ठिकाणी आम्ही मंदिर उभारणी करणार आहोत", असे भाजपने जाहीर केले होते. नेमकं काय झालं होतं? अयोध्येतील वादग्रस्त जागेबाबत सनदशीर मार्गाने किंवा हिंदू मुस्लीम समाजाने एकत्रितपणे सामंजस्याने तोडगा काढण्याचे भाजपाचे उद्दीष्ट होतं. परंतु, जमलेल्या कारसेवकांनी भाजपाचा आदेश धुडकावला आणि बाबरी मशिद पाडली. सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी सुरू असताना 'कायद्याचे राज्य भंग करणारी कृती' अशी टिप्पणी केली होती. बाबरी मशिद पाडण्यात लालकृष्ण आडवाणींचा सहभाग असल्याचा पुरवा सापडला नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. परंतु, कारसेवकांच्या या कृतीचा राजकीय फटका लालकृष्ण आडवाणींना बसला. अयोध्येतील वादग्रस्त ठरलेल्या जागेचा निकाल कायदेशीर मार्गाने निघावा अशी लालकृष्ण आडवाणींची इच्छा होती. त्यांच्या इच्छेनुसारच, या वादग्रस्त प्रकरणावर पडदा पडला. राम मंदिर आता काहीच दिवसांनी दर्शनासाठी खुले करण्यात येणार असून त्यासाठी लालकृष्ण आडवाणींच्या या योगदानाची पुन्हा एकदा आठवण होणार आहे. लालकृष्ण आडवाणी राम मंदिरासाठी आग्रही का होते? लालकृष्ण आडवाणी बुद्धीवादी राजकारणी आहेत. त्यांचं अफाट वाचन आहे. अयोध्येतील राम मंदिराचा विषय हा धर्म, इतिहास, राजकारण, कायदा, कला, संस्कृती, पुरातत्त्व तसेच राष्ट्रीयत्वाशी निगडित असल्याने त्यांनी राम मंदिराच्या बाजूने भूमिका घेतली असल्याचं त्यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात नमूद केलंय. लालकृष्ण आडवाणींना राजकीय फायदा काय? जनसंघापासून भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदापर्यंत येईपर्यंत लालकृष्ण आडवाणी यांची जननेते अशी ओळख नव्हती. परंतु, राम मंदिर उभारणी आणि त्यासाठी राबवलेले रथयात्रा अभियान त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीसाठी परिणामकारक ठरलं. याच अभियानामुळे भारतीय जनता पक्षही राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले. फक्त दोन खासदार निवडून आलेल्या भाजपाची आज संपूर्ण देशात सत्ता आहे. परंतु, ज्या व्यक्तीने शून्यापासून भाजपाला केंद्रीय सत्तेवर बसवले त्याच लालकृष्ण आडवाणींना आता भाजपाने दूर लोटले असल्याची खंत राजकीय विश्लेषक करतात.
